राष्ट्रसंघको ‘गैरकानूनी नजरबन्द सूची’मा भुटानी राजबन्दी बिर्ख, कुमार र सनमान मात्रै किन आए?

काठमाडौँ– भुटानको चेम्गाङ जेलमा आजीवन कारावास बेहोरिरहेका तीन जना भुटानी शरणार्थीका बारेमा अनुसन्धान गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको गैरकानूनी नजरबन्दसम्बन्धी हेर्ने विशेषज्ञ समूहले ‘यो गैरन्यायिक र मानव अधिकारविरोधी कदम’का बारेमा आवाज उठाउनुपर्ने जनाएको छ। उनीहरू सन् २००८ फेब्रुअरीमा भुटान–भारतको सीमावर्ती विन्दुबाट पक्राउ परेका थिए।  

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी)मा दर्ता रहेको तथा राजबन्दी हैसियतमा राखिएका ३२ जना कैदीबन्दीको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी यी तीन पात्रलाई छनोट गरिएको विशेषज्ञ समूहले जनाएको छ। मानव अधिकारको आधारभूत न्यायिक सिद्धान्तलाई भुटानले बेवास्ता गर्दै आएको प्रमाणका रूपमा यी पात्र उभिएकोसमेत विशेषज्ञ समूहको भनाइ छ। राष्ट्रसंघको जेनेभास्थित समूह (वर्किङ ग्रुप अन आर्बिटेरी डिटेन्सन)ले राजबन्दीहरू बिर्खबहादुर (बस्नेत) क्षेत्री, कुमार गौतम र सनमान गुरुङको न्यायिक अधिकारमाथि झन्डै तीन वर्षभन्दा बढी समय लगाएर छानबिन गरेको थियो।

यसअघि, चेम्गाङ जेलमै झन्डै ३२ वर्ष हिरासतमा रहेर गत वर्ष मात्र नेपाल (बेलडाँगी शिविर) फिरेका रामबहादुर राई, ३० वर्ष जेल बसेका मधुकर मगर र २० वर्ष बसेका मनबहादुर राईको गैर न्यायिक थुनाबारे पनि ह्युमन राइट वाचसहित अन्तर्राष्ट्रिय निकायले आवाज उठाइसकेका छन्। 

यी राजबन्दीका बारेमा उब्जिएका प्रश्नको जवाफ दिन विशेषज्ञ समूहले २०२४ फेब्रुअरी २३ यता भुटान सरकारलाई निरन्तर पत्राचार गरे पनि सुनुवाइ नगरेको भन्दै मानव अधिकार परिषद्‌बाट जारी विज्ञप्तिमा भुटानको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन विशेषतः ल्होत्साम्पा (नेपालीभाषी दक्षिणी भुटानी)मा मात्र लागू भएको देखिने आधार उल्लेख गरेको छ। क्षेत्री, गौतम र गुरुङ सन् ९० को दशकमा शुरू भएको नागरिकलाई देशनिकाला गर्ने अभियानपछि शरणार्थी बनेर नेपाल आएका थियो। सन् २००८ फेब्रुअरीमा फेरि भुटान प्रवेश गरेका बेला उनीहरूलाई त्यहाँको सेनाले पक्राउ गरेको थियो। 

सन् १९८७ मा भुटानमा जन्मिएका क्षेत्री शरणार्थी हैसियतमा झापाको खुदुनाबारी शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएका थिए। सन् १९८३ मा भुटानमा जन्मिएका गौतम भने गोलधाप शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएका थिए। अर्का प्रतिनिधि पात्र, सनमान गुरुङको जन्म सन् १९७६ मा दक्षिणी भुटानमा भएको र शरणार्थी बनेपछि बेलडाँगी शिविरमा बस्दै आएको विवरण विशेषज्ञ समूहले संकलन गरेको छ। “यीमध्ये क्षेत्री र गौतम सन् २००८ को फेब्रुअरी ५ मा दक्षिणी भुटानको सरपाङ जिल्ला, सेनग्ये गाउँबाट फर्किरहेका थिए। नेपालीभाषी भुटानीमाथि राज्यले गरेको विभेद र अन्यायविरुद्ध पर्चा–पम्प्लेट वितरण गर्दै फर्किरहेका दुवैलाई सेनाले भुटान–भारतको सीमावर्ती विन्दुमा पक्राउ गरेको थियो,” समूहको विस्तृत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “कुनै पक्राउ पुर्जीबिनै यी दुबैलाई गैरकानूनी पक्राउ गरिएको थियो।”

यसैगरी, २००८ फेब्रुअरी १५ मा भुटानको साम्द्रुप जोङ्खर जिल्लाको कालीखोला गाउँबाट पक्राउ गरिएका सनमान गुरुङका साथबाट पनि राजनीतिक पर्चा–पम्प्लेट फेला पारिएको भुटानी सेनाको दाबी रहिआएको छ। पक्राउ परेपछि गुरुङले आफ्नो घर भारतमा रहेको भन्दै स्थानीय ठेगाना उपलब्ध गराएको तर, उक्त ठेगाना प्रमाणित हुन नसकेपछि थप छानबिनमा लगिएको विज्ञ समुहले गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। पक्राउ गरिएका व्यक्तिबाट सेनाले भुटान प्रवेशको आधार, नागरिकता वा पासपोर्ट माग गरेकोमा उपलब्ध हुन नसकेपछि ‘राज्यद्रोह र देशको सुरक्षाविपरित गतिविधिमा संलग्न’ भन्ने आरोपसहित तीनै जनामाथि थप कारबाही अघि बढेको थियो।  

भुटानी सेनाको हिरासतमा रहेर छानबिन अघि बढेपछि क्षेत्री, गौतम र गुरुङलाई फेब्रुअरी २६ मा भुटानी प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको र सोही दिनबाट उनीहरुलाई चेम्गाङ जेल (राजधानी थिम्पुबाट ७ किलोमिटर दूरी)मा राखिएको जनाइएको छ। क्षेत्री, गौतम र गुरुङ पक्राउ परेको सूचना मार्च पहिलो साता मात्रै स्थानीय रेडियोमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो। उनीहरू ‘आतंकबादी गतिविधिमा सक्रिय रहेको र भुटान कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) सम्बद्ध रहेको’ भनिएको थियो। 

चेम्गाङमा आजीवन जेल–सजाय
भुटानमा सन् ९० दशकताका शुरू भएको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन र थालिएको ल्होत्साम्पा देश निकालाको कदमलगत्तै सन् १९९२ मा भुटानले राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (नेसनल सेक्युरिटी एक्ट) जारी गरेको थियो। भुटानका राजा, जनता र राष्ट्रविरुद्ध कुनै प्रकारको गतिविधि गर्नेलाई यो सुरक्षा ऐनअन्तर्गत मृत्युदण्ड वा आजीवन कारावासको सजाय दिलाइने प्रावधान छ। न्यायिक फैसलाका क्रममा ‘देखावटी अदालती प्रक्रिया’ रहेको भए पनि आरोपितले कुनै प्रकारको कानूनी परामर्श गर्न नपाउने र पक्षधर वकिलसमेत राख्न नपाउने व्यवस्था भुटानमा छ। 

पक्राउ गरिएका क्षेत्री, गौतम र गुरुङलाई पनि सरपाङ जिल्ला अदालतले २००८ सेप्टेम्बर ९ मा कुनै बहस पैरवी बिना आजीवन कारावासको फैसला सुनाएको थियो। तर, यस्तो आजीवन कारावास कति वर्ष हुन्छ भन्ने निर्क्योल कतै गरिएको छैन। उनीहरू चेम्गाङ, ब्लक–५ कारागारमा थुनिएका छन्। गत वर्षसम्म त्यही जेलमा सजाय बेहोर्ने रामबहादुर राई र मधुकर मगर (हाल बेलडाँगी शरणार्थी शिविर)का अनुसार– क्षेत्री, गौतम र गुरुङ आफ्नो अनिश्चयको कारागार अवधिमाझ तथा घर–परिवारसँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध (सम्पर्क) नभएकै अवस्थामा समय कटाइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी) पनि सन् २०१४ पछि चेम्गाङ जेल भ्रमणमा गएको छैन।     

राज्यविरुद्धको गतिविधिमा लागेको भन्दै सन् १९९९ नोभेम्बर २९ मा पक्राउ परेका मणिकुमार प्रधान र २००१ नोभेम्बर २३ मा पक्राउ परेका डम्बरसिंह पुलामीलाई जनही ४३ वर्ष जेल सजाय तोकेर चेम्गाङ जेलमै राखिएको छ। यस्तै, १९९३ सेप्टेम्बर २३ मा पक्राउ परेका भक्तबहादुर राईलाई ३६ वर्ष, १९९९ मार्च २१ मा पक्राउ परेका प्रकाश मोंगरलाई ३६ वर्ष र १९९९ जुन १० मा पक्राउ परेका हर्कबहादुर गुरुङलाई पनि ३२ वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ।

राष्ट्रसंघको गैरकानूनी नजरबन्द सम्बन्धी हेर्ने विशेषज्ञ समूहले, भुटानले तय गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (१९९२) आफैमा अमूर्त र विशेषतः दक्षिणी भुटानका नेपालीभाषी कारबाहीलक्षित स्वार्थयुक्त योजना मात्रै रहेको भन्दै मानव अधिकार र लोकतन्त्रको पक्षधर भएर आवाज उठाउनु नैसर्गिक व्यक्ति–अधिकारको कुरा भनी उल्लेख गरेको छ।      

“यी सबै सरोकार जोडेर विज्ञ समूहले भुटान सरकारलाई पत्राचार गरेकोमा कुनै प्रकारको जवाफ आएन। अथवा, भविष्यमा जवाफ दिइनेबारे पनि कुनै जानकारी नआएको अवस्था आफैमा निन्दनीय छ,” समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणाको प्रतिबद्धता र सिद्धान्तअनुसार पनि भुटानले ‘विभेदकारी नीति’ अवलम्बन गरेको जनाइएको छ। भुटान स्वय‌ं सम्पूर्ण प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलनको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको हस्ताक्षरकर्ता भएका कारण पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा ल्होत्साम्पाकेन्द्रित काम–कारबाही र भाषा, जाती, संस्कृतिको अधिकारमा उठेको आवाजविरुद्धको ऐन प्रायोजित/नियोजित रहेको जनाइएको छ।

विज्ञ समूहले क्षेत्री, गौतम र गुरुङले बेहोरेको गैरन्यायिक सजायको क्षतिपूर्तिसहित उनीहरूलाई बिनाशर्त रिहा गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको अधिकारको हनन भइरहेको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न र न्यायिक निरूपणबारेमा भएको प्रगतिबारेमा ६ महिनाभित्र मानव अधिकार परिषद्लाई जानकारी दिनुपर्ने राय विज्ञ समूहले दिएको छ।  

यी तीन जना राजबन्दीका परिवार एक दशकअघि झापाको शरणार्थी शिविर हुँदै अस्ट्रेलिया वा क्यानडामा पुर्नबसोबासमा गइसकेका छन्। तीनमध्ये कुमार गौतमका बुबा भगीरथ र आमा रनमाया गौतम क्यानडामा छन्। उनीहरू आफ्नो छोराको रिहा र पारिवारिक पुनर्मिलन प्रयत्नमा अन्तर्राष्ट्रिय अभियान (द हेग)मार्फत पहल गरिरहेका छन्।

पक्राउ पर्ने अर्का पात्र, सनमान गुरुङका बाबु तिलबहादुर अहिले ७९ वर्षका भए।  उनी दक्षिणी अस्ट्रेलियाको एडलेइड शहरमा पुर्नबसोबासमा पुगेका छन्, अर्को छोरो भीमको परिवार लिएर। “२००८ फेब्रुअरीमा भुटान बोर्डरमा दाइ पक्राउ परेको हो, त्यसपछि केही वर्षसम्म मेरा दाजुभाउजुले चेम्गाङ जेलमै गएर सनमान दाइलाई भेटेका थिए,” एडलेइड शहरमा रोजीरोटीमा व्यस्त भीमले उकालोसँग फोनमा भने, “तर, १० वर्षयता भने जेलमा रहेका दाइसँग भेटघाट वा अरू सूचना–जानकारी केही पनि छैन। कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सूचना र अरू समाचारमा दाइको अवस्थाबारे थाहा पाएका छौँ तर, रिहा हुने वा फेरि भेटघाट हुन सक्नेबारे यकिन गरेर कसैले केही भनेको छैन।” 

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले सनमानलाई दिएको कैदीबन्दीको प्रमाणित नम्बर ‘४५३’ र आफूसँग भएको दाइबारेका कागजी प्रमाण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पठाउने काम भीमले पनि गरिरहेका छन्।  बाबु तिलबहादुर पनि चेम्गाङ जेलबाट कुनैदिन छोरो सनमान निस्किएला र, आफूलाई भेट्न आउला भनी पर्खिरहेका हुन्छन्। आमाको गत वर्ष निधन भइसकेको छ। भीमको परिवार बेलडाँगी शिविरबाट सन् २०१३ को मध्यमा अस्ट्रेलिया पुगेको थियो। 

अर्का राजबन्दी बिर्खबहादुर क्षेत्री (आईसीआरसी ४६०)का बाबु कुमार क्षेत्री (६३ वर्ष) र हजुरआमा सरस्वती (७९ वर्ष) पनि अस्ट्रेलियावासी भएको एक दशक नाघिसकेको छ। खुदुनाबारी शिविरबाट पुर्नबसोबास कार्यक्रममा परेर अस्ट्रेलिया जानुअघि हजुरआमा सरस्वतीसहित परिवारका अरू सदस्यले बिर्खलाई चेम्गाङ जेलमै गएर भेटघाट गरेका थिए। “त्यसपछि पुर्नबसोबासको अवसरमा यता आइयो, जेलमा रहेका दाइ पनि चाँडै रिहा भएर यता बुबा, हजुरआमा भेट्न आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर, उपाय देखेको छैन,” अस्ट्रेलियाबाट बिर्खका दाइ ज्योतिले फोनमा भने। उनले पनि भुटानी राजबन्दी रिहाइको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान (द हेग)मार्फत दाइको रिहा र पारिवारिक पुनर्मिलन अभियानमा अपिल गर्दै आएका छन्। तर, आजीवन कारावास भनेर १५ वर्षयता थुनामा राखिएका दाजुले कहिले रिहा पाउने हुन्, कहीँकतैबाट थाहा नपाएको उनले बताए।

राष्ट्रसंघमा कुरा पुगेपछि...    
सन् ९० दशकको शुरूआतदेखि भुटानका चेम्गाङ, रबुना, पारो, सान्द्रुप जोङ्खरसहित जेलहरूमा कैदीबन्दी राख्न थालिएको धेरैपछि मात्रै भुटान सरकारको यो गैरन्यायिक कदमबारे सरोकार बाहिरी जगतमा आएको थियो। त्यसमाथि पहिलो चरणमा देश निकालामा परिसकेका र शरणार्थी हैसियतमा आफ्नो माटोमा टेक्न गएका कतिपय भुटानी नेपाली भाषीमाथि भएको गैरन्यायिक थुनाबारे बोल्ने/लेख्ने काम नेदरल्यान्डको द हेगस्थित भुटानमा राजबन्दी रिहाका लागि सञ्चालित विश्वव्यापी अभियान (जीसीआरपीपीबी)ले थालेको थियो। विशेषतः भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देशमा बसोबासको प्रक्रिया अघि बढेपछि विभिन्न देशमा पुगेका अभिभावक, बाबुआमा वा आफन्तले आफ्ना छोराहरू भुटानी जेलमा रहेको प्रामाणिक सूचना ल्याउन थालेका थिए। त्यसपछि ती राजबन्दीको अवस्था प्रमाणीकरण र निशर्त रिहाको अभियानमा नेदरल्यान्ड बस्ने भुटानी नागरिक राम कार्की अग्रसर बनेका थिए।

“राजबन्दी परिवारको आग्रहमा हामीले २०१९ देखि अभियान अघि बढाएका छौँ। यो मानव अधिकारको गम्भीर सरोकार देश–विदेशका मिडिया हुँदै ह्युमन राइट वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र अहिले आएर राष्ट्रसंघीय गैरकानूनी नजरबन्द सम्बन्धी हेर्ने विशेषज्ञ समूहले जेनेभाबाट समेत उठाइएको अवस्था छ,” संयोजक कार्कीले द हेगबाट फोनमा भने, “राजबन्दी बारेको तथ्यसत्य र प्रामाणिक तथ्यांकसहित राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद् (जेनेभा)मा तीन वर्षअघि एउटा मुद्दा दर्ता गरेका थियौँ। थुनामा रहेका सबै ३७ जना (तत्कालीन)को केसभन्दा प्रतिनिधि तीन जनाको मुद्दा अघि सारेर काम गर्न सकेमा सांकेतिक अर्थमा पनि राम्रो हुनेछ भनेर त्यही अनुसारको सोध–अनुसन्धानमा थियौँ,” कार्कीले भने।  

तीन जना भनेर प्रतिनिधिमूलक भए पनि अहिलेको राष्ट्रसघीय अभिमत ३२ जना कैदीबन्दीकै हकमा न्यायिक निरूपण होस् भन्ने अर्थमा अघि बढेको कार्कीले बताए। “भुटानको चेम्गाङ जेलमा आजीवन कारावास भोगिरहेका राजबन्दीमध्ये तीन जना प्रतिनिधि पात्रलाई छनोट गर्दै राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्, जेनेभाले भुटानबाट न्यायिक सुनुवाइ र जबाफदेहिता चाहेको छ,” संयोजक कार्कीले भने। कार्कीका अनुसार, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले भुटानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ठाडो अवहेलना गरेको आधार–प्रमाण देखाउँदै जबाफदेहिता र निष्पक्ष कानूनी सुनुवाइका लागि यसरी निर्देशन गरेको पहिलो पटक हो।

“आशा गरौँ, संसारमा ह्यापी–इन्डेक्सको सूचकांक देखाएर र लोकतान्त्रिक पद्धतिको दुहाइ दिएर मात्रै शासन पद्धतिको जबाफदेहिता पुष्टि हुन्न भन्ने सिद्धान्तलाई राष्ट्रसंघको यो विशिष्ट तहमा पनि उठाउने काम भएको छ,” कार्कीले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानव अधिकारको सम्मानमा अब भुटानले न्यायिक सुनुवाइ गर्ने बेला आएको छ, हामी भुटान सरकारको व्यवहारको असली जबाफदेहिता पर्खेर बसेका छौँ।”