रवि लामिछानेको धरौटी बदरको निवेदनमा उच्च अदालतले मगायो कैफियत प्रतिवेदन

पोखरा– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेश बदर माग गर्दै दायर निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले मंगलबार कास्की जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको हो।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेपछि लामिछानेले उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदरको माग गरी उच्च अदालत पोखरामा सोमबार निवेदन दर्ता गराएका थिए।

जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सुनाएको धरौटी आदेश कानूनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गरी मुद्दा सामान्य तारिखमा पुर्पक्ष गर्न माग गरेका छन्। सहकारीबाट ऋण लिन आफू उपस्थित नभएको, कुनै निवेदन नगरेको र आफ्नो खातामा रकम नगएको प्रमाणित भइसकेको उनको जिकिर छ।

लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ८१४ वटा चेक काटेर कारोबार गरेको अभियोगमाथि प्रश्न गर्दै चेकमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य फौजदारी कसुर नभएको जिकिर गरेका छन्। उनले सहकारीको रकम जीबी राईले व्यक्तिगत ऋणका रूपमा आफ्नो खातामा जम्मा गरेको लेखा परीक्षणबाट पुष्टि भएको दाबी गरेका छन्।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रवेश गर्दा कुनै लगानी नगरेको र बाहिरिँदा पनि कुनै रकम नलिएको लामिछानेले दाबी गर्दै आफू निर्दोष रहेको र धरौटीको आदेश अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जीबी राईसहित फरार रहेका व्यक्तिविरुद्ध इन्टरपोलको ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी भएको छ। 

यस प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले धरौटी रकम तोकेर लामिछानेसहित सात प्रतिवादीलाई छाड्न आदेश दिएको थियो। सातै जना प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनमा पनि उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ।