नवीकरणीय ऊर्जामा नेपालका योजना महत्वाकांक्षी, खपत भने ३ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ- काठमाडौँमा आयोजित दिगो भविष्यका लागि शतप्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा, नीति अभ्यास र अनुभवका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले कूल ऊर्जा खपतको ३ प्रतिशत हिस्सा मात्र नवीकरणीय ऊर्जाले ओगटेको जनाएको छ। 

जलविद्युत आयोजनाहरूलाई समेत समेट्दा नवीकरणीय ऊर्जा खपतको जम्मा ८ प्रतिशत हुन आउँछ।

अहिले जलविद्युत, सौर्य तथा अफग्रिड ऊर्जाबाट २ हजार ३ सय ७७ मेगावाट दैनिक ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ। 

कूल ऊर्जा खपतको ६५ प्रतिशत जैविक ऊर्जा (बायोमास)मा आधारित र २७ प्रतिशत आयातित ऊर्जाको प्रयोग भइरहेको छ। 

बायोमासमा आधारित ऊर्जामा गुइँठा, दाउरा, कृषि क्षेत्रबाट फालिएका वस्तुहरू पर्दछन् भने आयातित ऊर्जामा डिजेल, मट्टितेल, पेट्रोल, कोइला लगायतका इन्धनहरू पर्दछन्। पछिल्ला वर्षहरूमा आयातित इन्धनको खपत बढ्दै गइरहेको छ। 

सम्मेलनमा नेपालको ऊर्जा खपतको स्थितिका बारेमा आयोजक संस्था प्रकृति रिर्सोस सेन्टरले प्रस्तुत गरेको संक्षिप्त रिपोर्टअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८३ अर्बको आयातित ऊर्जा खपत भएको छ। जुन नेपालको कूल बजेटको २३ प्रतिशत रहेको छ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि यूएनएफसीसीसी) मा बुझाएको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) मा सन २०३० मा विद्युत् उत्पादन १५ हजार मेगावाट पुराउने र त्यसमध्ये ५ देखि १० प्रतिशत साना जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

त्यस्तै सन २०२५ मा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग २५ प्रतिशत हुने महत्वाकांक्षी योजना राखिएको छ भने सन २०३० सम्म प्रयोग हुने निजी सवारी साधनमध्ये ९० प्रतिशत र सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग ६० प्रतिशत रहने लक्ष्य लिएको छ। र, यसबाट जैविक इन्धनको निर्भरता २८ प्रतिशतले घट्न गई २ हजार ६१९ गिगाटन कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखिएको छ। 

नेपालले राखेको लक्ष्य सकारात्मक भएपनि महत्वाकांक्षी भएको विज्ञहरू बताउँछन्। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवम् विद्युत् नियमन आयोगका पूर्व सदस्य डा. रामप्रसाद धिताल सरकारको योजना महत्वाकांक्षी रहेको बताउँछन्। “नेपालले लिएको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ। महत्वाकांक्षी लक्ष्यको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो छ। र,आर्थिक श्रोत जुटाउन गारो छ,” धिताल भन्छन् “कमजोर राजनीतिक धरातल र कमजोर सेवा प्रवाह छ।” 

तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने भएपछि समन्वयको पक्ष एकदमै फितलो र कमजोर रहेको धितालको विश्लेषण छ। 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसूदन भट्टराई भने सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको हातेमालो जरुरी रहेको बताउँछन्। “सबैको प्रयास भयो भने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ,” उनले भने। 

जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले सम्मेलनमा नेपालको प्रतिबद्धता दोहोराउँदै सन २०४५ मा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा लिएको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने दिशामा अघि बढेको बताए। 

सम्मेलनमा नेपाल सहित भारत, भुटान, जर्मनी, इन्डोनेसिया, युगान्डा, भियतनाम, लगायत १६ देशका ७० जना सहभागी छन्।