रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, शपथ लिने बाटो खुला

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजी र शपथ लिन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेल (सफल)ले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको रिट निवेदक बसौलाले जानकारी दिए।

“आज अन्तरिम आदेश दिनुभएन,” उनले भने, “शपथ लिँदैमा भोलि कारबाही नहुने होइन, त्यसैले अन्तरिम आदेश दिने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएर एक हप्ताभित्रमा दुवै पक्षको प्रमाण हेरेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्ने न्यायाधीशहरूले भन्नुभयो।” सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले लामिछानेलाई बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने बाटो खुलेको छ।

बुधबार इजलासमा बसौलासँगै अर्का निवेदक नानीबाबु खत्री, युवराज पौडेल (सफल) र वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए। त्यस्तै, रवि लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ता सुनील पोखरेल बहस गरेका थिए।

चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेको नागरिकता विवाद नटुङ्गिएको भन्दै संसद् प्रवेशमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। रिट संविधानको धारा १३७ को २ (ख)बमोजिम संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको थियो।

लामिछाने चितवन–२ बाट भारी मतान्तरले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मत परिणामअनुसार लामिछाने ३४ हजार ३१२ मतान्तरले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका नेपाली कांग्रे‍सका उमेश श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। लामिछानेले ४९ हजार ३०० मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठले १४ हजार ९८८ मत पाएका थिए।