राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज

काठमाडौँ– राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादसम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आइतबार रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि रिट निवेदन दायर भएको थियो। सर्वोच्चबाट रिट निवेदन खारेज भएसँगै सरकारलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विमल पोखरेललगायतले‍ रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्न २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सिमकार्ड लिन, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा तथा घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ।