सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण: सातै जनालाई थुनामा राख्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन

पोखरा– सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउन माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गरेको हो।

कास्की जिल्ला अदालतको आदेशको बदर माग गर्दै निवेदन आएको उच्च अदालत पोखराका नायब सुब्बा राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए। सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गराएको निवेदनको पेसी मंगलबारलाई तोकिएको छ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले  पुस २५ गते सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा छाड्ने थुनछेक आदेश जारी गरेको थियो।

इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, लीला पछाईंलाई ३७ लाख, पूर्वसांसदसमेत रहेकी सूर्यदर्शन सहकारीकी संस्थापक उपाध्यक्ष मिना गुरुङलाई पाँच लाख, पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङलाई पाँच लाख, पूर्वसञ्चालक कृष्णबहादुर गुरुङलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न भनेको थियो। रविसहित ६ जना सोही दिन धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। लीला भने भोलिपल्ट मात्रै धरौटी बुझाएर छुटेकी थिइन्।