‘भूपति’ आऊ– भजन गाऊ

‘असिल् हिन्दुथाना’ निर्माण एवं गोरखा राज्य विस्तार गरी त्यसको सम्राट् बन्ने उत्कट चाहना बोकेर कैयन् सार्वभौम राष्ट्रहरूलाई दपेड्दै, पछ्याउँदै, लखेट्दै हिँडेका गोरखाली सेना र तिनका परमाधिपति पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा ‍१८२५ सालको इन्द्रजात्राका मौका पारी कान्तिपुरको राजधानी हनुमानढोकामा गरिएको नियोजित हमला सफल भएपश्चात् उनले नोल्छे दरबारबाट आफ्नो राजकाजको हैकम चलाउन थाले।

१९०३ भदौ ३१ गते कोतपर्व मच्चाएपछि जंगबहादुर राणाको सत्तारोहणले १०४ वर्षे लम्मेतान् निरंकुश जहानियाँ राणाशासनको लुट मच्चियो। त्यसबीच राणाहरू नै सर्वेसर्वा हुँदा ‘निम्छरा खोपीका देउता’मा सीमित रहे राजाहरू। २००७ सालको पहिलो जनआन्दोलनको आँधीबेहरीले त्यस राणाराजलाई धुलिसात् पारिदिएपछि पखेटा भाँचिएको राजतन्त्र पुनः सलबलाउन थाल्यो। सुनको पिँजडामा थुनिएर थांनिएको राजसंस्थाले २०१७ सालमा जननिर्वाचित मन्त्रीमण्डललाई अपदस्थ गर्दै ‘बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा अफापसिद्ध भएको’ दोषारोपणसहित ‘कुमार्ग’बाट निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लाद्यो। त्यसका नाइके भए राजा महेन्द्र। यिनी तिनै थिए जो मवीवि शाहका नाममार्फत साहित्यिक कर्म गर्थे। भलै, कतिले उनको कवित्वलाई सन्देह गर्छन्। दरबारको बरन्डामा बसेर क्रूर पञ्चायती शासनको डन्डा श्रमिक/किसान जनतामाथि बर्साउँदै उनी यसरी गोहीका आँसु बगाउँथे:

भन्छन् ‘महल’ कसैका, काहीँ छ चुथ्रो झुप्रो
‘सक्दिनँ सहन’ भन्छन् ‘सन्तान थरीथरीका।’

२०३७ वैशाख २० गते नेपालमा शासकीय  प्रणालीबारे पहिलो पटक देखावटी जनमत संग्रह आयोजन गरियो। ‘निर्दलीय पञ्चायती’ वा ‘बहुदलीय’ व्यवस्थामध्ये एक विकल्प रोज्ने जनतालाई अवसर दिइएकोमा आफ्नो पक्षमा ५४.९९ प्रतिशत र विपक्षमा ४५.२ प्रतिशत मत प्रकट भएको राजा वीरेन्द्रको शाही घोषणाको नाटक मञ्चनले निरंकुश शासक र शासन प्रणाली दुवैले वैधता प्राप्त गर्‍यो। ०४६ को जनआन्दोलनमा पञ्चायतविरुद्ध उठेको विशाल जनउभारले संविधानभन्दा माथि गजधम्म बसेर दादागिरी मच्चाइरहेको शाहराजलाई संवैधानिक बनाइदियो।

२०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको 'वंशनाश' हुनेगरी घटाइएको दरबार हत्याकाण्डपश्चात् उनका माहिला भाइ ज्ञानेन्द्रले राज्यारोहण गरे। एकातिर संसदीय दलहरूभित्र किचलो र अर्कोतिर माओवादी जनयुद्धको ग्रामीणस्तरमा बढ्दो गुणात्मक प्रभावका कारण तरंगित र तरलीकृत हुन पुगेको नेपाली राजनीतिको गलत फाइदा उठाउँदै १५ महिने प्रत्यक्ष शासन गर्न तम्सिए उनै ‘माहिला राजा’ ज्ञानेन्द्र शाह। यहाँनिर नयाँ पुस्ताले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको राजतन्त्र मूल रूपमा राजाको जेठा छोराले शासन गर्ने व्यवस्था हो, राजा वीरेन्द्र र उनका जेठा छोराको हत्यापछि काकतालीले ज्ञानेन्द्र राजा भएका हुन्।

युद्धरत अवस्थामा रहेको माओवादी र सात राजनीतिक दलहरूले आह्वान र नेतृत्व गरेको ०६२/६३ को जनआन्दोलनद्वारा उत्पन्न घर्षण र जनआकांक्षामा २०६४ चैत्र २८ गते ऐतिहासिक पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो। निर्वाचनपश्चात् २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको बैठकले नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ घोषणा गर्‍यो। घोषणासँगै २४० वर्षअघि नोल्छे दरबारमा प्राणभरण गरेको शाहवंशीय राजतन्त्रले नारायणहिटीमा मृत्युवरण गर्दै नेपाल सरहदबाट इतिहास बन्न पुग्यो।

राजतन्त्र पुनर्बहालीको गुञ्जायस नहुनुका कारण
वैश्विक रूपमा हेर्ने हो भने अपवादबाहेक सामन्तवादी युगले जन्माएको राजतन्त्र अब केही देशमा मात्रै बचेखुचेको स्थिति हो। यसको पुनर्बहालीको इतिहासलाई ध्यानपूर्वक हेर्दासमेत अपवादकै नियमलाई पछ्याउनुपर्ने हालतमा छ। दोस्रो विश्वयुद्ध र त्यसपछिको शीतयुद्धकालीन अवस्थामा कम्बोडियाका राजा नोरोदोम सिहानोकले निर्वासित वा देशमा रहेको अवस्थामा समेत कम्युनिस्ट खेमामार्फत प्रत्यक्ष राजनीतिमा होम्मिएर देश र जनताका पक्षमा निकै प्रभावकारीताका साथ सक्रियतापूर्वक काम गरेको हुनाले विशेष परिस्थितिमा २३ वर्षपछि सन् १९९३ मा त्यहाँ संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापित भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, सर्बिया र मोन्टेनेग्रोमा आ–आफ्नै देशहरूमा विकसित प्रतिकूलता मध्यनजर गर्दै राजालाई सांस्कृतिक रूपमा फर्काइएको थियो। साथै १९औँ र २०औँ शताब्दीमा रुसमा जार शाह पाउल प्रथमको हत्या, मेक्सिकोका सम्राट्लाई मृत्युदण्ड, पोर्चुगलका राजा कार्लोस प्रथमको हत्या, इराकका राजा फैसल दोस्रोलाई मृत्युदण्ड दिइएको घटनाक्रमलाई समेत हामीले भुल्नु हुँदैन।

मार्क्सवादको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनअनुसार कुनै पनि पदार्थको उत्पत्ति, विकास (परिवर्तन) वा विनाशको कारकतत्व आफैँभित्र निहित हुन्छ। नेपालको राजतन्त्रको विनाश हुनुमा पनि मुख्यतः त्यसभित्रकै अन्तर्विरोध र राजनीतिक झट्काको बाह्य बलले सहयोगी भूमिका खेलेको जगजाहेर छ। आधारभूत रूपमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको पत्तासाफ हुन भूमिका खेलेका र पुनर्स्थापनाको गुञ्जायस नहुनुका आधारभूत कारणबारे चर्चा गरौँ:

१) आर्थिक आधार
कुनै पनि प्रणाली सही ढंगले सञ्चालन हुन त्यसको आर्थिक आधार कति बलियो छ भन्ने विषय मुख्य हुन आउँछ। राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल पञ्चायती व्यवस्था २०४२/ ४३ सालताका आर्थिक रूपमा कति रुग्ण र जर्जर भइसकेको रहेछ भन्ने तथ्य सोही आर्थिक वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीद्वारा प्रस्तुत गरिएको वक्तव्यको सारलाई बुझ्दा भइहाल्छ।

घुमाउरो तर प्रस्ट भाषामा निजीकरणलाई प्रश्रय दिने, राज्यको निर्णायक तहमा हस्तक्षेप गर्ने साथै राष्ट्रिय उत्पादनलाई तहसनहस पार्ने नवउदारवादी नीतिलाई विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)मार्फत संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (साप्स) लागू गरिएको २०४४/४५ को बजेट वक्तव्यमा स्पष्ट पढ्न सकिन्छ। देशको उत्पादन प्रणालीलाई ध्वस्त पार्दै वैदेशिक आर्थिक स्रोतबाट दलाली गरी पैसा कुम्ल्याउने दिशामा लाग्नुको मतलब बाह्रैमासे पहाडी अन्धराष्ट्रवादको कर्कस भजन गाइराख्ने जीर्ण पञ्चायती व्यवस्था उत्तरार्धतिर आर्थिक संकटको दुष्चक्रमा कति डरलाग्दो तरिकाले फसिसकेको रहेछ भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।

यही तथ्यबाट समेत उक्त शासनकालमा विकासको मूल फुटेको, राजा राष्ट्रवादी भएको र देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र रहेको भनी राजावादीले पेश गर्ने दाबी सरासर झूटको खेती हो भन्ने सिद्ध हुन्छ। हालको अर्थराजनितिक परिवेशलाई गम्दा दलाल पुँजीपति वर्ग स्वयं राजनीतिमा सहभागी हुने र प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको अमेरिका, भारत वा नेपालमा समेत खुल्लमखुल्ला देखिएकै छ।

सामन्तवादी युगमा मुख्य उत्पादक शक्ति जमिन भएको र ठूलो परिमाणमा सामुदायिक जग्गा हडपेर आफ्नो बनाएका व्यक्तिलाई ‘भूपति’ अर्थात् राजा कहलाउने प्रचलन थियो। तर अहिले समाज दलाल वा वित्तीय पुँजीवादी युगमा रहेकोले पुँजी हुँदै विज्ञान–प्रविधि मुख्य उत्पादक शक्ति बन्न पुगेको छ। यस्तो परिस्थितिमा मैमत्त पुँजीपति वर्गले आफूभन्दा गरिब र निरीह भइसकेका कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो सिरमाथि सजाएर आफ्नो नाफाको हिस्सा बाँड्न तयार हुन्छ होला त? 

२) राजनीतिक आधार
लामो एवं निरन्तर प्रगतिशील राजनीतिक संघर्ष, प्रशिक्षण, अवसर, विज्ञान-प्रविधिको चमत्कारिक विकास र देश विदेशमा गरिएको यात्रा एवं श्रमद्वारा आर्जित समग्र संज्ञानले आम नेपाली जनताको चेतना स्तर निकै फराकिलो बन्न पुगेको छ। यस्तो बेला थोरै संख्याका चाचुचा (चाप्लुसी, चुक्ली र चाकरी) तथा भावनामा बहकिएका थोरै मान्छेले अग्रगमनको यात्रा रोकेर पश्चगमनको दिशामा हुत्त्याउन सक्दै नसक्ने विज्ञानको बलको सिद्धान्तले समेत प्रमाणित गर्छ।

गोरखा राज्य विस्तारले आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारबाट बेदखल बन्न पुगेका उत्पीडित राष्ट्रहरू अर्थात् आदिवासी जनजातिले पछिल्ला दशकहरूमा खोसिएको अधिकार प्राप्ति र मरणासन्न बनाइएको आफ्नो साख जोगाउन हौसिएर जोडतोडका साथ लडिरहेको अवस्था छ। सदियौँदेखि जात व्यवस्थाको घनचक्करमा निहुराएको शिर र दबाइएको आवाज लिएर रुमल्लिएको दलित समुदाय विद्रूप समानुपातिक कोटा प्रणालीको सहायताले नै सही, निस्फिक्री सास फेर्ने अवस्थामा आई पुगेको बेला छ।

हजारौँ वर्षयता पितृसत्ताले दबाइएका र अन्यायपूर्ण उराठलाग्दो यात्रा तय गरेका महिलाहरू आत्मसम्मान र सहअस्तित्वको खोजीमा जनावरका नवशिशुसरी तंग्रिएर चलमलाउने तरखरमा छन्। गहुँगोरो अन्ध राष्ट्रवादको दादागिरीमा पिल्सिएको मधेसले बल्ल संघियताको बलमा आफ्नो कालो रङलाई गर्वका साथ प्रदर्शन गर्ने अवसर पाएको छ। नियोजित ढंगले समाज विकासको चक्रबाट पन्छ्याएको र उपेक्षा गरिएको खस र डोटेली सभ्यताले राजनीतिक अधिकारको शक्तिमार्फत जुरमुराउने प्रयत्न गर्दैछ। यी सबै उज्याला किरणलाई पन्जाले छोपेर अन्धकार ल्याउने चेष्टा सम्भव देखिँदैन। 

३) सांस्कृतिक आधार
जनतामा गहिरो गरी गडेको राजाप्रतिको मोह नै सांस्कृतिक जरा हो, जसलाई मलजल पुर्‍याउने काम हिन्दू धर्म र अभ्यासले गर्दै आएको थियो। जातव्यवस्थाको पदानुक्रममा स्वघोषित देवदूत कहलिएका पण्डित (पुरोहित) द्वारा वर्गीय स्वार्थपूर्तिका निम्ति विष्णुको अवतारको वैधानिकता राजाको जेठो छोरोलाई दिएर ‘देव-अंश’को रूपमा त्यस व्यक्तिलाई पुज्न रैतीलाई बाध्य पारिन्थ्यो। भर्खरै, पूर्वराजपरिवारभित्रकै एक व्यक्तिले राजालाई भगवान् मानेर तिनको जुठो भात रैतीहरूले प्रसाद मानेर खाने गरेको भन्दै दिएको एक अन्तर्वार्ताको क्लिपबाट त्यो विषय अझै प्रस्ट हुन्छ।  

०५८ सालको राजदरबार हत्याकाण्डमा भएको राजपरिवारको वंशनाश र माहिला छोरा ज्ञानेन्द्र शाहको राज्यारोहणको क्षणबाट नै नेपालीमा राजाप्रतिको गहिरो आस्था र विश्वासको जग गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो। अर्कोतर्फ, हिजो उनीहरूको प्रत्यक्ष शासनकालमा शासकीय छत्रछायामा पालितपोषित स्वदेशी एवं विदेशी व्यापारिक समूह नै शासक र ईश्वर बन्ने होडबाजीमा व्यस्त भएकोले हिँङ बाधेको टालोको गन्ध सुँघ्ने र सिरमाथि राखेर पुज्ने-ढोग्ने फुर्सद निकालेर गुन तिर्ने मनोभाव उनीहरूले कहीँ कतै प्रकट गरेका छैनन्।

अबको बाटो
छद्म गणतन्त्रवादीको डफ्फा आफै नयाँ राजा बन्ने बाटो खनिरहेका छन्। केही प्रगतिशील राजनीतिज्ञहरू पनि शासनको गुलियो चास्नीमा डुबेर हल न चलको स्थितिमा छन्। वैचारिक पथ विचलन र विचार शून्यताको अन्तर्विरोधका कारण राजनीति 'कोमा'मा फसिरहेको छ। यस परिस्थितिमा प्रगतिशील विचारधारात्मक क्षेत्रमा क्रियाशील राजनीतिज्ञ एवं बौद्धिक समूहले बौद्धिक विलासितामा नभुलेर परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै 'जनरल वार्ड'मा फर्काउने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।

समाजवादोन्मुख राष्ट्र हुनेछ भन्दै पुँजीवादको गाला मुसार्दै गजधम्म बसिरहेर समाजवाद आफै देशमा आइपुग्ने होइन। अत: परिवर्तनकामी शक्तिले निरन्तर समाजवादी कार्यक्रमको खाकाद्वारा यथास्थितिवादी र पश्चगमनकारी विचारधाराले दिग्भ्रमित पारिएका युवालाई प्रशिक्षित गर्दै उत्पादनशील काममा जोड्न काम गर्नुपर्छ। रोजगारको खोजीमा देश विदेशमा भौँतारिएका साथै उपभोक्तावादी संस्कृतिमा रुमल्लिएका नेपालीलाई यो ऐठनबाट यथाशक्य चाँडो मुक्त गर्नु पर्छ।

महिलालाई केवल सुन्दरी–रानी बनाएर सजाउने पितृसत्तात्मक, बहुलजातियुक्त समाजमा कथित उपल्लो एकल जातको जेठो छोरोलाई मात्रै राजा करार गर्ने–जात व्यवस्थात्मक र ठूल्दाइवादी, बहुल धार्मिक मुलुकमा खास धर्मीलाई मात्र राजकाज सुम्पिदिने– एकलधर्मी, पहाडी भूगोलकेन्द्रित– पहाडिया र वर्गीय रूपमा मुठ्ठीभरका सम्भ्रान्त परिवारबाट शासक बन्ने– शोषक वर्गीय असमान र अपमानजनक व्यवस्थालाई एआई चेतकालीन पुस्ताले हाँसिमजाकको विषय सम्झिनु नै उचित ठान्नेछ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदि मन नपर्ने केही मानिसका हुल नेपालमा अझै रहनु आश्चर्यको विषय किन होइन भने शताब्दीअघि गणतन्त्रात्मक भइसकेको रुस र फ्रान्सजस्ता विकसित मुलुकमा समेत यस्ता अस्थिपंजरवादीहरू अझै संघर्षरत छन्। जाडोयाममा समेत संयोगले बाच्न सफल एकाध लट्ठिएका बारुला रिसले चुर भएर भुन्भुनाउन सक्लान्, तर ठुङ्न सक्दैनन्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश नेपालमा यही बदहाल भएका छन् राजा पनि। आफैभित्रको अन्तर्विरोध र राजनीतिक चेतना प्रसारणको रापतापले अस्तित्व सकिएका पूर्वराजालाई पुनः सिंहासनमा बसाल्छु भन्नु र ६ करोड ६० लाख वर्षपहिले नासिएको डाइनोसोरसलाई जीवित तुल्याएर यायावरसरी डाँडाकाँडा घुमाउँछु भन्नु उस्तैउस्तै हो। त्यसैले, सार्वभौम भइसकेका तर रैतीकालीन चेतनाबाट ग्रस्तहरूले एकै स्वरमा आफ्ना पूर्वभूपतिका खातिर नारा लगाउन्;

‘भूपति आऊ, गीतभजन गाऊ।’

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)