स्थानीय तहको गुनासो : संघले शिक्षामा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेन

काठमाडौँ– संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेकाले शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी काम गर्न कठिनाइ भइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्ट र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउनेलगायतले राज्यले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी शिक्षाक्षेत्रको विकासमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका हुन्।

शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको दिगो विकास लक्ष्य: कार्यान्वयनको स्थिति, चुनौती र अवसर विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर चलाउनेले बजेट अभावमा स्थानीय तहले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनेगरी त्यसको पूर्वाधार विकासमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरिन्।

उनले संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट नै कम हस्तान्तरण गरेकाले स्थानीय तहले त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारिन्। उनले थोरै र सीमित स्रोत र साधनका कारण शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गरिन्।

"विद्यालयको जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ। बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरूको तलब १५ हजार बनाउने भन्यो। उनीहरूलाई कामअनुसार पारिश्रमिक दिएको छैन राज्यले। बजेट हस्तान्तरण गर्दा सरकारले थोरै र सीमित मात्रामा गर्‍यो", उनले भनिन्, "त्यसकारण दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न जाँदाखेरी थुप्रै समस्या र चुनौती छन्। तर, कार्यविधि बनाएर, योजना बनाएर केही कामहरू गरिएको छ।"

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष भट्टले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी शिक्षाक्षेत्रमा काम गर्न तीनवटै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गराए। उनले स्थानीय तहले बजेटको कमी नहोस् भनेर शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको तर त्यो पर्याप्त नभएकाले त्यसमा संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

"संघीय र प्रदेश सरकारले भन्दा स्थानीय तहले शिक्षाका लागि बजेट बढाएको छ। शिक्षाका लागि झन्डै २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ", उनले भने, "पूर्वाधार विकासका लागि पनि बजेटको आवश्यकता छ। बजेट दिएर मात्रै भएन। अब विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा भए/नभएको अनुगमन पनि हुनुपर्‍यो।"

यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले विद्यमान योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाइ नहुने दाबी गरे। तर, त्यसका लागि बजेटको कमी रहेको उनले स्वीकार गरे।

उपसचिव अर्यालले हाल शिक्षामा लगानी गरिएको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक, कर्मचारीको तलबमा खर्च हुने भएकाले विद्यालयमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।

"तीनवटै तहले साझेदारीमा लगानी गरेर जाने हो भने सो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्था हुन्छ", उनले भने, "तर, स्रोत र साधनको भने कमी नै देखिन्छ। शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट करिब ७५ प्रतिशत शिक्षकको तलब मात्रै खर्च हुने गरेको छ। अन्य क्रियाकलापका लागि बजेटको कमी नै छ।"

उपसचिव अर्यालले विद्यालय तहको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न पनि ढिलाइ गर्न नहुने बताए।