शंकर पोखरेलको तर्क : शहरिया मध्यम वर्गका कारण देशमा अस्थिरता

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले शहरिया मध्यम वर्गमा विचलन देखा परेको बताएका छन्। उनले हरेक चुनावमा नयाँ-नयाँ प्रयोग गरेर राष्ट्र बनाउन नसकिने बताए।

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले शहरिया मध्यम वर्गका कारण मुलुकमा अस्थिरता निम्तिन लागेको बताएका छन्।

सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नगरपालिका संघको ८ औँ राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले देशमा स्थिरता कायम गर्नका लागि असन्तुष्ट शहरिया मध्यम वर्गलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले शहरिया मध्यम वर्गमा विचलन देखा परेको बताउँदै हरेक चुनावमा नयाँ-नयाँ प्रयोग गरेर राष्ट्र बनाउन नसकिने जिकिर गरे।

"शहरिया मध्यम वर्ग सबभन्दा ज्यादा असन्तुष्ट भइराखेको छ, नेपालको राजनीतिक प्रणालीप्रति" उनले भने, "शहरिया मध्यम वर्गमा सांस्कृतिक अतिवादतर्फ एउटा, सांस्कृतिक स्वच्छन्दतातर्फ अर्को जमात तयार हुँदैछ। दुवै चिजहरू समाजको स्थायित्व, शान्ति र विकासका लागि साधक होइन। त्यो परिवर्तन होइन, विचलन हो। यो भन्ने आँट गर्दैनौँ भने हामी समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ।"

उनले नेपाललाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउनका लागि प्रादेशिक संरचनाको विरोध हुने गरेको बताए। नेपालको तीन तहको संघीय ढाँचा संघीयताको विशिष्ट मोडेल भएको उनको भनाइ छ। उनले नेपाललाई विश्व राजनीतिको शक्ति संघर्षको थलो बनाउन खोजिएको आरोप लगाए। "नेपालको राजनीतिभित्र नेपालका राजनीतिक दलहरूका कमी, कमजोरीले मात्रै समस्या पैदा भएको छैनन्, विश्व राजनीतिको शक्ति संघर्षको थलो बनाइन खोजिँदै छ", उनले भने।

उनले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा मानसिक रूपमा तयार नभएको कारण समस्या पैदा भएको बताए। काठमाडौँकेन्द्रित परम्परागत प्रशासनिक मानसिकता नै संघीयता कार्यान्वयनको समस्या भएको उनको भनाइ छ।

"काठमाडौँकेन्द्रित प्रशासनिक मानसिकता संघीयता कार्यान्वयनको सबभन्दा ठूलो समस्या हो भन्ने कुरालाई बुझ्यौ भने, स्वाभाविक रूपमा त्यो सिंहदरबारकेन्द्रित भनौँ अथवा जे भन्नुहुन्छ, त्यो मानसिकतालाई बदल्न सकियो भने मात्रै हाम्रो संविधान 'पर्फेक्ट' रूपमा लागू हुनसक्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ," उनले भने।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानमा उल्लेख भएको अधिकारका सूचीलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या नआउने उनले बताए। संविधानले तीनै तहलाई दिएको साझा अधिकार सूचीलाई संघ सरकारले मात्रै प्रयोग गर्दा समस्या पैदा हुने गरेको उनको भनाइ छ।