शिशु जन्मनासाथ श्रवणशक्तिको परीक्षण अनिवार्य

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जन्मनासाथ नवजात शिशुको श्रवणशक्तिमा समस्या भए/नभएको परीक्षण अनिवार्य गर्ने गरी तयार पारिएको श्रवण स्क्रिनिङ, निर्देशिका २०८१ स्वीकृत भएको छ।

समयमै उपचार पाएमा बालबालिकामा देखिने नसुन्ने समस्या कम गर्न सकिने विश्वाससाथ देशैभरका प्रजनन केन्द्रमा जन्मने बालबालिकाको श्रवणशक्ति परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 

“बालबालिकाको जन्मजात सुन्न नसक्ने अपांगता समयमै उपचार पाएमा धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरूको सुझावका आधारमा निर्देशिका बनाएर परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका हौँ,”  स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने।

अब यस निर्देशिकाअनुसार महिलाको सुत्केरी गराउने सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रारम्भिक रूपमा बालबालिकामा श्रवणसम्बन्धी समस्या भए/नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।

“स्वास्थ्यकर्मीले श्रवणसम्बन्धी कुनै जानकारी अभिभावकबाट प्राप्त गरेमा जाँच गरी थप पडतालका लागि नाक,कान, घाँटी र अडियोलोजी सेवा भएको नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा छ,” उनले भने।

निर्देशिकामा जन्मिएको १२ देखि २४ घण्टाभित्र वा फलोअपका लागि पहिलो पटक आएका बेला प्रजनन क्षमताबारे अभिभावकसँग समेत जानकारी लिएर परीक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ।

निर्देशिकाअनुसार प्रारम्भिक परीक्षणस्थानमा उपचार सम्भव नभएका बालबालिकाका लागि प्रविधियुक्त ओएई उपकरण भएका नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी अस्पतालमार्फत परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षण उपकरण विशिष्टीकृत अस्पतालहरूमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयले तयारी पनि अघि बढाएको छ।

नेपालमा जन्मिएका एक हजार शिशुमध्ये १.८ मा जन्मजात नै श्रवण ह्रासको समस्या देखिने गरेको मन्त्रालयको विवरणमा छ। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार पाँच वर्षमुनिका तीन हजार बालबालिकामा श्रवणशक्तिसँग सम्बन्धित अपांगता देखिने गरेको थियो। तर, बालबालिकामा हुने ६० प्रतिशत बहिरोपन रोकथाम गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

यस आधारमा धेरैभन्दा धेरै बालबालिकाको समयमै उपचारका लागि पहिचान गर्न देशभर नवजातको जाँचलाई गुणस्तरीय बनाइ एकरूपता कायम गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्देशिका निर्माण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले बताए।

यसअघि केही अस्पतालमा यस्तो परीक्षण भए पनि प्रजनन सेवा भएका सबै स्थानमा सामान्यस्तरको परीक्षणसमेत हुने गरेको थिएन। एक वर्षभित्रै उपचार गर्न सकिए बालबालिकालाई सुन्ने बनाउन सकिने विज्ञहरूको राय छ।