आमा जेल जाने डर भो!

केही दिन पहिलेको एक बिहान एक महिलाले मोबाइललाई पूजा गर्दै, ‘जत्ति काम गरे नि कहिल्यै सकिँदैन, कहीँ जाऊँ र केही गरौँ भने छैन, यही मोबाइल साथी छ सुख दुखको। त्यसैले यहीँ रमाउँछु र यसैलाई पुज्छु’ भन्ने सन्देशसहितको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाइयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालको साटो मोबाइललाई धन्यवाद दिनुभयो। सो पोस्ट मलाई सांकेतिक लाग्यो। 

मोबाइललाई नै सामाजिक सञ्जाल मान्ने ठूलो जमात छ नेपालमा। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालमा जनसंख्याभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेछन्। सामाजिक सञ्जालमै हाँस्ने, रुने, आफ्ना मनका बह/विचार पोस्ट गर्ने, अन्यको सामग्रीमा लाइक, कमेन्ट गर्ने, रिल, सर्ट र टिकटक बनाउने हाम्रो समाजमा घनिभूत रूपमा भइरहेको छ।

संसद् बैठकको युट्युब लाइभ त छँदैछ, काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि गर्छ। घर बसीबसी कसले के भन्यो सिधै हेर्न पाइन्छ। ती विषयका पूरा भिडियो या काँटछाँट गरिएका सामग्री पनि सामाजिक सञ्जालमा आइहाल्छ। अनि आआफ्नो विचारअनुसार महिलाहरू लाइक गर्छन्,  'ठिक्क पर्‍यो, खतरा, गज्जब' भन्दै कमेन्ट र शेयर गर्छन्। भेलले जेसुकै बगाएर ल्याएझैँ सही, गलत, आक्रोशपूर्ण र अशोभनीय, अर्धसत्य, पूर्वाग्रहपूर्ण सामग्री सामाजिक सञ्जालमा बग्रेल्ती आउँछन्। अहिले जे जति थिति बेथिति मुलुकभित्र भइरहेको छ, त्यसमा गाली गलौज र अपशब्दसमेत आउने नै भए।

तर सामाजिक सञ्जालमा मोबाइलका अनेकन् एप र क्यामेरा प्रयोग गरेर अनेकन् अफवाह फैलाइने गरेका छन्। योचाहिँ व्यापक भएको छ। उपमेयरलाई मेयरसँग जोडेर त कतै महिला नेताको पुरुष नेतासँग टाँसेर भिडिओ बनाउनेदेखि प्रेमलीला, धोखाधडी, यौन दुर्व्यवहारसँगै  कसैसँग टाँसिएर तथानाम भन्ने अभ्यास पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएकै छ।

यिनै पृष्ठभूमिमा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिमा पेश भएको छ। तर संविधानले सुनिश्चित गरेका कतिपय हक अधिकारलाई नै यसले निषेध गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, फौजदारी कसुर ऐन २०७४, विद्युतीय एन २०६४ मा यस विधेयकका अधिकांश प्रावधान सम्बोधन भइसकेका  छन्। यद्यपि, पछिल्लो समय आएको एआईजस्ता नवीन प्रविधिहरू कानूनमा संशोधन हुन बाँकी नै, त्यसमा थप नियमन गर्न पर्ला। तर सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि बेग्लै कानून नै आवश्यक हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ।

बहुसंख्यक नागरिकलाई प्रभावित गर्ने विषय भएकाले यस्तो संवेदनशील विधेयक व्यापक बहस गरेर मात्र ल्याइनु सरकारको जिम्मेवारी हो। सरकारले व्यापक छलफलको बाटो नल्याई हेलिकप्टरबाट सिधै राष्ट्रियसभामा 'ल्यान्ड' गर्दा विधेयकको नियतमा शंका भएकै छ। आश्चर्य त सरकार पक्षबाटै यसको विरोध भइरहेको छ। विधेयकको मूल ध्येय बेथिति नियमन हुनु पर्नेमा हरेक धारामा सानातिना सबै क्रियाकलापमा नियन्त्रण गर्न कठोर सजायहरू राखेर 'तलाई ठिक पार्छु' भन्ने आशय प्रस्ट देखिन्छ।

हुन त जुनसुकै सरकारले आफ्नोबारे प्रतिकुल विचार राख्नेलाई निमोठ्न नै खोज्छ। सञ्चारमाध्यमहरूले यस विधेयकमाथि प्राय: एकै जातका पुरुषहरूसँग र आक्कलझुक्कल महिलालाई समेत प्यानलमा राखेर विचार लिएको पाइन्छ। यहाँ मैले विशेषगरी एकै जातका र महिलाका कुरा किन पनि राखेको हुँ भने १४२ जातजाति र १२४ भाषाभाषीका फरक फरक अभिव्यक्ति हुनसक्छ भन्ने चेत यस विधेयकमा देखिँदैन। एक जातजातिले बोल्दा सामान्य रूपमा प्रयोग गर्ने लवज अर्को जातिलाई अशोभनीय लाग्न सक्छ।

उदाहरणका लागि कतिपय जातजातिमा “त्यसको बाउको टाउको”, “यत्रैसिति”जस्ता शब्द दालभातझैं प्रयोग गरिन्छ। तर दैनिक बोलिने यस्ता शब्द सामाजिक सञ्जालमा आए भने भोलिका दिनमा गालीगलौजको आशय र आरोपमा जेल जानुपर्ने हुनसक्छ। यसलाई अझ स्पष्ट पारौँ। संसद‍्मा अधिकांश माननीयहरू अनुपस्थित भन्ने समाचार बेलाबेला सामाजिक सञ्जालका फिडमा आइरहन्छ। त्यस समाचारप्रति प्रतिक्रिया गर्ने क्रममा कसैले 'हाम्रो करको तलब भत्ता खाएर कता पो मुन्टेछन्' लेखिदिन सक्छन्।

यो कमेन्टको मनसाय माननीयज्यूहरूलाई होच्याउन नभै स्वतःस्फूर्त निस्केको सामान्य र प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति हुन्छ, तर कमेन्ट गर्ने व्यक्तिको आशय गालीगलौज नै हो भनेर अर्थ पनि लगाउन सकिन्छ। अतः यस विधेयकले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायमा कसरी प्रभाव पार्न सक्छ, त्यस दृष्टिकोणबाट पनि गम्भीर विश्लेषण हुनुपर्छ।

महत्त्वपूर्ण कुरा, विधेयक यदि ऐनका रूपमा लागु भए सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला हुन्छन्। किनभने नेपालमा आजका दिनमा पुरुषको तुलनामा महिला जनसख्यां बढी छ।  हाम्रा फुपू, छयामा, मौसी, बोजु र आमाहरू फेसबुक, टिकटक र रिल अत्यधिक प्रयोग गर्दछन्। तर हाम्रोमा महिला साक्षरता कम भएकाले तिनले भविष्यमा पनि सामाजिक सञ्जालको नियमनबारे कम जानकारी राख्नेछन्।

स्मरणीय छ, नेपालमा एक तिहाइ महिला हिंसापीडित छन् र ५० देखि ६० प्रतिशतले आफूमाथि भएको हिंसा लुकाएर भित्रभित्रै दबिएर बस्ने गरेका छन्। आफ्ना कुराहरू कतै सम्बोधन नहुँदा महिलाको आक्रोश स्वाभाविक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा पोखिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा महिलाहरू आक्रोश, मिथ्या वा भ्रामक सूचनाको कारबाहीमा पर्न सक्छन्।

त्यस्तै, ८४ प्रतिशत महिला अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्, तर तिनले न्यूनतम ज्याला पनि पाएका छैनन्। कति महिलाका श्रीमान् घरमा छैनन्, कति आमाबुवा आफ्ना सन्तान साथै नभएर निराश छन् र मोबाइल एक मात्र सहारा हुँदा तिनको नित्यकर्म पनि सामाजिक सञ्जालमा  लाइक, कमेन्ट र शेयर गरेर दिन काट्नु भएको छ।

राजनीतिमा वर्षाैंदेखि प्रतिबद्ध भएर लागेका महिला नेतालाई पार्टीले अन्देखा गरी कुनै चुनावमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्दै चाकडी चाप्लुसी गर्ने या 'ठूलो नेता'को आफन्तलाई पद दिएको देख्दा उनीहरूको दुखेको मन कुनै न कुनै बेला सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पहिल्यै नै अन्यायमा परेका महिला सामाजिक सञ्जालको प्रावधानका कारण कठोर सजायमा पर्न सक्छन्।

सञ्जाल प्रयोग गर्न जान्नेले कानूनी प्रावधानको त हेक्का राख्नुपर्छ भनेर सरकारले भन्छ भने सो सर्वथा अव्यवहारिक हुन्छ। हुन त संविधानले सूचनाको हक धारा २७ मा सुनिश्चित गरेको छ, सूचना आयोग पनि गठन गरेको छ। तर संविधानमा लेखिँदैमा र संयन्त्र बनाउँदैमा हिमाल, पहाड र तराइका विविधतामा रहेका महिलाको सबै सूचनामा पहुँच नहुँदो रहेछ।

आफ्नै आमाको कुरा गर्छु। मेरो आमाको नाम शान्ति जोशी हो, उहाँ ८४ वर्ष पुग्नु भएको छ। औपचारिक शिक्षा उहाँको कक्षा ३ मात्रै हो, तर उहाँ अत्यन्त सचेत हुनुहुन्छ। दुई वर्षअघि बुवा बित्नुभएयता एक्लो महसुस गर्नुभएको छ र धेरैजसो समय सामाजिक सञ्जालमा बस्नु रुचाउनुहुन्छ। आमाको एक्लोपन कम गर्न हामीले उहाँको फेसबुक अकाउन्ट खोलिदिएका छौँ। हामी आमालाई सामाजिक सञ्जालमा बस्न प्रोत्साहन गर्छौं। स्वास्थ्य-हेल्थ, अनेकन् टेलिसीरीयल, कमेडी र राजनीति सबै हेर्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा उहाँ हामी भन्दा बढी 'अपडेटेड' हुनुहुन्छ। कुन गीत भाइरल भयो या संसद्‌मा कसले कसले के बोले र कस्तो लाग्यो उहाँ बताउनुहुन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुलेको कुनै नेता वा सेलिब्रटीको पोस्ट होस् वा कसैको, चित्त बुझ्दा लाइक र नबुझ्दा सानोतिनो कमेन्ट गर्नुहुन्छ। आफन्तहरूको पोस्टमार्फत परिवारका सबै सदस्यसँग आमा जोडिएको गजब लाग्छ। आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई सरसल्लाह दिने गर्नहुन्छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अर्को महिला नेतृले तथानाम गाली गरेको मन परेन रे। एक महिलाले अर्को महिलाको इज्जत नगरे सबैले हेप्छन् भन्नुहुन्छ उहाँ।

सांसद सुमना श्रेष्ठको पहिरनलाई लिएर गरेको कमेन्ट पनि उहाँलाई ठ्याम्मै मन परेन रे। सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले समेत तल्लो स्तर स्तरका कमेन्ट गर्दा आमाले भन्नुभयो, 'विदेशमा रहेका हाम्रा छोरी नातिनीहरू नेपाल फर्केर आउलान् त? हत्तेरी! नेताहरूले आफ्नो हाइट नै घटाए।' एकताका कुनै नेता वा सार्वजनिक पहिचान सांसदलाई कसैले चेली भनेर कसैले सम्बोधन गरेको मन परेन। युवा भए पनि माननीय सांसद हो, संसदभित्र चेला र चेली भन्छन् त भन्दै प्रतिक्रिया दिनुभयो।

यस्तो चेतकी मेरी आमाको सामाजिक सञ्जालप्रतिको रुचि र त्यहाँ उहाँले दिने अभिव्यक्ति हेर्दा यस्तो लाग्छ–सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ऐनको रूपमा आयो भने मेरी आमासमेत जेल जाने खतरा देखियो।

मेरी आमाजस्तै धेरै महिला अचेल तीजमा पारम्परिक ढर्राका भन्दा फरक गीत गाउने गर्छन्। गीतमै सरकारको कामको समीक्षा र आलोचना गीतमै व्यक्त हुन्छ अनि उहाँहरू त्यसैमा छमछमी नाच्नुहुन्छ। महिलाहरूले आफ्ना ती नृत्य र गीत सञ्जालमा पोस्ट गर्दासमेत जेल जाने देखिन्छ। तिजी गीतमा मात्रै होइन, कविता, र्‍याप र दोहरी गीतमा समेत राजनीतिक विषय समेट्ने अभ्यास बढ्दो छ, यस्तोमा प्रस्तावित विधेयक पारित भए कसैलाई यस्ता सामग्रीले कसैलाई अपमानजनक या होच्याएको लागे  आरोपितहरू जेल जान सक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।

एक तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा १ करोड ६४ लाख ७९ हजार ५०० फेसबुक प्रयोगकर्ता छन्।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्न र गाली बेइज्जत गर्न नहुने प्रावधान बडो समस्यापूर्ण छ। कसैले  नागरिकलाई चित्त नबुझ्ने काम वा कुरा गर्दा सार्वभौम नागरिक टुलुटुलु हेरेर र सहेर बस्न सक्दैन। नागरिक कर्तव्य त्यो होइन। मतदाता र करदाता पनि हो नागरिक, यस मानेमा आफ्ना विचार राख्ने अधिकार हरेक नागरिकमा रहन्छ। 'मान प्रतिष्ठा आँच र अपमानजनक शब्द'को हकमा विधेयकले ५ लाख जरिवाना तोकेको छ। करको दुरुपयोग, मनोमानी कार्यकर्ता नियुक्ति, भ्रष्टाचार, जनताको पैसामाथि तामझाम र खर्च देख्दा नागरिकले आलोचना गर्न पक्कै पाउँछन्। सरकार अनुकूल सामाजिक सञ्जालमा विचार आउन् भन्नलाई नागरिकको चित्त बुझ्ने काम पनि त  हुनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा सार्वभौम नागरिकको विचारको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन हुने कुरालाई सरकारले किन पनि हेक्का राख्नुपर्छ भने योगमायाले गीत र कवितामार्फत नै राणा शासनको विरोध गरेकी थिइन्। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडयालले 'पिँजडाको सुगा'मार्फत तत्कालीन शासकको विरोध गरेका थिए। धर्मभक्त, शुक्रराज शास्त्री लगायतले तत्कालीन सरकारको विरोध गरेर माफी समेत नमागी आत्मसम्मानसहित झुन्डिएका थिए। पचांयती व्यवस्थाको विरोध गर्न फासिस्ट पचांयती व्यवस्था मुर्दावाद भन्ने नारा लगाएको त हाम्रै कानले सुन्यो। हिजो आज युवाहरूको नवीन शैलीमा प्रतिरोध गर्दै आएका पनि देखिएकै छ। वास्तवमा लोकतन्त्रको विशेषता नै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। अर्को नमिल्दो र हास्यास्पद कुरो, एउटै विषय संसद्, कुनै कार्यक्रम या अन्तर्वार्तामा व्यक्त गर्न हुने तर सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गर्दा सजाय हुने! अर्को, फरक प्रभाव र असरका विषयमा एकै खाले सजाय पनि आपत्तिजनक छ।

लोकतन्त्रमा स्वायत्तता र नियमनबीच संघर्ष हुने रहेछ। तर संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार विपरीत नियमन गर्न खोज्दा त्यसको आलोचना हुन्छ। बहुलवादमा गौरव गर्ने देशले एक जात र अक्सर एकै लिगंका विज्ञ राखेर विधेयक मस्यौदा गर्दा अन्य जातजातिलाई कसरी मर्का पर्छ भन्नेबारे तिनमा संवेदनशीलता नहुँदो रहेछ।

गोपनीयता, गाली बेइज्जतीका समान विषयमा मुलुकी र फौजदारी संहिता २०७४ ले एक प्रकारको सजाय (१ वर्ष जेल र १० हजार जरिबाना) गरेका कुरालाई यस विधेयकमा १ वर्ष जेल र ५ देखि २५ लाखसम्मको कठोर जरिबाना राखेको देख्दा राजनीतिक दलमा लागेकालाई सहज कानून, तर दलमा पहुँच नभएका नागरिकलाई कठोर सजाय हुने त्रास देखिन्छ।

अतः २ छाक जोर्न हम्मे पर्ने, सामाजिक उत्पीडनमा परेका र सहकारीमा पैसा डुबेका सर्वसाधारणले मस्यौदाकार वा सरकारलाई 'सोभनीय' लाग्ने हिसाबले मात्र सामाजिक सञ्जालमा विचार राखुन् भन्ने अपेक्षा लोकतन्त्रविपरीत छ। अनि कसले कहाँ लाइक, कमेन्ट र कुन सामग्री शेयर गर्छ भन्ने मसिनो अनुगमनका लागि कर्मचारीको थप दरबन्दीको परिकल्पना देख्दा सरकारको प्राथमिकता कता होला भन्ने पनि लाग्छ। फेसबुकको जन्मदाता अमेरिकामा, त्यसमा पनि डोनल्ड ट्रम्पकै शासनमा समेत सामाजिक सञ्जालमा सरकार र सार्वजनिक व्यक्तिबारे टिप्पणी गर्दा दण्डित गरिँदैन।

नागरिकमा छाएको निराशा, भ्रष्टाचारको 'ग्रे लिस्ट'मा नेपाललगायत मुद्दा हाम्रा मूल विषय हुनुपर्ने हो। अझ एउटै जात र एकै लिंगको वरपर शक्ति घुमिरहने र तिनैले 'कम्फर्ट जोन'मा बसेर संविधानमा समावेशिता लेखिदिएकै त नि भन्दा नागरिकले पत्याइदिनुपर्ने! म त सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न रूपमा नागरिक थप क्रियाशील हुने देख्छु।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यस्तो सजायको त्रास देखाएर सरकारले मौनताको संस्कृतिलाई अझ बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ। यति भन्दै गर्दा डिपफेक र मर्फिङ आदि गम्भीर अपराधलाई नियमन गर्ने कुरा जायज छ, तर बहुजात र बहुसंस्कृति र विविधतामा भएको देशमा सबै नेपालीले बुझ्ने गरी यस्ता विषयका सूचना सम्प्रेषण गरिनुपर्छ।

भएकै कानून क्रियाशील बनाउनु साटो प्रस्तावित विधेयकलाई कार्यान्वयन गरियो भने मेरी आमाजस्ता हजारौँले सरकारी मुद्दा खेपेर जेल जानुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि, सरकारले नेपालका जेलको अध्ययन त गरेकै होला, जहाँ क्षमताभन्दा दोब्बर कैदी छन्। जेलको संरचना सुदृढीकरण नगरी जेल जानेको फौज ठूलो बनाउने हतारोमा देखिन्छ सामाजिक सञ्जाल विधेयक।