निरीह बनेको सार्वभौम संसद्

‘संसद् संसद् जस्तो भएन’, ‘संसद्लाई सत्ताको रबरस्ट्याम्प मात्र बनाइयो’, ‘संसद्ले बिजनेस नै पाएन’, ‘संसद् भएकै बिजनेसमा पनि केही गर्न नसक्ने भयो’ भन्ने चर्चा र टिप्पणी चलिरहेकै बेला आउँदो माघ १८ गते संघीय संसद्को हिउँदो अधिवेशन शुरू हुँदैछ। यो अधिवेशन त्यसबेला शुरु हुँदैछ जतिबेला सरकार विधायिका छलेर अध्यादेशबाट देश चलाउन उद्यत् भएको आरोप लागिरहेको छ। अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरेर सरकार यसै पनि आलोचित बनिरहेको थियो।

लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिमा विधायिका (संसद्) लाई राज्यको सार्वभौम अंग मानिन्छ। लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि चलायमान संसद् अपरिहार्य हुन्छ। राष्ट्रमा विधिको शासन, सुशासन, जनमुखी र पारदर्शी शासन प्रणालीको स्थापना एवं संबद्र्धनका लागि संसद्ले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। संसद् चलायमान हुन नसकेमा मुलुकमा अस्थिरता, अन्योल र अनिश्चयता बढ्न सक्छ। 

संसद्को चलायमानताले नागरिकलाई आफ्ना अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ, त्यसले राज्यको सेवा प्रवाहमा समेत मद्दत पुग्छ। जबकि संसद्को निष्क्रियताले नीति निर्माण तह र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकका सरोकारहरुको सुनुवाई नै प्रभावित हुन्छ। राज्यका कानून तथा नीतिहरु जनमुखी नबन्ने संभावना रहन्छ। नागरिकको सार्वभौम संवैधानिक अधिकारको रक्षा र जनमतको कदरका लागि प्रभावकारी र चलायमान संसद् अत्यावश्यक हुन्छ। यसले लोकतन्त्रलाई सम्बृद्ध बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।   

सरकारका गतिविधि पारदर्शी एवं जिम्मेवारपूर्वक सञ्चालन गर्न संसद्ले निरन्तर खबरदारी गर्छ। संसद्का गतिविधि निष्क्रिय भएको अवस्थामा सरकार स्वेच्छाचारीतर्फ उन्मुख हुने सम्भावना रहन्छ भने गैरसंवैधानिक–गैरकानूनी कार्यहरूमा समेत संलग्न हुन सक्छ। तसर्थ, लोकतन्त्रका आधारस्तम्भलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन संसद्को चलायमानताको विकल्प छैन।  

शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको मान्यताअनुरुप स्थापित सार्वभौम संसद्ले मुलुकको नीतिगत सवालदेखि नागरिकका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सरोकारहरुलाई यथासम्भव सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। विश्वभर संसदीय अभ्यास भइरहेका मुलुकमा संसद्का मुख्य जिम्मेवारीहरुमा कानूनको प्रतिपादन गर्नु (नयाँ ऐन जारी वा विद्यमान कानूनमा संसोधन), जनसरोकारका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु र उनीहरुका कार्यहरुलाई जवाफदेही बनाउनु, गलत कार्यमाथि खबरदारी गर्नु, कानून एवं नीति निर्माणमा नागरिकका सरोकारहरुको प्रतिनिधित्व गर्नु, सरकारका गतिविधिहरुको नियमित निगरानी गर्नु, बजेट लगायत आर्थिक नीतिनियम र कर प्रणालीको अनुमोदन गर्नु आदि पर्छन्। तर संसद्का गतिविधिहरु निष्प्रभावी भएको अवस्थामा यसले अन्तत्वगत्वा मुलुकमा विद्यमान लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिमै असर पार्छ। 

संसदीय अभ्यासः त्यहाँदेखि यहाँसम्म 
संसदीय अभ्यासको प्रादुर्भाव इशापूर्व कालमै विभिन्न स्वरुपमा भएको पाइए पनि यसको व्यवस्थित संरचना र अभ्यास सन् १२१६–१२७२ बीचको अवधिमा बेलायती राजा हेन्री तेस्रोको शासनकालमा शुरुआत भएको पाइन्छ। उनलाई धार्मिक पादरीहरु र तिनका सहायकहरुको ‘ग्रेट काउन्सिल’ले सल्लाह प्रदान गथ्र्यो र सोही काउन्सिललाई संसद्को नामकरण गरिएको हो। तथापि संसद् (पार्लियामेण्ट) को अवधारणा फ्रान्सेली शब्द ‘पार्लर’ बाट आएको हो। यसको अर्थ ‘कुराकानी’ र ‘छलफल’ गर्नु भन्ने हुन्छ।  

अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) मा ‘हाउस अफ लर्ड्स्’ र ‘हाउस अफ कमन्स्’ सम्मिलित सार्वभौम निकायका रुपमा संसद्लाई मानिएको छ जहाँ निश्चित अवधिका लागि विधायकहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छन्। ब्रिटानिकाका अनुसार कुनै पनि प्रकारको सरकारमा कानून तर्जुमा गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुको समूहलाई संसद्को रुपमा परिभाषित गरिएको छ। 

अन्तरव्यवस्थापिका संघका अनुसार हाल विश्वका १९० संसद् रहेका मुलुकमध्ये ७८ वटा देशमा दुई सदनात्मक र ११२ देशमा एक सदनात्मक संसद् छन्। यस्ता संसद्को अधिकार, जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार संविधान एवं कानूनले तोकेको पाइन्छ। तथापि दुबै प्रकारका संसद्को मुख्य दायित्व जनसरोकारको प्रतिनिधित्व गर्नुका साथै त्यसको सम्बोधनका लागि समयानुकुल कानून तर्जुमा गर्ने र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नु रहेको हुन्छ। संघले संसद्लाई कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको कानून तर्जुमा गर्ने निकायको रुपमा आत्मसात् गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले संसद्का बारेमा कुनै स्पष्ट परिभाषा प्रतिपादन नगरे पनि यसले संसद्को भूमिकालाई सम्मान गरेको छ र आफ्ना गतिविधिहरुमा संसद्लाई सहभागी गराउँदै आएको छ। राष्ट्रसंघले नागरिकका आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्न लोकतान्त्रिक संसद्को महत्वपूर्ण भूमिका हुने जनाएको छ। यसले परिवर्तित अवस्था अनुसार कानून पारित गर्ने, सरकारको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र विवादास्पद सवालको समाधान खोज्ने निकायका रुपमा संसद्लाई बुझेको छ। 

निरंकुश शासन, सैनिक वा स्वेच्छाचारी शासन जस्ता नियन्त्रित शासन व्यवस्थामा संसद्को भूमिका गौण हुने भएकाले संसदको प्रभावकारिता र चलायमानताका सम्बन्धमा चर्चा गर्नु समयको नोक्सानी र बौद्धिकताको ह्रास मात्र हुन्छ। तथापि विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकमा सामान्यतया दुई प्रकारका संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास छ र यसबाट अन्य लोकतान्त्रिक संक्रमणमा रहेका मुलुकहरु प्रभावित हुने गरेका छन्। अमेरिकामा कानून तर्जुमा तथा परिमार्जन गर्ने, बजेट बिनियोजन गर्ने, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त पदाधिकारीहरुको सुनुवाई मार्फत् अनुमोदन गर्ने, सरकारको सुपरिवेक्षण गर्ने, जनसरोकारका सवालहरुमा संसदीय सुनुवाई तथा अनुसन्धान गर्ने, युद्धको घोषणा गर्ने, संविधान संसोधन गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्ने सर्वोच्च निकायका रुपमा संसद् रहेको छ। सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ दुई सदनात्मक व्यवस्था रहेको अमेरिकामा कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपतिले संसद्लाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् भने संसद्मा सामान्यतया बार्षिक रुपमा गरिने सम्बोधनका लागि समेत प्रतिनिधिसभाका सभामुखको अनुमति उनले प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी आफ्ना कार्यक्रमलाई बजेट बिनियोजनका लागि पनि दुवै सदनसँग सहमति लिनुपर्ने हुन्छ।  

धेरैजसो मुलुकले अंगीकार गरेको वेष्टमिन्स्टर प्रणालीको जननी संयुक्त अधिराज्यमा संसद्को भूमिका कानून तर्जुमा तथा परिमार्जन गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, जनसरोकारका सवालहरुमा वहस तथा छलफल गर्ने र सरकारबाट प्रस्तुत बजेट तथा करका दायराको अनुमोदन गर्ने रहेको छ। सोही प्रकारको अभ्यास छिमेकी भारत र हाम्रै नेपालमा पनि आत्मसात् गरिएको छ। 

विश्वव्यापी रुपमा स्थापित दुईवटा संसदीय अभ्यासमध्ये वेष्टमिन्स्टर प्रणालीमा कानूनको तर्जुमा वा परिमार्जनका लागि विधेयेक र बजेटको प्रस्ताव सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गर्छ। अमेरिकी प्रणालीमा संसद्ले विधेयकलगायत बजेट तयार गर्छ र पारित पनि गर्छ। दुबैमा भिन्नता भनेको अमेरिकामा संसद् सर्वोपरि छ भने वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा सरकार प्रधान रहेको छ। 

नेपालमा संसद्को प्रारम्भिक अभ्यास २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरबाट जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम विधानका आधारमा गठित सल्लाहकार सभाबाट शुरुआत हुन्छ। तथापि यसको औपचारिक रुप भने २०१५ सालको प्रजातान्त्रिक आमनिर्वाचनबाट गठित संसद्लाई मान्नुपर्ने हुन्छ। यसले प्रतिनिधिसभा र महासभा गरी दुई सदनको व्यवस्था गरेको थियो। तर राजा महेन्द्रले २०१७ पुसमा पञ्चायती निरंकुश व्यवस्था प्रारम्भ गरेसँगै २०१९ सालमा जारी गरिएको संविधानका आधारमा ३० वर्षसम्म एक सदनात्मक संसद्को रुपमा राष्ट्रिय पञ्चायत अस्तित्वमा रहेको थियो। यसलाई मुख्यतया नागरिकका सवालमा बहस तथा छलफल गर्ने निकाय भन्दा पञ्चायती व्यवस्थाको रक्षाकवचका रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। 

२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि संविधानसभाको अवधिमा बाहेक पुनः प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सहितको दुई सदनात्मक व्यवस्थालाई आत्मसात् गरिएको छ। यसलाई २०७२ को संविधानले पनि आत्मसात् गरेको छ। नेपालको संविधानको भाग ८, धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ, जसमा ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ’ उल्लेख छ। 

देशमा संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको सन्दर्भमा संविधानको भाग १४, धारा १७५ मा प्रदेश व्यवस्थापिका र भाग १८ को धारा २२१ मा स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ। समष्टिमा सबै तहका व्यवस्थापिकाको मुख्य जिम्मेवारी संविधानको अनुसूचिमा उल्लेखित अधिकारको सूचिअन्तर्गतका कानून तर्जुमा गर्ने, सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने र अन्य जनसरोकारका सवालमा छलफल तथा बहसका माध्यमबाट सरकार तथा यसका सेवालाई प्रभावकारी बनाउने रहेको छ।  

सार्वभौम संसद्को छटपटी
हाम्रो संघीय संसद्ले गर्ने काम अर्थात् ‘बिजनेस’ नपाएको गुनासो प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सांसदहरुबाट निरन्तर सुनिने गर्छ। केही साता पहिले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले त सरकारलाई बिजनेस दिन अनुरोध नै गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी निर्णय लिँदा संसद्सँग समन्वय नगरेको गुनासो गत पुसमा एक कार्यक्रममै गरेका थिए। उनको भनाईमा सरकार अप्ठेरो नपरेसम्म संसद्सँग काम गर्न नचाहने प्रवृत्ति हावी छ। 

संसद् प्रभावकारी नभएका टिकाटिप्पणीहरु समय–समयमा सुन्न–पढ्न पाइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारको प्राथमिकतामा संसद् परेको देखिँदैन। जस्तो, गत पुसयता सरकारले संसद् बैठकका छलफलबाट टुंग्याउनुपर्ने सहकारी ऐन, केही नेपाल ऐनहरु, आर्थिक ऐनहरु, भूमि ऐन जस्ता महत्वपूर्ण कानूनहरु ६ वटा अध्यादेशबाट संसोधन गरेको छ। सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक सुविधा छ, तर अपवादमा मात्र जारी गरिनुपर्छ। यस्ता कार्यले सरकारबाट संसद्को अपमान भएको ठहर्छ। आशा छ, आगामी माघ १८ देखि शुरु हुने विधेयक (हिउँदे) अधिवेशनमा संसद्‍मा छलफलका क्रममा रहेका २० वटा विधेयकहरु र ६ वटा अध्यादेशहरु छलफलका माध्यमबाट टुंगोमा पु¥याई संसद्प्रति नागरिकको विश्वास अभिबृद्धि गरिनेछ। त्यसले संसद्प्रति सरकार जवाफदेही भएको पुष्टि गर्नेछ।

विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालको संसद् स्वयं आफै सक्रिय हुन सक्दैन। सरकारको चाहनाबेगर नियमित अधिवेशन आह्वान गर्नसमेत संसद् असमर्थ छ। अनि संसद्को अधिवेशन कुनै पनि बेला सरकारले अन्त्य गर्न सक्छ। एकातिर हाम्रो संसद्ले आफ्नो सार्वभौमिकताको पूर्ण अभ्यास गर्न नपाएको अवस्था छ, अर्कोतिर सांसदहरु स्वयंका गतिविधिहरुले पनि संसद्को गरिमा बढाउन योगदान पुर्‍याउन नसकेको देखिन्छ। उनीहरु कानून तथा नीति निर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा समर्पित हुनुको साटो विकास बजेटमा हानथाप गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। यसरी संसद् र सांसद सक्रिय हुन नसक्दा संविधानको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ भने संघीयतालाई चलायमान बनाउन दर्जनौँ कानूनहरु तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नसमे संसद बिमुख भइरहेको छ। 

सार्वभौम विधायिका र सांसदहरुको सक्रियता 
संविधानतः संसद् मुलुकको सार्वभौम निकाय हो। बिडम्बना, स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय बैठक नगरपालिका प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षबाहेक प्रदेश व्यवस्थापिका र संघीय व्यवस्थापिका बैठक (अधिवेशन) को आह्वान र अन्त्य मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख वा राष्ट्रपपतिबाट हुने गर्छ। सिद्दान्ततः राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखबाट बैठकको आह्वान हुनु औचित्यपूर्ण भए पनि व्यवहारतः संसद्ले स्वतन्त्र हैसियतमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाएको स्पष्ट छ। बैठकको आह्वान र अन्त्य गर्नसमेत सरकारको निगाहामा भर पर्नुपर्ने भएपछि संसद्ले सार्वभौम अधिकार उपयोग गर्न नपाएको स्पष्ट हुन्छ। 

यसैगरी संसद्को अधिवेशन बजेट (बर्षे) र विधेयक (हिउँदे) को नाममा बर्षको दुईपटक बस्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी संसदको बैठक नियमित अर्थात् अविच्छिन्न रुपमा बस्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। आवश्यकता अनुसार संविधानमा संसोधनसमेत गरिनुपर्ने हुन सक्छ। संसदसँग सम्बन्धित अन्य कानूनसमेत संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि अमेरिकामा संसद् नियमित चलिरहन्छ र समय–समयमा संसद्को अधिवेशन केही हप्ताका लागि स्थगन गरिए पनि संसद् अविच्छिन्न चलिरहन्छ।   

यसको अर्थ के हो भने संसद् कानून तथा नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ, मुलुकका गम्भीर विषय तथा जनसरोकारका सवालहरुमा बहस र छलफलका माध्यमबाट सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्छ। नागरिकका चासो र सरकोकारहरु प्राथमिकतामा नपर्दा संसद्प्रतिको विश्वास घट्छ । संसद्लाई विकासे अड्डाको रुपमा नभई नीति निर्माण निकायको रुपमा विकास गरिनुपर्छ। तथापि संसद्को अधिवेशनमा सांसदहरुको उपस्थिति प्रायः न्यून हुने र कतिपय अवस्थामा कोरम नपुगेर स्थगन हुने, हाजिर गरेर टाप कस्ने (हाटा), बैठकका क्रममा निदाउने, मोबाइल लगायतका बिद्युतीय सामग्रीमा ब्यस्त हुने जस्ता गतिविधिहरुका अलावा संसदीय समितिका बैठकहरुमा नियमित उपस्थित नहुनुले संसद्को गरिमामा असर पारेको छ। यसबाट सांसदप्रति जनविश्वास पनि घटेको छ। यसलाई सन्तुलनमा राख्न सांसदहरुको संसद्भित्र सक्रियता बढाइनु अपरिहार्य छ। 

सरकारबाट प्रस्तुत विधेयक, नीति र बजेटलाई जनमुखी बनाउनु संसद् र सांसदको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। नागरिकका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सवालहरुलाई सम्बोधन गर्नु संसद्को अर्को महत्वपूर्ण दायित्व हो। बिडम्बना, सांसदहरुले शून्य समयमा औपचारिकता पूरा गर्नकै लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि मुलुकका गम्भीर सवालहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले खासै चासो दिएको पाईंदैन। यसका अलावा संसद् सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था अनुसार संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, अत्यन्त जरुरी महत्वको प्रस्ताव जस्ता माध्यमबाट जनसरोकारका सवाल संसद्‍मा उठाइनुपर्छ र छलफलको विषय बनाउन सक्नुपर्छ। 

उदाहरणका लागि बेलायतमा एक लाख मतदाताबाट हस्ताक्षरित ‘पब्लिक पेटिसन’ प्रस्तुत भएको अवस्थामा उक्त विषयमाथि अनिवार्य रुपमा ‘हाउस अफ कमन्स्’मा छलफल हुने गर्छ। साथै, सार्वजनिक सरोकार वा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा ‘निजी विधेयक’ संसद्‍मा पेश गरेर सरकारलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाइनुपर्छ।  

ह्वीपमा लचकता, संसदीय समितिको प्रभावकारिता
संसदीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा दलीय नियन्त्रण र अनुशासन कायम राख्न ह्वीपको अभ्यास हुने गर्छ।  २०५० सालको दशकमा सांसद किनबेचलगायत ‘सुरा काण्ड’ जस्ता विकृति संसद्‍मा प्रवेश पाएको सन्दर्भमा सांसदलाई केही हदसम्म दलीय अनुशासनमा राख्न ह्वीपले सहयोग पुर्‍याएको हुन सक्छ। तर व्यवहारमा ह्वीपले सांसदको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र स्वविवेकीय अधिकार नियन्त्रण गर्छ, उनीहरुलाई दलीय नीतिका आधारमा मात्र अभिव्यक्ति राख्न बाध्य पार्छ। यसले संसद्मा हुने निर्वाध बहस र कानून निर्माणमा प्रभाव पारेको छ। उदाहरणका लागि संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा सिद्दान्ततः ह्वीपको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा बिरलै जारी गरिन्छ। अमेरिकाको संसद्मा ह्वीप नलाग्ने भएकाले कतिपय राष्ट्रिय सवालमा क्रस–भोटिङ हुने गर्छ भने सरकारलाई आफ्ना नीति पारित गराउन विपक्षीसँग सहमति खोज्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ। 

यसर्थ संसद्‍मा स्वस्थ छलफलको वातावरण निर्माण गर्न ह्वीप नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। अनुशासनका नाममा सांसदलाई दलको कठोर नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। यसले सांसदलाई विवेकसम्मत निर्णय गर्न र मतदाताप्रति उत्तरदायी हुन सहयोग पुर्‍याउँछ।  

सरकारका गतिविधिलाई नियमित सुपरीवेक्षण गर्न र सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन संसदीय समिति गठन गरिन्छ। संसदीय समितिलाई ‘मिनि संसद्’ पनि भन्ने गरिन्छ। नेपालमा भने संसदीय समिति केही सांसदका लागि सुविधा उपभोग गर्ने साधनमा सीमित बनाइएका छन्। संसद्को संरचना अनुसार एकल सरकार गठन असम्भवप्रायः भएको पृष्ठभूमिमा संसदीय समितिहरु सत्ता भागबन्डाका शिकार भएका छन्। पहिलो, संसदीय समितिका बैठकहरु नियमित बस्दैनन् र बसे पनि विषयकेन्द्रित छलफल कमै हुने गर्छ। दोस्रो, समितिले सरकारका गतिविधिमाथि बिरलै हस्तक्षेप गर्छन्। कथं निर्देशन दिए पनि उक्त निर्णयको कार्यान्वयन हुँदैन। अर्थात् सरकार संसदीय समितिका निर्णयहरुको पालना गर्न इच्छुक देखिँदैन। तेस्रो, संसदीय समितिहरुमा स्रोतसाधनकै अभाव छ। सामान्य वैठक खर्च पनि जुटाउन नसक्ने अवस्था छ। 

संसदीय समितिहरुको क्रियाशीलताले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने मान्यता राखिन्छ। समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आवश्यकता अनुसार सुनुवाईका माध्यमबाट सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ। जस्तो, अमेरिकामा संसद्का हरेक समितिले नियमित रुपमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कार्यालयहरुको कार्यप्रगति वा महत्वपूर्ण सवालहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई झिकाएर सुनुवाई गर्न सक्छन्। सोही प्रकारको अधिकार हाम्रा संसदीय समितिलाई प्रदान गर्न सकेमा र उक्त कार्य संचालनका लागि समितिको सशक्तिकरण गरिएमा हाम्रो संसदीय अभ्यास प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। त्यसले संसद्कै गरिमा बढाउन सघाउँछ। 

स्वतन्त्र संसदीय सुनुवाइ
नेपालमा संवैधानिक निकाय तथा अरु सार्वजनिक महत्वका पद (जस्तै राजदूत) मा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरुको योग्यता र क्षमता परीक्षण गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया प्रभावकारी हुनसकेको छैन। संसद्का सबैजसो दलहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रतिनिधिसभाका १२ सदस्य र राष्ट्रियसभाका ३ सदस्य सहित सुनुवाई समितिमा १५ सदस्यीय संरचना बनाइएको छ। नेपालको संविधानको धारा २९२ अनुसार दुबै सदनको प्रतिनिधित्व हुने सुनुवाई समितिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, न्यायपरिषद्का सदस्यहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु वा पदाधिकारीहरु र राजदूतमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरुको सनुवाई गर्छ। सामान्यतया सुनुवाई समितिले नियुक्त पदाधिकारीहरुको योग्यता र क्षमता परीक्षण गर्छ। 

तथापि समितिको संरचना र कार्यशैली अत्यन्त संकुचित छ। समितिका सदस्यहरु दलीय दबाबमा परेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा अघोषित ह्वीप जारी गरेको महसुस गर्न सकिन्छ। यसले समितिको विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सुनुवाई प्रक्रिया केवल औपचारिकतामा सीमित छ। सरकारका नियुक्तिलाई सदर गर्ने माध्यम मात्र बनाइएको छ। कतिपय अवस्थामा सुनुवाई समिति सरकारको रबरस्ट्याम्प जस्तो देखिएको पनि छ। 

सुनुवाईको क्रममा भएका छलफलहरु पनि सामान्य स्तरभन्दा माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ। प्रभावकारी र विश्वसनीय प्रक्रियाको अभावमा सुनुवाई समितिको औचित्यमा समेत प्रश्न उठ्नु दुःखद पक्ष मान्नुपर्छ। तसर्थ संसद्ले एकातिर सुनुवाई समितिलाई सबलीकरण गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर सुनुवाई समितिको भार कम गर्न हरेक संसदीय समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने हुन्छ। सुनुवाई समितिलाई मात्र एकल सुनुवाई गर्ने दायित्वबाट विकेन्द्रित गरी प्रत्येक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।   

संसदीय सुनुवाईको सफल उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिकालाई लिन सकिन्छ। यसका दुबै सदन अर्थात प्रतिनिधिसभा (हाउस अफ रिप्रिजेटेटिभ्स्) र माथिल्लो सभा (सिनेट) दुबैमा अलग–अलग संसदीय समितिहरुको व्यवस्था छ। कतिपय सुनुवाई आवश्यकता अनुसार संयुक्त रुपमा वा बिशेष समितिमार्फत् हुने गर्छ। यस्ता सुनुवाईहरु राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका संवेदनशील विषयमा बाहेक सार्वजनिक हुने गर्छन् र संचार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिन्छ। उदाहरणका लागि अमेरिकामा राजदूतहरुको अनुमोदन वैदेशिक मामिला सम्बन्धी समिति (फरेन अफेयर्स कमिटी) र सिआईए, एफबिआई जस्ता सुरक्षा निकायहरुका प्रमुखहरुको नियुक्तिको अनुमोदन गुप्तचर समिति (इन्टेलिजेन्स कमिटी) ले गर्ने गर्छ। 

अन्त्यमा, 
संसद्का हरेक गतिविधि जनमुखी र पारदर्शी हुनुपर्छ। सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन यसका गतिविधिहरु विश्वसनीय, विधिसम्मत र जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्छ। सार्वभौम संसद्का सदस्यहरु नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन नसकेमा लोकतन्त्र कमजोर हु‘दै जान्छ भने नागरिकमा समस्त राज्य पद्दतिमाथि नकारात्मक धारणा बन्छ। तसर्थ संसद्लाई चलायमान र प्रभावकारी बनाउन यसको रचनात्मक क्रियाशिलता जरुरी हुन्छ।   

संविधानको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, राजनीतिक स्थिरता र सम्बृद्धिका लागि चलायमान संसद् अपरिहार्य छ। सुशासन, पारदर्शिता र राष्ट्र निर्माणमा जनसहभागिता बृद्धि गर्न पनि यसले सहयोग पुर्‍याउँछ। यसले सरकारलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ। साथै, जनसरोकारका सवालहरु सम्बोधनका लागि सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्छ। संसद्को सक्रियताले नागरिकमैत्री कानूनहरु तर्जुमा गर्न र ती कानून कार्यान्वयनका लागि आधार तयार गर्छ। देशलाई सशक्त, सक्षम र सबल संसद् चाहिन्छ। यथार्थमा हामीलाई लोकतन्त्र, स्थायित्व र सम्बृद्धिका लागि निरीह नभई पूर्ण रुपमा सार्वभौम संसद् चाहिएको छ।