अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश

काठमाडौँ– कानूनविपरीत खोला तथा नदीबाट भइरहेका रोडा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा पाँचबुँदे परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले देशभर भइरहेको अवैध उत्खननमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई तत्काल उत्खनन बन्द गर्न/गराउन परमादेश जारी गरेको हो।  

उक्त परमादेशमा नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाइ लागू गर्न भनिएको छ।

परमादेशमा भनिएको छ, “६ वटै प्रदेशले तयार पारी लागू गरेको नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५, नेपाल सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नका लागि नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लागू गर्नू।”

देशभरका खोला तथा नदीमा भएको अवैध उत्खनन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। सोही रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त परमादेश जारी गरेको हो।

अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाई चौडाइ तथा गहिराईसहितको चार किल्ला उत्खनन गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधनसमेत जानकारीसहित उत्खननस्थलमा सूचना पाटी अनिवार्य रूपमा मिलाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएता पनि हालसम्म स्थलगत अध्ययनबाट सूचनापाटी राखेको नदेखिएकाले कार्यस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य राख्नु र सोको अनुगमनसमेत गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।