प्रतिनिधिसभाबाट निजीकरण र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक पारित

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाबाट निजीकरण र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक पारित भएको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले दुवै विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो।

सभाको बैठकबाट निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ विधेयक बहुमतले पारित भएको उपसभामुख इन्दिरा रानाले घोषणा गरिन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन विधेयक),२०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

यसअघि विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले निजीकरणलाई निर्विकल्प बनाउन नहुने बताए। उनले कमजोर क्षमतामा चलेका, रुग्ण र बन्द रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रभावकारी ढंगमा सञ्चालन गर्नका लागि निजीकरणलाई एक मात्र विकल्पका रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने संशोधनको मूल मर्म भएको बताए।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गर्न, विकास एवं सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे।

सांसदहरू शक्तिबहादुर बस्नेत, चन्दा कार्की, देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मा, प्रेम सुवाल लेखनाथ दाहाल, विमला सुवेदी, निशा डाँगी, लक्ष्मी तिवारी, नारायणी शर्मा, रामकुमार राई, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, छिरिङडम्डुल लामा, दुर्गा राई, मनिष झा, चित्रबहादुर केसी, हितबहादुर तामाङ, गङ्गा कार्की, उर्मिला माझी र माधव सापकोटाले विधेयकमा संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यस्तै, त्यसअघि अर्थमन्त्री पौडेलले नै प्रस्तुत गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ बैठकको बहुमतले पारित गरेको हो। उपसभामुख रानाले विधेयक बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरेकी थिइन्।

यसअघि विधेयकमाथिका संशोधन प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिएकामा सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित सो विधेयकलाई छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ।

यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले संविधानको मर्म र संघीयताको मर्मअनुरूप नै बजेट निर्माण गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा संघले प्रवेश गर्नु नहुनेमा आफूहरू सचेत रहेको स्पष्ट पारे।

उनले आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको छनोट गरेर लगानी स्रोतको सुनिश्चित गरेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।