गभर्नरको कुर्सीमा ‘गोबरनर’ आसीन हुने खतरा

केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका आकांक्षी सत्ताको गल्लीहरूमा एकाध महिनादेखि घरदैलो कार्यक्रम गरिरहेका छन्। सञ्चारमाध्यमहरूमा बान्की–बान्कीका आकांक्षीको नाम आइरहेका छन्। केही नाम पानीको फोका झैँ आए अनि बिलाए। केही शुरूदेखि अहिलेसम्म आएको आयै छन्। 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिने दिन चैत २४ गते नजिकिँदै गर्दा अप्रिल फुलको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार एकाएक एक जना पूर्व मुख्यसचिवले गभर्नरको रेसमा उसेन बोल्टकै शैलीमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिनेको खबर चासो राख्नेहरूबीच फैलियो। रफ्तार बोल्टकै जस्तो थियो– खैलाबैलासमेत मच्चाउने, अलि गतिलै मान्छे बनिदिए हुन्थ्यो भन्नेहरूलाई पुर्पुरोमा हात राख्न बाध्य पार्ने।

प्रधानमन्त्री विदेश रवाना हुनुअघिको साँझको बैठकले नै गभर्नर टुंग्याउने ‘खुफिया सूचना’ आदान–प्रदान भइरहेका थिए। अघिल्लो दिन मात्र गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य मनोनीत भएको चिठी पाएकाहरू कानूनचीलाई सिफारिस गर्नपरे राजीनामा गर्ने कि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने भनेर मथिंगल खियाउन थालेका थिए। अर्थमन्त्रीको प्रस्तावका बाबजुद सोमबार सिफारिस समितिको बैठक नै बसेन। तैपनि राति अबेर गभर्नर नियुक्ति भइसकेको हल्लासमेत चलेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको विदेश प्रस्थानसँगै गभर्नर नियुक्तिको साइत केही दिनलाई पर सरेको छ। गभर्नरलायक (कानूनले तोकेको योग्यता पुगेको मात्र हैन, पदलाई न्याय गर्न सक्ने अर्थमा) व्यक्ति नियुक्त नहुने खतराबाट मुलुक मुक्त भइसकेको छैन। आगामी गभर्नरबारे चासो राख्ने निकटस्थहरूलाई कुरुवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिने एउटा ‘स्टेटमेन्ट’ अझ खतरायुक्त छ भन्ने प्रष्ट पार्छ। 

देउवा डा. रवीन्द्र पाण्डेको नाम लिँदै ‘त्यसले दुःख पाएको छ, त्यसले दुःख पाएको छ’ भन्ने गर्छन्। दरबारको पुरेत खलकका पाण्डे राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट १४ वर्षअघि अवकाश पाएपछि कांग्रेसकै निगाहमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष भएका थिए, अहिले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा छन्। देउवाको नजरमा गभर्नर कुनै दुःख पाएको व्यक्तिलाई सुखी बनाउन दिइने पगरी हो, अनि पिताजी (खिलेन्द्रराज पाण्डे) नै पञ्चायतकालमा राजदूत भइसकेका दरबारियाचाहिँ दुःखी हुन्।

किशुनजीकै हठमा बिग्रिएको थिति 
एकदमै गलत तरिकाले लबिइङ गर्ने गलत व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गरी थिति बिगार्न सन्तको अघोषित पगरीसमेत पाएका कृष्णप्रसाद भट्टराईको भरपुर योगदान रह्यो। २०५६ माघ ३ गते सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठको अवकाशसँगै रिक्त गभर्नर पदमा झन्डै दुई साता नियुक्ति हुनसकेन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई र अर्थमन्त्री महेश आचार्यको मतभेदका कारण।

भट्टराईले रोजेका व्यक्ति विवादास्पद थिए नै, उनको लबिइङको शैली झन् विवादास्पद थियो। आचार्यको छनोटका चाहिँ कर्मचारीतन्त्रमा बिरलै पाइने कार्यसम्पादन र आचरणमा अब्बल थिए।

बंगलादेशबाट सनपाट (जुट) मा पीएचडी गरी कृषि सेवा केन्द्र (एप्रोक्स) मा कार्यरत डा. तिलक रावलले कांग्रेस सरकारमा छँदा पुरस्कारस्वरूप पहिले कृषि विकास बैंक अनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेतृत्व गरिसकेका थिए। टाट पल्टिन लागेको वाणिज्य बैंकलाई जोगाएको मात्रै होइन, छेलोखेलो मुनाफै गराइदिएको दाबी उनी गर्थे। वाणिज्य बैंककै वास्तविकताबारे अन्योल भएपछि विश्व बैंकसहितका दातृ निकायहरूको चासोमा राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण संस्था ‘केपीएमजी’ मार्फत अध्ययन गराउँदा रावलको दाबी फेक साबित भयो। उनको नेतृत्वमा बैंक झन्–झन् खस्किएको रिपोर्ट थियो। रिपोर्ट नै राष्ट्र बैंकमा पेश गरिने भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने तर्क अर्थमन्त्रीले गरेका थिए।

धेरैथरी विकृति डा. रावलले भित्र्याएका थिए। गभर्नरका लागि घरदैलो शुरू गर्ने सम्भवतः उनी नै पहिलो हुन, जुन संस्थागतै भएर गयो। गभर्नर बन्न उनले कांग्रेसका सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए, जसमा सुदूरपश्चिमका सांसदहरूको बाहुल्य थियो भनेर त्यतिबेलाका अखबारहरूमा प्रकाशित छ। उनको ‘मिहिनेत’ले नतिजा पनि देखायो। माघ १२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गभर्नर नियुक्तिबारे छलफल हुँदा एक दर्जनजति मन्त्रीले रावलको पक्षमा बोलेका थिए। (कान्तिपुर, १३ माघ)

तर अर्थमन्त्री आचार्यले गभर्नरमा चाहिने क्षमता र डा. रावल किन उपयुक्त छैनन् भनेर जिकिर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नै टुंग्याउने गरी बैठक समाप्त भएको थियो। भोलिपल्ट गभर्नरको नाम टुंग्याउन बालुवाटार पुगेका अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले रावललाई नै गभर्नर बनाउने फाइनल निर्णय सुनाए। त्यसपछि आचार्यले राजीनामा गरेका थिए। राजीनामा गरेर निस्किएका आचार्यसँग प्रधानमन्त्रीले दिनभर सम्पर्क गर्न खोजे पनि उनी सम्पर्कविहीन भइदिएका थिए।

परिपक्व, बौद्धिक क्षमतायुक्त, विवादमा नपरेको तथा नीतिहरू राम्रोसित बुझेर निर्णय गर्नसक्ने सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने अर्थमन्त्रीको चाहना थियो। उनी अर्थसचिव रामविनोद भट्टराईलाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे। (कान्तिपुर) 
भोलिपल्ट (शनिबार, माघ १४) आचार्यले सरकारको निर्णयमा जनताको इच्छा प्रतिविम्बित नभएकाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको बताएका थिए। नेविसंघको विदेश क्षेत्र केन्द्रीय समितिको कार्यक्रमपछि कान्तिपुरसँग भनेका थिए, “आफ्नो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको सहयोग जुटाउन नसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको हुँ। कसैको पक्ष विपक्षभन्दा पनि सबै पक्षलाई स्वीकार्य वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेली एक सबल प्रणाली स्थापित गर्न त्यहीअनुरूप गभर्नर नियुक्ति होस् भन्ने चाहन्थेँ।”

गभर्नर नियुक्ति विवादमै मन्त्री पद त्याग गरेका आचार्य चैत ८ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पुनः अर्थमन्त्री भएपछि गभर्नर विवाद २.० शुरू भएको थियो। २०५७ भदौ १२ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गभर्नर रावललाई बर्खास्त गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीले रावललाई बोलाएर राजीनामा गरी योजना आयोगको सदस्य वा राजदूत बन्न अफर गरे। तर उनी तयार नभएपछि सरकारले बर्खास्त गरेको थियो। त्यसपछि, अवकाशप्राप्त सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो।

सर्वोच्चले रावललाई नै पुनर्स्थापना गरिदिएका कारण ढकालले सात महिना र केही दिन मात्रै काम गर्न पाए। अनुभव नभए पनि उनले राष्ट्र बैंक र उसको कार्यसम्पादनबारे गहिरो अभिरुचिसाथ अध्ययन गरिरहेका थिए नै, तदनुरूप निर्णयहरू पनि लिएका थिए। कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका केशव आचार्यका अनुसार डेपुटी गभर्नर खाली भएपछि आचरणमा अब्बल र वरिष्ठ रहेका विजयनाथ भट्टराईको नाम सिफारिस गरिदिए, अरू चलखेल हुनै पाएन। “ढकालको कार्यकाल छोटो हुनु राष्ट्र बैंकका साथै देशको वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि दूर्भाग्यपूर्ण थियो,” उनी भन्छन्।

राष्ट्र बैंकमा रावलको योगदान भन्न मिल्ने काम सम्झिन गाह्रो छ। विकृति र बेथिति थुप्रिए। आचार्यका अनुसार ‘म दूधले नुहाएको मान्छे होइन’ भनेर सार्वजनिक रूपमै बोल्ने उनको आदतचाहिँ नकारात्मक होइन, किनकि बेइमानहरू झन् स्वच्छ भएको दाबी गरिहिँड्ने गर्छन्। पोलिमर नोट छपाइमा अस्ट्रेलियन कम्पनीबाट घूस लेनदेन गरेको अस्ट्रेलियाकै अनुसन्धानमा देखिएपछि उताकै दबाबमा रावलसमेत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा परेको थियो। सम्धी चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएको बेला सफाइ मिल्न गाह्रो भएन।

कांग्रेसी भई दुई वटा सरकारी बैंकको प्रमुख कार्यकारी र केन्द्रीय बैंकको गभर्नर भएका उनी पहिलो संविधानसभा निर्वाचन (२०६४) मा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमबाट समानुपातिकको बाटो संविधानसभामा पुगे।

यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जोडबलमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले छानबिन समिति गठन गरी महाप्रसाद अधिकारीलाई २०७९ चैत २४ गते निलम्बन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले वैशाख १६ गते निलम्बन फुकुवा गरी काम जारी राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

गभर्नर फसाउने काण्डहरू
वित्तीय क्षेत्रका माफिया प्रवृत्तिका केहीले फसाउने दुष्प्रयास गरेका कारण २०६१ माघ ५ गते गभर्नर नियुक्त विजयनाथ भट्टराईको कार्यकाल चर्चामा रह्यो। २०३४ सालमा राष्ट्र बैंकको सेवा प्रवेश गरी २०६५ सालमा अवकाश पाएका आचार्यको अनुभवमा भट्टराई राष्ट्र बैंकमा स्वच्छ आचरणमा औँलामा गन्न सकिने एकाधमध्येमा पर्छन्। “किताब उपहार ल्याउनेलाई समेत मलाई उपहार दिनखोज्ने? गेट आउट भनेको देखेको हुँ,” उनी भन्छन्, “तर त्यस्ता भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइदिए।”

उनीउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुअघिको पृष्ठभूमिबारे हरिबहादुर थापाले ‘रजगज’मा उल्लेख गरेका छन्। “बैंक सञ्चालक र ऋणी दुवै माफिया हुन्, अझ तिनीहरू राजनीतिक हस्तक्षेप गराएर कारबाही गर्न दिँदैनन्,” २०६३ साउन ३० गते संसद्को अर्थ समितिमा गभर्नर गर्जिन्छन्, “तिनलाई कारबाही गर्न सजिलो छैन।” सांसदहरूले ‘तपाईं अघि बढ्नुस्, केही परे हामी छौँ’ भनेर उक्साए।

तत्पश्चात अर्थ समितिमार्फत खराब ऋणीको सूची सार्वजनिक भयो। समितिले नियतबश ऋणको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण नगर्ने ठूला ऋणीउपर कानूनी कारबाही गरी कर्जा असुल्न निर्देशन दियो। समितिले १ करोड रुपैयाँमाथिका खराब ऋण प्रवाहमा संलग्न बैंकका पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाहीका निम्ति कात्तिकभित्र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो।

भट्टराई अर्थ समितिमा गर्जिनुअघि महालक्ष्मी सुगर मिलको कालोसूची विवाद भएको थियो। महालक्ष्मी सुगर मिलमा लगानीकर्ता रहेको चौधरी ग्रुपलाई समेत कालोसूचीमा राखिएको थियो। त्यसविरुद्ध अदालतले कालोसूचीबाट हटाउने आदेश दियो। विनोद चौधरीको ६६ र ओमप्रकाश कनौडियाको ३४ प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी २०५२ सालमा महालक्ष्मी सुगर मिल स्थापना भएको थियो। चौधरीकै तरलता ग्यारेन्टीमा कर्जा दिइएको थियो। तर लगानी गर्ने बैंकहरूलाई थाहै नदिई चौधरी ग्रुप सुगर मिलबाट अलग्गिएपछि बैंकहरूकै अनुरोधमा कालोसूचीमा राखिएको थियो।

गभर्नरले समितिमा कालोसूचीबाट हटाउन आदेश दिने न्यायाधीशप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। “हेर्नुस त, मलाई बैंक माफियाहरू जेल हाल्छु भनेर चेतावनी दिँदैछन्, मलाई गभर्नरबाट च्यूत गराउन ५ करोडको थैली बोकेर हिँडिरहेका छन्,” मुद्दा दायर हुनुअघिको एकदिन र्‍याडिसन होटलमा कार्यक्रमबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूद्वारा घेरिएका उनले भनेका थिए, “तिनलाई ठिक नपारी छाड्दिनँ।”

राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण र सुदृढीकरण गर्न विश्व बैंक र डीएफआईडीको ऋण तथा अनुदानबापत प्राप्त २६ लाख ५९ हजार ५८० डलर खर्च गर्नेगरी केपीएमजी (श्रीलंका अफिस) बीच सम्झौता भएको थियो। नेपाल आइसकेका परामर्शदाताको टोली फर्किएका कारण परियोजना विलम्ब हुनपुग्यो। त्यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले सम्झौता भंग गर्‍यो। यसैमा अख्तियारले छानबिनको नाटक मञ्चन गर्‍यो। मुद्दा चलाउनेबारे राय बाझियो।

दुई पदाधिकारी रहेको आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बूले मुद्दा चलाउने निर्णय लिए। आयुक्त वेदप्रकाश शिवाकोटीले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरे। सम्झौता भंग गर्ने निर्णय अनुमोदन गर्ने बैंकको सञ्चालक समितिविरुद्ध मौन रही भट्टराई र नियमन विभाग प्रमुख सुरेन्द्रमान प्रधानविरुद्ध मुद्दा दायर गरियो।

लिम्बूले सम्झौताबमोजिम दायित्व पालन नगर्ने पक्षसँग हर्जाना दाबी गर्नुपर्नेमा नगरेको कारण बैंकलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको जिकिर गरेका थिए। हर्जाना र भुक्तानी गरी २ करोड ४५ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनियो।

शिवाकोटीले चाहिँ परामर्शदाता नियुक्तिदेखि सम्झौता भंग भएसम्म विश्व बैंक सहभागी भएकाले गभर्नरलाई दोषी मान्नु अनुचित ठहर्‍याएका थिए। दुईमध्ये कसको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेर कर्मचारी नै रनभुल्लमा परेका थिए। निर्णयको डेढ सातापछि मुद्दा दायर गर्न गएका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याललाई निमित्त सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले ‘मुद्दा दर्ता नगर्नुस्’ भन्दाभन्दै अर्यालले अटेर गरी दायर गरेका थिए। 

राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र अख्तियारका  कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त लिम्बूबीच २०६३ चैत १ देखि २०६४ असार १७ सम्म ७३ चोटी फोन सम्पर्क भएको तथ्य सार्वजनिक भयो। लिम्बूले नै श्रेष्ठलाई ३७ चोटी कल गरेका थिए। नेपाल बंगलादेश बैंक (पछि नबिल बैंकमा विलय) प्रमोटरद्वय जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुरले बैंकिङ सुशासन ध्वस्त पारेर सर्वसाधारणको १३ अर्ब रूपैयाँ जोखिममा पारेपछि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन लिएको बेला थियो। दाजुभाइले नै ३ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लिएको फेला परेको थियो।

टेलिफोन सम्पर्कको खुलासा भएपछि लिम्बूले तर्क गरे, “जनजातिको पंक्तिबाट उच्च पदमा पुगेकालाई पुनः पछि धकेल्ने दुष्प्रयासप्रति सजग हुनुपर्छ।”
विशेष अदालतमा पनि तीन न्यायाधीशको तीन थरी राय आए। अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारीले सफाइ सुनाए, सदस्य चोलेन्द्रशमशेर राणाले कसुर ठहर्‍याए र कोमलनाथ शर्माले सर्वोच्चमा पेश गर्ने राय दिए।

सर्वोच्चमा पेश भएको दुई वर्षपछि २०६६ असार ३१ गते खिलराज रेग्मी र प्रेम शर्माको बेञ्चले सफाइ दियो। सफाइ पाएपछि भट्टराई एकचोटी फेरि खुले, “बैंक ठग्ने माफियाविरुद्ध लागेको थिएँ,” मुद्दा लाग्नुअघिकै शैलीमा उनले पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिए, “५ करोड रूपैयाँ परिचालन भएको थियो।”

४० वर्षअघिको त्यो काण्ड 
तत्कालीन गभर्नर कल्याणविक्रम अधिकारीले आफू बर्खास्त भएको खबर २०४१ साल मंसिर २४ गते  रेडियो नेपालको समाचारमा फुकेपछि थाहा पाएका थिए।

भारतको बम्बई (त्यति बेला मुम्बई भएको थिएन) को एउटा ग्याङ अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबाट नेपालमा चार प्रतिशत ब्याजदरमा १ अर्ब डलर ल्याई आठ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्ने ‘आकर्षक प्रस्ताव’ लिएर काठमाडौँ आइपुग्छ। वर्षमा एउटा सिनेमा बन्न मुस्किल हुने बेला ‘सिन्दुर’ र ‘जीवनरेखा’ सिनेमामा नायिका भई चर्चित भइसकेकी मिनाक्षी आनन्द बम्बईबाटै ग्याङमा सामेल भई आउँछिन्। नेपाली आमा र भारतीय बाबुकी सन्तान मिनाक्षी बम्बईकै बासिन्दा थिइन्।

मिनाक्षीसहित चार जना जतिको ग्याङले नारायणहिटी दरबारमै पहुँच पुर्‍याउँछ। चार प्रतिशतमा ल्याएको पैसा आठ प्रतिशतमा लगानी गर्दा वर्षमा ४ करोड डलर बच्ने प्रस्ताव सुनेपछि दरबार लोभिन्छ। ‘डिफ्याक्टो’ सत्ता सञ्चालक रानी ऐश्वर्यलाई नै ग्याङले आफ्नो योजनामा साथ दिने गरी पट्याउँछ।

दरबारको आदेश र ग्याङको योजनाअनुरूप राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर केशवनाथ शर्मा, ग्याङका सदस्यहरू र रानी ऐश्वर्यका प्रतिनिधि (आचार्यले सम्झेसम्म इन्द्रशमशेर नामका व्यक्ति) सहितको टोली ऋणको विषय पर्गेल्न युरोप भ्रमणमा निस्कियो। स्वच्छ र उच्च नैतिक आचरणमा बस्ने धार्मिक स्वभावका गभर्नर अधिकारीचाहिँ यस्तो कुरामा विश्वस्त हुन सकिराखेका थिएनन्। १ अर्ब डलर खोज्न युरोप सयरमै रहेका बेला यता गभर्नरले अधिकृतद्वय मुकुन्द घिमिरे र कृष्णबहादुर मानन्धरलाई जाँचबुझ गर्न बम्बई पठाइदिए।

मानन्धर अहिले पनि सम्झिन्छन्, पूर्व सूचनाबिनै दुई भाइ बम्बईमा ग्याङको नाइकेकै घरमा पुगेका थिए। उनीहरू त्यसरी घरमा नपुगेको भए शायद त्यो ग्याङ अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबाट १ अर्ब डलर ल्याउनसक्ने खाले हुँदै होइन भनेर ठोकुवा गर्नसक्ने अवस्थामा नहुन पनि सक्थे। ट्याक्सीसमेत नछिर्ने गल्लीको सामान्य घरमा गन्जी र लुंगीमा हल्लिरहेका थिए, १ अर्ब डलर दिलाउने भनेर नेपालका सत्ता सञ्चालकहरूलाई र्‍याल कढाइरहेका नाइके।

राष्ट्र बैंकका कर्मचारी यसरी पूर्व सूचनाबिना आएपछि छक्क मात्र होइन, हल्का रिसाए पनि। तर एकैछिनमा गाडी, होटेल सबैको बन्दोबस्त भइहाल्यो। घरमै पुग्नासाथ प्रथम दृश्यमा उनीहरूले यो ठग ग्याङ हो भन्ने ठोकुवा गरिसकेका थिए। बम्बई बसाइमा भएका यावत् घटनाक्रमले तिनको ठोकुवा निष्कर्षलाई थप पुष्टि गरिरहेको थियो। फर्केपछि घिमिरेले भाषा मिलाएर ठगको फन्दामा पर्नुहुँदैन भनेर प्रतिवेदनमै ठोकिदिए। गभर्नर अधिकारीले युरोपका केन्द्रीय बैंकहरूलाई ऋणको पहल गरिरहेका व्यक्ति–समूहसँग राष्ट्र बैंकको सरोकार नभएको व्यहोराको चिठी लेखिदिए। १ अर्ब ल्याउने योजनाले हावा खायो।

उता दरबारचाहिँ मुखमा आइसकेको सिकार खोसिएको बाघझैँ रिसायो। गभर्नर कल्याण हठात् बर्खास्त भए। त्यसो त दरबारियाको कमाउधन्दामा ‘कबाबमे हड्डी’ बनेपछि राजा वीरेन्द्रले सिंहदरबारबाट दरबारमा सरुवा गरिदिएका थिए अधिकारीलाई। आचार्यका अनुसार एकचोटी दरबारियाले चिनी आयातको स्वीकृति दिन दबाब दिएपछि उद्योगसचिव रहेका अधिकारी कागज घर्रामा थन्क्याएर वीरगन्ज चिनी कारखाना निरीक्षणमा निस्किए। गोदाममा यथेष्ट चिनी देखेपछि उनले चिनी आयात गर्न नपर्ने निर्णय गरिदिए। यसपछि मुख मिठ्याएर बसेका दरबारियाले हटाउन दबाब दिएपछि राजाले उनलाई दरबारमा तानेका थिए र पछि गभर्नर पनि बनाए।

राष्ट्र बैंकलाई नै चुना लगाउन खोजिएको पर्दाफास हुनुका साथै अधिकारीले जोगाएको पुष्टि भएपछि राजा वीरेन्द्रकै निगाहमा अधिकारी फ्रान्समा राजदूत बनाइएका थिए, उतै निधन भएको थियो। (गभर्नरको जाउलोले जिब्रो पोल्ने सरकार, नयाँ पत्रिका २०७९, वैशाख ३, सुजित महत) 

कल्याणविक्रमको बर्खास्तीपछि गभर्नर बनाइएका गणेशबहादुर थापालाई २०४६ सालपछिको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो। त्यही सरकारले नियुक्त गरेका हरिशंकर त्रिपाठीले चाहिँ २०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारले राजीनामा गरी सघाउन भनेपछि राजीनामा गरेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रहेका केशव आचार्यका अनुसार त्रिपाठीको बहिर्गमनको भोलिपल्टै हाफसर्ट र पाइन्टमा अपर्झट अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई भेट्न आइपुगेका तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले योग्य व्यक्तिलाई गभर्नरबाट हटाइन नहुने थियो भनेर हिन्दीमा असहमति व्यक्त गरेका थिए। “अर्थमन्त्रीले उनीभन्दा योग्य व्यक्ति नियुक्त भएका छन् नि भनेपछि राजदूतले थप सवाल गरेनन्,” उनी सम्झिन्छन्, “नेपाल–भारत व्यापारबारे आधा घण्टाजति गफिएर राजदूत फर्किएका थिए।”

त्यति बेला भारतका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले पनि त्रिपाठीलाई हटाइएकामा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई टेलिफोन गरी असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हल्ला पनि चलेको थियो। आचार्यका अनुसार भारतमा विद्यार्थी जीवनमै चिनजानका कारण उनीप्रति दक्षिणको चासो देखिएको थियो।

तीन दशक (२०३४–२०६५) राष्ट्र बैंकमा जागिर खाई कार्यकारी निर्देशक (विशिष्ठ श्रेणी) बाट अवकाश पाएका आचार्य सेवा शुरू गर्दा गभर्नर रहेका कुलशेखर शर्मालाई सबैभन्दा उत्कृष्ट ठान्छन्। उच्चस्तरको बौद्धिक र आचरणमा स्वच्छ थिए नै, विदेश जाँदा त्यहाँका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा गई बैंकका अब्बल अधिकृतहरूलाई छात्रवृत्ति दिन अनुरोध गर्थे। उनकै मिहिनेतमा कतिपयले अमेरिका र युरोपका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पढ्न अवसर पाएका थिए।

शर्मा विदेश जाँदा आफन्तकहाँ बसेका छन् भने होटल खर्चबापत लिएको डलर फिर्ता गरिदिन्थे। उनलाई समेत गलैँचा काण्डमा फसाइयो। डा. भेषबहादुर थापाले ‘राष्ट्र–परराष्ट्रः एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म’मा युगाण्डाबाट भागेको भारतीय मूलको व्यापारीको थोत्रो पानीजहाज खरिदमा सरकार जमानी बस्दिनुपर्ने तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको आदेश तामेल नगरेको बदला गलैँचा काण्डमार्फत लिइएको लेखेका छन्। सफाइ पाए पनि शर्मा राष्ट्र बैंक फर्किएनन्, राजीनामा गरिदिए।

आचार्यको अनुभवमा पञ्चायतकालमा गभर्नरचाहिँ गतिलै नियुक्त हुन्थे, दरबारियाको आर्थिक स्वार्थमा तिनलाई विवादमा पारिए पनि। प्रजातन्त्रको पनि अलि पछिपछि उचित पात्रहरूलाई पन्छाई अनुपयुक्त पात्र रोज्ने प्रवृत्ति देखिन थाल्यो।

२०५३ सालमा एमालेको अल्मपत सरकारले डेपुटी गभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठलाई गभर्नर नियुक्त गरेपछि अर्का डेपुटी गभर्नर डा. हरिहरदेव पन्तले राजीनामा गरे। कार्यकाल सकिएपछि श्रेष्ठ मण्डले पृष्ठभूमिका उत्तम पुन अगुवाइको नेपाल विकास बैंकको सल्लाहकार भई गभर्नरको गरिमा धुलिसात पारिदिए। पूर्वगभर्नर नै सल्लाहकार भएकाले निरीक्षण/सुपरीवेक्षणमा जाने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू बैंकको बेथितिमा चुप भए। पछि त्यो बैंकलाई राष्ट्र बैंकले लिक्विडेसनमा लैजानुपर्‍यो।

पूर्वगभर्नर श्रेष्ठ त्यसपछि नबिल बैंकको अध्यक्ष भई दोस्रोचोटी गरिमा घटाए। श्रेष्ठको नियुक्तिमा चित्त नबुझाई राजीनामा गरेका पन्तले त्यसपछि लघुवित्तमा काम गरी नेपालमा लघुवित्तको पिताका रूपमा दरिए।

अन्त्यमा, राहत इन्दौरीको एउटा प्रसंग। भारतको सरकारमा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको प्रवेशलाई व्यंग्य गर्दै इन्दौरीले लेखेका थिए–
‘चोरी उचक्को की करो कद्र के मालूम नही
कौन कब कौनसी सरकारमे आ जाएगा’

उनले त भारतमा निर्वाचन प्रणालीबाट आउने आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको प्रवेशलाई लिएर लेखेका थिए। यहाँ त देशको अर्थतन्त्र, नागरिकको लगानीको नियमन गर्ने निकायमै उचक्काले मैदान मार्ने अवस्था छ। गभर्नरको कुर्सीमा ‘गोबरनर’ विराजमान हुने खतरा मडारिइरहेको छ।