राष्ट्रियसभा: पाथीभरा घटनादेखि जाजरकोट भूकम्पको राहतसम्ममा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदले जनताका जनजीविकाका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समाधानका लागि आग्रह गरेका छन्।

बैठकको विशेष समयमा सांसद सुमित्रा बिसीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन कानून निर्माणसँगै नागरिकका जनजीवनका विषय छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्। उनले मुलुकमा पछिल्लो समय महिला हिंसा बढेको उल्लेख गर्दै नियन्त्रण गर्न र दोषीलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग आग्रह गरिन्।

“जाजरकोटमा भूकम्प गएको डेढ वर्ष हुँदा पनि अझै कतिपय प्रभावित जनताले दोस्रो किस्ताको राहत पाएका छैनन्”, सांसद बिसीले भनिन्, “जनताको गुनासो तत्काल सुनुवाइ गर्न म सरकारसँग आग्रह गर्दछु।” सरकारले संविधानअनुसार नै अध्यादेश जारी गरेको र त्यसलाई जनताका पक्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

बैठकमा सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले पाथीभरामा केबलकार निर्माण सम्बन्धमा भएको घटनापछि आन्दोलनकारीबाट गरिएको बन्दको आह्वानले जनताको दैनिक प्रभावित भएको बताए। सो सम्बन्धमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दुवै पक्षलाई बोलाएर वार्तामार्फत उचित निकासका लागि आग्रह गरे।

“कोशी प्रदेशमा पछिल्लो समय जंगली हात्तीको आक्रमणबाट धनजनको क्षति बढेको छ। यसको उचित व्यवस्थापनका लागि म सरकारसँग आग्रह गर्दछु”, उनले भने।

सांसद अछामीले बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माण बर्खाअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्नेसमेत माग गरे।

सांसद विष्णुकमारी सापकोटाले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा धेरै व्यवस्था राम्रो भए पनि केही कुरामा परिमार्जनका लागि छलफल गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताइन्। साथै उनले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही कुरामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै भनिन्, “संविधान गतिशील हुने भएकाले अनुभव गर्दै जाँदा समयानुकूल संशोधन गर्न आवश्यकता देखिएको छ।” 

सांसद सापकोटाले लाखौँ खर्च गरेर विदेश पलायन भइरहेका युवा जनशक्तिलाई रोकेर स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी भएको उल्लेख गरिन्।

सांसद जयन्तीदेवी राईले माघ ११ गते अछामको ढकारी गाउँपालिकामा गोठाला गएको अवस्थामा १४ वर्षीया इसारा खड्का र १५ वर्षीया सरस्वती खड्काको हत्या भएको घटना अमानवीय भएको बताउँदै तत्काल दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। साथै उनले सम्पूर्ण किशोरीलाई स्वतन्त्र तरिकाले बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न माग गरिन्।

सांसद वामदेव गौतमले आफू अध्यादेशको पक्ष र विरोधमा नभएको बताउँदै अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिपक्षलाई साथमा लिनुपर्ने र प्रजातान्त्रिक परिपाटी उल्लंघन गर्नु नहुने उल्लेख गरे। नेता गौतमले समाजवाद पुँजीवादसँगै निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै भने, “समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ, यो आजको आवश्यकता पनि यही हो। यसका लागि आवश्यक पुँजी हामीसँगै छ।”

सांसद पूजा चौधरीले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच युद्धविराम भएको अवस्थामा हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि थप पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै उनले आदिवासी जनजातिमा चौथो ठूलो जनसंख्या रहेको थारू समुदाय भए पनि मधेश प्रदेशमा हालै प्रदेश निजामती सेवाको चौथो तहमा थारूको कोटा हटाएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यस्तै, सांसद पदमबहादुर परियारले दलित समुदायलाई संविधानमा व्यवस्था भए पनि सरकारले अहिलेसम्म कानून बनाएर जमिनको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए। साथै उनले जुनसुकै पार्टीको सरकारले आए पनि दलित समुदायको अधिकारलाई उचित ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरे। 

सांसद जगप्रसाद शर्माले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सुकुमबासीलाई जग्गा दिने विषय सकारात्मक भएको र हदबन्दी फुकुवा गर्दा भूमाफियाको चलखेल हुन सक्नेप्रति भने सचेत हुनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद गोपाल भट्टराईले संसद् नचलेको अवस्थामा सहजीकरण गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने सामान्य कुरा भएको बताउँदै विगतका सरकारले आज अधिवेशन बन्द गरेर भोलि अध्यादेश ल्याएको कुरालाई स्मरण गराए।

उनले दलित तथा सुकुमबासीका लागि सहज तरिकाले जग्गा उपलब्ध गराउनु राम्रो कार्य भएको र गलत मनसायबाट सञ्चालन गरेका सहकारीलाई नियमनका लागि अध्यादेश आउनु राम्रो भएको उल्लेख गरे।

तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश
बैठकमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ। बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले उक्त विधेयक पेश गरेकी हुन्।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयकमा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो।

उक्त विधेयकमा २९ जना सांसदले ७१ वटा संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। सभापति दाहालले विधेयकमा संशोधनसहित विज्ञहरूबाट सुझाव लिइएको र विधेयकको उद्देश्य आँखा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि, आँखाका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास गर्न, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र सार्वजनिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने रहेको सदनलाई जानकारी गराइन्।

समितिले यही माघ १५ गते सो विधेयक समितिबाट पारित गरेको थियो। राष्ट्रियसभा अर्को बैठक यही माघ २४ गते बिहीबार १ः१५ बस्नेछ। रासस