सियो बनेर छिरेर मुसल बनेर निस्किने दाउ

केही समययता मुलुकमा केही राजावादी ताउरमाउर गरिरहेका छन्। गणतन्त्र स्थापनालगत्तै पनि मुलुकमा गणतन्त्र होइन, राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने सानोतिनो आवाज थियो। गणतन्त्र स्थापनाका विगत १७ वर्षमा विभिन्न आवरणमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई सत्ताको हिस्सेदारीका लागि अप्रत्यक्ष प्रयास गरिरहेकै थिए। तथापि, विगत केही महिनायता, अझ गत फागुन ७ गते पूर्वराजाले प्रष्ट देखिने गरी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा प्रकट गरेपछि विभिन्न पार्टी, गुट, समूह र व्यक्तिमा विभाजित राजावादी क्रमशः एकीकृत हुँदै आफ्नो चलखेल तीव्र पारेका छन्। तीन वटै तह (संघ, प्रादेशिक, स्थानीय)को निर्वाचनमा जनताको निराशाजनक मत पाएका राजावादी हाल राजाको पक्षमा तुलनात्मक रूपमा केही ठूलो जमात सडकमा देखिएपछि थप उत्साहित छन्। सम्भवतः त्यही उत्साहले पनि होला, हिजो भित्रभित्र राजावादी भए पनि विविध कारण खुल्न नसकेका व्यक्ति पनि राजाको पक्षमा देखा पर्न थालेको छन्।

हिजो जनताको आन्दोलनले पराजित, विभिन्न कारणले गणतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न नसकेका र चिन्तनकै दृष्टिले राजतन्त्रवादी शक्ति आन्दोलनको रापताप बलियो हुँदा सतहमा देखा पर्न नसके पनि गणतन्त्रको प्रारम्भिक दिनदेखि नै आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म भित्रभित्र गणतन्त्रविरुद्ध तानाबाना बुन्न सक्रिय नै थिए। 'आन्तरिक र बाह्य परिदृश्य राजतन्त्रको पक्षमा बिस्तारै अनुकूल हुन थालेको' (तिनकै ठम्याइ)पछि उनीहरू सतहमा देखिएका हुन्। विभिन्न थरी राजावादी शक्तिको 'हेडक्वार्टर' एउटै भए पनि कहिले कसको र कहिले कसको आवरणमा सडकमा उत्रिँदै ट्रायल गरेपछि अहिले एकीकृत रूपमा तिनी देखा पर्न थालेका हुन्।

अहिले परम्परागत रूपमा राजावादीको जमातमा मान्छेहरू सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा सामेल नभए तापनि तिनीप्रति सहानुभूति राख्ने वा तिनका कुरा सुन्ने अर्को जमात थप भएको छ। हिजो गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको, गणतन्त्रवादी दललाई मतदान गरेको तर नेतृत्वको भ्रष्टाचार, कुशासन, दोहोरो चरित्र, सत्ता लिप्साका कारण असन्तुष्ट र आक्रोशित समूह हो त्यो। आक्रोशका कारण विवेकको राम्ररी प्रयोग गर्न नसकेका यस समूहका अधिकांशले राजतन्त्रको अत्याचार देखेका र भोगेका पनि छन्। अहिले गणतन्त्रवादी भनिने नेतृत्वको मनपरितन्त्रको आक्रोशमा 'बरु राजा आए आऊन्' भन्न पुगेका हुन् उनीहरू। नवयुवाको अर्को जमात छ, जसले राजाको अत्याचार देखेन/भोगेन, उसले गणतान्त्रिक स्वतन्त्रताको त उपभोग गर्‍यो, तर यो उपभोगका लागि हिजोको पिँढीले कुन मूल्य चुकाए भन्ने देखेन। यो जमातको सानो हिस्सा इतिहास नबुझेर, 'बरु राजा ठीक' भनिरहेको छ, जसले राजावादीको चलखेललाई थप मद्दत पुग्न गएको छ।

तर राजावादीको पक्षमा केही चलखेल देखिँदैमा उनीहरूको पक्षमा बलियो जनमत छ भन्नु गलत हो। अहिले पनि मुलुकमा गणतन्त्रको पक्षमा प्रबल जनमत छ। भर्खरै, क्याम्पसमा भएको स्ववियु निर्वाचनको परिणामले पनि त्यस्तो संकेत गर्छ। तर गणतन्त्रवादीको गैरगणतान्त्रिक र सामन्ती चरित्रले धमिलो भएको पानीमा राजावादीले माछा मार्ने प्रयास गरेका हुन्। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको आन्दोलन र परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्ने तर आन्दोलन र परिवर्तनपछि त्यसको मूल्य र मर्मलाई निरन्तरता दिन नसक्ने पथभ्रष्ट नेतृत्वका कारण गणतन्त्रको बदनाम गराउन गणतन्त्रविरोधी उद्धत भएका हुन्। अहिले मुलुकमा जुन असन्तुष्टि र आक्रोश छ, त्यो गणतन्त्रप्रति हुँदै होइन। गणतन्त्रविरोधीले यो आक्रोश र असन्तुष्टिको निसाना गणतन्त्रलाई बनाउन खोजेकोचाहिँ पक्कै हो।  

हरेक अभ्यास कमीकमजोरीविहीन हुँदैन। सिक्दै र आफ्नो बाटो बनाउँदै आएको हो हरेक युग। इतिहास त्यही भन्छ र भविष्य पनि त्यही नै हो। तर हाम्रो नेतृत्वले यो कुरालाई शब्दमा स्विकारे पनि व्यवहारमा आत्मसात् गर्न सकेन। त्यसैले, सिक्दै/सच्याउँदैको प्रक्रिया कमजोर भएर विकृति बढ्दै गएको छ। दलका केही प्रमुखको नेतृत्वमा सधैँ हालीमुहाली, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर, संवैधानिकलगायत समाजका सबैजसो अंगमा दलतन्त्र हाबी हुँदा सच्चिने र सच्याउने प्रक्रिया कमजोर हुन गई निराशा र आक्रोशको वातावरण उत्पन्न भयो।

यी मामिलामा बुद्धिजीवी, मिडिया र नागरिक समाजले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। हरेक व्यवस्थामा चाकरीवाजका समूह हुन्छन्। हिजो राणाको, राजाको, पञ्चायतको र बहुदलको पालामा यस्तै जमात थिए। विडम्बना, गणतन्त्रमा पनि यस्ता स्वार्थी र अवसरवादी समूह छन् र तिनकै जालोमा धेरैजसो दलका नेतृत्व फसेका छन्। यो समूह आफ्नो नेतृत्वको कमजोरी नदेख्ने मात्र होइन, उल्टै  हरेक गलत कुराको प्रतिरक्षा गर्छ। यिनै कारणले नेतृत्वलाई समयमै खबरदारी गर्ने, सच्याउने र दबाब दिने बलियो प्रणाली बनेन भएन। जसले गर्दा पनि गणतन्त्र विरोधीलाई खेल्ने मौका प्राप्त भयो। 

परम्परागत रूपमा राजावादी रहेकाहरू र गणतन्त्रमा समेत मुलुकले सही दिशा लिन नसकेकोमा असन्तुष्ट र आक्रोशित भएर राजतन्त्रप्रति नरम दृष्टिकोण राख्नेहरू नेपालमा राजतन्त्र किन स्थापना गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्राय: समान खालका उत्तर दिन्छन्। उनीहरूको तर्क हुन्छ, ‘अहिले मुलुकमा चौतर्फी विकृति छ, सुशासन कमजोर छ, अर्थतन्त्र चौपट छ, अराजकता व्यापक छ, भ्रष्टाचार चरम छ। यी सबै विकृति रोक्न राजतन्त्र पुनः स्थापना गरिनुपर्छ।’ सबैजसो राजतन्त्रका पक्षधरहरू आफू संवैधानिक या आलंकारिक (सेरेमोनियल) राजाको पक्षधर भएको दाबी गर्छन्। उनीहरू मुलुकमा बेलायतमा झैँ राजा चाहन्छन्। जसको अर्थ ‘राजाले गल्ती गर्दैनन्’ भन्ने हो। कुनै अधिकार प्रयोग नगरी ‘खोपीको देउता’झैँ भएर बस्ने राजाले गल्ती गर्ने कुरा नै हुँदैन।

तर संवैधानिक र सेरेमोनियल राजाले अहिलेका विकृति कसरी रोक्न सक्छन्? त्यस्तो राजाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा संवैधानिक अंगमा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ? उनले कसैलाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्न सक्छन्? सक्दैनन्। संवैधानिक राजामा त्यस्तो कुनै अधिकार नै हुँदैन। जससँग कुनै अधिकार नै हुँदैन भने उसले विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार वा कुशासन कसरी रोक्न सक्छ?

त्यसैले राजावादीले अधिकारका दृष्टिले नाम मात्रको राजा स्थापना गर्न चाहेको बाहिरबाहिर बताए तापनि अन्ततः शक्तिशाली राजा नै खोजेको प्रष्ट छ। फेरि नेपालका राजा कहिल्यै पनि निश्चित सीमामा बस्ने गरेको इतिहास छैन। ‘थुनेर राखिएका’ त्रिभुवनलाई जनताले राणाबाट मुक्त बनाई बलियो राजा बनाए। उनले २००७ फागुन ७ गते 'अब उप्रान्त विधानसभाले निर्धारित गरेको गणतान्त्रिक संविधानअनुसार मुलुक अघि बढ्ने' घोषणा गरे। तर गणतन्त्रको त के कुरा, संविधानसभाको निर्वाचनसमेत गरेनन्। त्रिभुवनको निधनपछि उनले दिएको संविधानसभा निर्वाचनको वचन पूरा गराउन उनका छोरा महेन्द्रको पालामा जनताले आन्दोलन गरे। तर पनि उनी संविधानसभाको निर्वाचन गराउन तयार भएनन् र संसदीय निर्वाचन गराए।

पछि आफैँले गराएको संसदीय निर्वाचनको कार्यकाल प्रारम्भ भएको केही समयपछि नै नवोदित प्रजातन्त्रको सैनिक शक्तिका भरमा हत्या गरे। २०१७ पुस १ गते तानासाही पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। पञ्चायतविरुद्ध लामो संघर्षपछि २०३६ सालमा महेन्द्रका छोरा राजा वीरेन्द्रले 'सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था?' भन्ने विषयमा जनमत संग्रह त घोषणा गरे, तर जनमत संग्रह निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुने राजा वीरेन्द्रको सार्वजनिक घोषणाविपरीत दरबार र पञ्चहरूको मिलेमतोमा चरम धाँधली गरियो। पञ्चायतलाई जिताउने नाटकका रूपमा जनमत संग्रहलाई सीमित गराइयो।

बहुदलीय कालमा राजा वीरेन्द्र संवैधानिक राजतन्त्रप्रति आफ्ना पिता महेन्द्रको तुलनामा केही नरम देखिए पनि रानी ऐश्वर्य र सिंगो राजदरबार संवैधानिक राजतन्त्रप्रति भित्री हृदयले प्रतिबद्ध थिएन भन्ने कुरा अहिले विभिन्न व्यक्तिले लेखेका पुस्तक र संस्मरणहरूले छर्लङ्ग पारेका छन्। राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको हत्यापछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र राजा भए। यिनले पनि आफ्ना पिता पुर्खाले झैँ प्रजातन्त्रप्रति दुस्मनी देखाउँदै २०६१ माघ १९ गते सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले त आफ्ना दाजु वीरेन्द्रको तुलनात्मक रूपमा केही नरम व्यवहारप्रति असन्तुष्ट हुँदै त्यसविरुद्ध दरबारको हार्डलाइनर तप्काको नेतृत्व गरेका थिए।

आफू राजा भएपछि ‘दाजुजस्तो नबोल्ने राजा आफू नभएको’ घोषणा मात्र गरेनन्, २०६१ माघ १९ गते 'कु' गरेर प्रजातन्त्रको हत्या गरेपछि ज्ञानेन्द्रले २०४६ को जनआन्दोलनपछि स्थापित बहुदलीय व्यवस्थाविरुद्ध कसिएर लागे। उतिखेर श्रीलंकामा रहेका कट्टर पञ्च एवं राजा महेन्द्रका दाहिने हात तुलसी गिरीलाई बोलाएर सरकारमा सामेल गर्ने ज्ञानेन्द्रले अहिले राजतन्त्र स्थापना गर्न भनेर थालिएको तथाकथित जनआन्दोलनको नेतृत्वका लागि कुनै बेलाका महेन्द्रकै सहयोगी वयोवृद्ध नवराज सुवेदीलाई जिम्मेवारी दिनुले ज्ञानेन्द्रको दृष्टिकोण र सोच प्रष्ट हुन्छ। उनको आदर्श आज पनि  ‘महेन्द्रपथ’ नै हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह रहँदैन।

इतिहास हेर्दा नेपालका राजामा सधैँ 'नेपाल राष्ट्र आफ्ना पिता पुर्खाले अर्जेको' भन्ने धारणा थियो। त्यससँगै उनीहरूमा सत्ता र शक्तिको असीमित प्रयोग गर्ने महत्त्वाकांक्षा पनि थियो। त्यसो हुँदा नेपालमा राजतन्त्र र प्रजातन्त्र न हिजो साथसाथ जान सक्यो, न भविष्यमा नै जानेछ। अहिले इतिहासमा गाडिएको राजतन्त्र उधिन्ने मनसायसाथ केही राजावादीले ‘संवैधानिक/सेरेमोनियल/सांस्कृतिक राजा’को डम्फु बजाए पनि राजा बनाइएको अवस्थामा जो कोही पनि संवैधानिक अवस्थामा बस्न चाहँदैनन्। त्रिभुवन, महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको इतिहासले त्यही देखाउँछ। अहिले पनि पूर्वराजा र राजावादी संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा गरेर सियो बनेर छिर्ने र मुसल बनेर निस्किने दाउमा छन् भन्नु कुनै झूटो आरोप हुँदैन।

गणतन्त्र प्राप्तिपछि नेपालीको जनजीवन उल्लेख्य रूपमा समृद्ध भएको छ तर अपेक्षित सुधार भएको छैन। त्यसकै कारण जनतामा निराशा छ, अफवाह र सन्सनिखेज सूचना/अफवाहले भरिएका सामाजिक सञ्जालले पनि निराशामा पेट्रोल थप्ने काम गरेको छ। गणतान्त्रिक नेतृत्व पनि आफूलाई जनभावनाअनुसार सच्याउनु र सुधार्नुको साटो साँघुरो इको च्याम्बरमा बस्ने गरेका छन्।

तर यसको समाधान राजतन्त्र हुँदै होइन, गणतान्त्रिक संस्कृतिको पक्षमा निरन्तर संघर्ष हो। आक्रोश र आवेशले विवेक गुमाउने खतरा हुन्छ। अहिलेका नेताका कारण जनतामा उत्पन्न आक्रोशमा 'राजतन्त्र ठीक' भन्नु विवेक गुमाउनु हो। कसैको गर्भमा जन्मेकै कारण शासक (राजा) र कोही प्रजा हुने मध्ययुगीन चिन्तन अमान्य र अस्वीकार्य छ। यस्तो चिन्तनले वर्तमान त कमजोर हुनेछ नै हाम्रा सन्तति मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुग्न पाउने गणतान्त्रिक अधिकारको बन्ध्याकरण हुनेछ।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका व्यक्तिगत हुन्।)