अमेरिकी-नेपाली आप्रवासीबारे नेपाल मौन रहन मिल्दैन

अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको रौनक कुनै विश्वकप फुटबलको फाइनल खेलभन्दा कम हुँदैन। समग्र विश्वलाई आकर्षित गर्ने निर्वाचनमा हुने खर्च पनि अर्बौंमा हुन्छ। सुनौलो सपना सजाउँदै लाखौँ ऋण काढेर अमेरिका उत्रेका केही नेपाली साथीहरूसँग गफ गर्ने मौका जुर्‍यो। पछिल्लो निर्वाचनबाट राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएलगत्तै हुने नेपालीबीचको संवादमा छुट्दै नछुट्ने भनाइ हो, ‘यहाँ त नेपाली लास्टै डराएका छन्, यार।’

कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट बच्न युवा खाडी, मलेसियालगायत मुलुक जानेबारे थुप्रै विमर्श हुने गरेका छन्। तर युरोप, अमेरिकालगायत सात समुद्रपारि पाइला टेक्नेका 'दशा' र मनोदशाबारे विरलै विमर्श हुने गरेका छन्। पश्चिमा मुलुकमा पाइला मात्र टेके पनि त्यसलाई 'सफलताको उत्कर्ष' मान्ने आम मनोविज्ञान बनिसकेको छ। तर, विमानस्थलबाट ओर्ले पछिको केही हप्तासम्म मात्र बाँकी रहने रोमाञ्चकतापछिको चुनौतीपूर्ण जीवनबारे यता आउनेलाई मात्रै बोध होला।

नेपालबाट बिदेसिएकामध्ये झन्डै १० प्रतिशत नेपाली पश्चिमा मुलुकमा रहेका छन्। आईआईडीएसको अध्ययनअनुसार कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका नेपाली आप्रवासीको संख्या दुई लाख माथि छ। इन्स्टाग्रामका मोहक ‘स्टोरी र पोस्ट’मा नदेखिए पनि कम दरमा गर्नुपर्ने घण्टे ज्यालामा आधारित काम, अनिश्चित आर्थिक भविष्य, बढ्दो महँगीको चपेटा एवं दोस्रो दर्जाका नागरिकको रूपमा हुने व्यवहार पश्चिमा देशमा पुगेका अन्य देशका नागरिकको कथा हो। अझ पछिल्लो समय त्यसमा थपिएको विषय हो–विदेश आउन गरेको ठूलो लगानीसमेत नउठीकनै देश फर्किनुपर्छ कि भन्ने त्रास। 

दोस्रो पटक अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा सोमबार शपथ लिँदैछन्। अमेरिकी व्यवस्थापिकाका दुई सदन, सिनेट र हाउस अफ रेप्रिजेनटेटिभ्समा समेत रिपब्लिकन पार्टीको स्पष्ट जितले डोनाल्ड ट्रम्प मजबुत राष्ट्रपति हुने देखिन्छन्। इलेक्टोरल कलेज प्रणालीमा जित हत्याउन भने विजेतालाई हम्मेहम्मे परेको थियो। 'स्विङ स्टेट'हरूमा मतान्तर झिनो भए पनि लोकप्रिय मतमा भने डोनाल्ड ट्रम्पले अपत्यारिलो तर फराकिलो अग्रता लिए।

यसको मतलब राष्ट्रपतिका रूपमा उनको प्राधिकार थप मजबुत रहनेछ। साथै, अमेरिकी आप्रवासन नीतिमा ट्रम्पको धार धेरै नै बलियो बनेको छ। ‘कठोर’ आप्रवासन नीतिको वकालत गर्दै आएका ट्रम्पको नीति स्वभावतः लोकप्रिय रहेको यस निर्वाचनले स्पष्ट पारेको छ। साथै, एरिजोनामा ‘सीमा सुरक्षा बढाउन पर्ने’ भन्दै भएको जनमत सङ्ग्रहमा ‘बढाउनु’ पर्छ भन्ने मतले अत्यधिक मत पाउनुले ट्रम्पको राष्ट्रवादी धाराको लोकप्रियताको ग्राफ बढ्दै गरेको संकेत गर्छ। 

यस्तै, यस निर्वाचनमा गैरनागरिकले भोट हाल्ने सम्भावना रहेको भन्दै रिपब्लिकन पार्टीले आफ्नो आप्रवासीसम्बन्धी नीतिको भाष्यलाई सुहाउने गरी विषय उठान गरेको थियो। आप्रवासीले भोट हालेको खण्डमा ‘खास’ अमेरिकी मतदाता निस्प्रभावी रहने र ‘अमेरिकीपन’को निर्मम हत्या हुने भन्दै आफ्नो पकड रहेका राज्यमा ट्रम्प पक्षले व्यापक वकालत गरेको थियो।

यही विषय सम्बोधन गर्न नौ राज्यमा नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रसँग सम्बन्धित जनमत सङ्ग्रह पनि भएको थियो। नौ वटै राज्यमा अत्यधिक मतसहित रिपब्लिकन पार्टीको भाष्यअनुकूल मत परिणाम आएको छ।डेमोक्र्याटिक पार्टीले भने गैरनागरिकले मतदान गर्ने गरेको कुनै पनि प्रमाण नरहेको तर्क गरेका थिए। सीमान्तकृत अमेरिकी नागरिकलाई मतदान गर्न अड्चन बढाउने प्रपञ्च रिपब्लिकन पार्टीले रचेको आरोपसमेत लागेको थियो। यो विवाद लागि नौलो थिएन किनकि पहिले पनि हुने गर्थ्यो। सन् २०१६ को निर्वाचनमा मेक्सिकोसँग जोडिएको अमेरिकाको दक्षिणी सीमामा पर्खाल लगाउनेबारे व्यापक प्रचार भएझैँ गत निर्वाचनमा आप्रवासी र आप्रवासन नीतिलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको प्रचारबाजी नै निर्वाचन जित्न कोशेढुंगा साबित भयो। 

अमेरिकी आप्रवासन नीतिबारे अनेक कोणबाट वकालत गर्नेहरू छन्। अहिले भने ट्रम्पको मत वरपर रहेर आप्रवासन नीतिलाई पहिलेभन्दा थप कडा बनाउनु पर्नेमा अमेरिकी जनमत बढेको देखिन्छ। कतिसम्म भने हाउस अफ रेप्रिजेनटेटिभ्स तथा सेनेटसहित स्टेटका आन्तरिक निर्वाचनका विभिन्न पदमा उम्मेदवार रहेका डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवारले नै आफू आप्रवासीप्रति नरम नरहेको भावमा अनेक प्रचारबाजी गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो।

आप्रवासीप्रति (कु) दृष्टिकोण निर्माण
यी भिन्न धारमध्ये बलियो धारले अनधिकृत वा गैरकानूनी रूपमा अमेरिका पस्ने आप्रवासी अपराधी हुन् भनी वकालत गर्छ। अमेरिकी जनताको जनजीवनलाई यी आप्रवासीबाट खतरा रहेको बताउँछ। श्वेत वर्चस्ववादी रङभेद, औपनिवेशिक मनोवृत्ति तथा दासत्वको गाढा रङले अमेरिकी इतिहासका पाना लेखिएका छन्। यसैको निरन्तरतामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्सले समेत आप्रवासी अपराधी मानसिकता बोकेका हुन्छन् भनी दोहोर्‍याएका छन्।

हुनलाई कठोर नभई सुरिलो स्वरमा राजनीतिक अभिव्यक्ति दिनेहरू पनि छन्। बाहिर नरम स्वरमा बोले पनि सारमा रङभेदी र वर्गभेदी मानसिकता गाढा रहेको अमेरिकी समाजमा अनधिकृत आप्रवासी आपराधिक मानसिकता भएका, बलात्कारी, हत्यारा, हिंस्रक एवं असभ्य हुन्छन् भन्ने मत गहिरोसँग स्थापित छ। यस मतको मौन समर्थनमा धेरै कुलिनहरू अमेरिकी सत्तामा स्थापित छन्।

यस मतलाई कठोर रूपमा उठाउने पक्षले अनधिकृत आप्रवासी मात्र नभै सबै आप्रवासीलाई एउटै डालोमा हाल्ने गर्छ। यो अर्को यथार्थ हो। तर विडम्बना के पनि हो भने ‘उदार’ आप्रवासन नीतिको वकालत गर्ने राजनीतिक मत र अर्थशास्त्री ‘गैरकानूनी’ आप्रवासीले थोरै ज्यालामा धेरै काम गरेकोले गर्दा अमेरिकी अर्थतन्त्र थिग्रिएको र अमेरिकी व्यवसाय फस्टाएको’ तर्क गर्छन्। 

यसैको आडमा अमेरिकी आप्रवासन नीति उदार हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क रहने गरेको छ।

यो तर्क आफैँमा मान्छेको नैसर्गिक अधिकारविरुद्धमा उभिएको छ। यसले मानिसको ‘काम बराबरको ज्याला’को अधिकार र मजदुरको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार नकार्छ। सारमा आप्रवासीको मानव अधिकारलाई नकार्छ। आफूलाई तुलनात्मक नरम धारमा उभ्याउन खोज्ने डेमोक्र्याटिक पार्टी पनि आप्रवासन नीतिमा मानव अधिकारको आँखाबाट तर्क गर्दैन। बरु आप्रवासन नीति कडा बनाउन पर्नेमा सहमत छ। बाइडेनले आफ्नो कार्यकालमा यस नीतिलाई थप कडा बनाएका थिए। अझ थप कडा बनाउने प्रस्ताव पनि अमेरिकी कांग्रेसमा पेश गरेका थिए।

भयमा फक्रने अमेरिकी राजनीति र अर्थतन्त्र
अमेरिकामा अहिले झन्डै एक करोड २० लाख अनधिकृत आप्रवासी छन्। तिनको मानव अधिकार शून्यप्राय: छ। योबाहेक नियमसम्मत आप्रवासीको जनसंख्या लगभग चार करोड ८० लाख छ। कृषि, निर्माण, स्वास्थ्य सेवालगायत विभिन्न क्षेत्र आप्रवासी श्रमिकको श्रमको बलमा ‘अमेरिकी सपना’ टिकेको छ। देशको आर्थिक चक्र उनीहरूबाट निसृत पसिनाबाट चल्छ। जो मिहिनेत गर्छन्, मिहिनेतको फलबाट भने वञ्चित छन्। फल लुट्ने अरू नै छन्।

अमेरिकामा रहेका कुल कृषि श्रमिकमध्ये लगभग ७३ प्रतिशत हिस्सा आप्रवासीको  छ। निर्माण क्षेत्रमा लगभग २४ प्रतिशत कामदार आप्रवासी छन्। त्यस्तै, अमेरिकी अस्पतालमा काम गर्ने लगभग १६ प्रतिशत नर्स आप्रवासी हुन्। होटल, रेस्टुरेन्ट र खुद्रा व्यवसायमा विशेष गरी कम ज्यालामा काम गर्ने मजदुर आप्रवासी नै छन्। आप्रवासीको 'गिग इकोनोमी'मा पनि ठूलो भूमिका छ। उबर, लिफ्टजस्ता राइड-शेयरिङ कम्पनी, फुड डेलिभरी सेवा र अमाजनजस्ता ठूला इकमर्स कम्पनीमा आप्रवासी कामदारको सहभागिता धेरै छ। यसमा नेपालका आप्रवासी पनि पर्छन्।

औसत अमेरिकी कामदारको तुलनामा आप्रवासीले पाउने ज्याला कता हो कता कम छ। उनीहरूको अनिश्चित भिसा, अमेरिकी राजनीतिक बहसले सिर्जना गर्ने भयको माहौल र सारमा पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध यसको कारक हो।

राजनीतिक चुनाव र नेतृत्व परिवर्तनसँगै अमेरिकी समाचार बजारमा आप्रवासीको भविष्यबारे चर्चा चल्न थाल्छ। नयाँ सरकार आउँछ। आप्रवासीविरोधी अनेक नीतिको वकालत गर्दै भयको स्थिति सिर्जना गरिन्छ। चुनावी नारामा जतिसुकै आप्रवासीविरोधी मत राखे पनि आप्रवासी मजदुरको श्रमको महत्त्व अमेरिकी संस्थापनले राम्रोसँग बुझेको छ। असाध्यै थोरै मात्रामा पहिलेका नीति कार्यान्वयन गरिन्छ। यसपछाडि भने समाचारमा बताउन लगाइएजस्तो आप्रवासीको डिपोर्टेसन (फिर्ती) हुँदैन। बरु आप्रवासीमा सिर्जना गरिएको भयको स्थिति जोगाइरहनु र त्यही त्रासको आडमा आप्रवासी मजदुरलाई कमभन्दा कम ज्यालामा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिरहनु अमेरिकी स्वार्थ हो। जसमा, हरेक पटक अमेरिका सफल हुने गरेको छ।

अमेरिका यो घटनाक्रमको निरन्तरता रहिरहोस् अनि पुनरावृत्ति भइरहोस् भन्ने किन पनि चाहन्छ भने एक करोड २० लाख मान्छेलाई तिनको देश फिर्ता पठाउनु चानचुने काम हैन। देश फिर्ताअघि तिनलाई पक्राउ गर्नु, हिरासतमा राख्नु अनि सवारीसाधन (धेरैजसो हवाईजहाज) चढाएर तिनलाई स्रोत मुलुक पठाउनु निश्चय नै महँगो छ। पैसा मात्र नभई समय पनि निकै खर्च हुन्छ। केही व्यक्तिलाई उदाहरणका रूपमा देश फिर्ता पठाउनु एउटा कुरा हो तर औसतभन्दा निकै कम ज्यालामा औसतभन्दा निकै धेरै समय काम गर्ने अमेरिकी अर्थतन्त्रका दरिला खम्बालाई साँच्चै लखेट्न चाहन्छ त अमेरिका?

अमेरिकी राज्यले आप्रवासी कामदारप्रति दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ, जसले तिनको जीवनमा ठूलो अनिश्चितता र डर उत्पन्न गरिरहेको छ। एकातर्फ अमेरिकी अर्थतन्त्र बचाउन आप्रवासी कामदार अत्यावश्यक छन् भन्ने उसले बुझेकै छ, अर्कोतर्फ हरेक राजनीतिक खिचातानीमा ‘अ-समृद्ध/नट-ग्रेट अमेरिका’को मूल कारण आप्रवासी नै हुन् भन्ने भाष्य सिर्जना पनि गरिरहेकै छ।

यसरी हुने खिचातानीका परिणाम धेरैजसो एउटै परिदृश्यमा टुङ्गिन्छन्: कडा आप्रवासन नीति लागू गर्दै आप्रवासीलाई निर्वासनको डरमा राख्दै कमभन्दा कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य बनाउन सकियोस्।

सरसर्ती हेर्दा यो विषय देशका रूपमा अमेरिकाको आन्तरिक  मामला होजस्तो देखिए पनि सारमा यो गम्भीर मानव अधिकार हनन हो। मजदुरलाई आधुनिक दासमा रूपान्तरण गर्ने आजको सबैभन्दा शक्तिशाली र संगठित प्रयत्न हो। आप्रवासी र आप्रवासनसम्बन्धी नीतिलाई कडा बनाउनुपर्ने भाष्य अमेरिकाको मात्रै मूलधारको मुद्दा थिएन, बरु सबै पश्चिमा मुलुकमा यस्तो मत थियो र छ। तर पछिल्लो दशकमा यो मुद्दाले आक्रामक विस्तार पायो। अमेरिकाको छिमेकमा रहेको ‘उदार’ मानिने क्यानडामा समेत यो विषय मूलधारको विषय बनेको छ। संयुक्त राज्य बेलायत (यूके)मा 'ब्रेक्जिट'ताका नै बलियो भएको कठोर आप्रवासन नीतिको विषय अनि आप्रवासीप्रतिको भेदकारी दृष्टिकोणलाई मलजल गरिँदै छ। र यसको असर युकेले हालसालै छोडेको इयुमा चरम दक्षिणपन्थी पार्टी, नेता तथा विचारधाराको उदय र फैलावट बढ्दो छ।

पश्चिमा प्रभुत्वको छत्रछायामा जकडिएको हाम्रो विश्वव्यवस्थामा सधैँभर धनाढ्य पुँजीपतिको र कर्पोरेसनको धङधङी रह्यो। धनलाभ गर्ने पुँजीपतिको होडमा प्रताडित हुनेमा श्वेत-अश्वेत सबै परे। तर सत्ता-शक्तिको केन्द्रीकरण गर्न वर्गभेदी दृष्टिकोणको प्रस्फुटन रङभेदी वा धर्मभेदी नीतिमा देखिनु पश्चिमा राजनीतिक इतिहासको पर्याय हो। प्रताडित समुदायले दासयुगदेखि नरसंहारलगायत उत्पीडन भोग्नुपरेको थियो। अहिले यी मुलुकमा आप्रवासीको जिउधनको सुरक्षाको विषय नै तीव्र वेगसहित प्रश्नको घेरामा तानिँदै छ। कतिपय अवस्थामा त प्रश्नको घेरामा तानिइसकेकै छ।

नेपाल के गर्दै छ?
पश्चिमा देशले आप्रवासीसम्बन्धी नीति बनाउँदा तथा ती देशमा रहिआएका आप्रवासीप्रतिको दृष्टिकोण तीव्र गतिमा भेदकारी हुँदै जाँदा आप्रवासी निर्यात गर्ने– मानौँ ठेक्का नै लिएको नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक सत्तावृत्तलाई कत्ति पनि पोलेको छैन। पश्चिम एशियाली मुलुक कतारमा विश्वकप फुटबलका लागि संरचना बनाउँदा काम गर्ने र शोषित हुने श्रमिक सयौँका संख्यामा लास बनेर नेपाल आउँदासमेत संवेदनाहीन रहेको यो वृत्त पश्चिमा मुलुकमा भइरहेको बदलावसँग राम्ररी परिचित छ र पनि कानमा तेल हालेर सुतेको छ। जिम्मेवारीबोध शून्यप्राय: छ।

नेपालका अधिकांश मिडिया पनि भारत, चीन, अमेरिका र सत्ता समीकरण बीचको राजनीतिबारे लेख्नमै रमाएको छ। दूतावासको रात्रिभोजमा मिडियाकर्मीलाई हुने निमन्त्रणा लुकेको विषय होइन। सायद स्वतन्त्र मिडियाको कलमको मसी पश्चिमा तथा खाडी मुलुकमा बसोबास गरिरहेका नेपाली आप्रवासीबारे लेख्दा सुक्ने गर्छ।

पश्चिमा देशमा रहेका नेपालीको अवस्था दयनीय र अनिश्चित छ भन्ने विषयमा विमर्श चर्को बनाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ। आधुनिक विकासे भाष्यको इन्जेक्सनले लट्टिएर आठ/नौ वर्ष हुँदादेखि एउटा बालक पश्चिमा देश जाने र उन्नतिको चुचुरो चुम्ने सपनाले निर्देशित हुन थाल्छ। १८ वर्षे किशोर या किशोरी हुँदासम्म त ती बालबालिका आर्थिक प्रगतिको सुनौलो सपना बोकेर ऋण गरी बिदेसिन थालिहाल्छन्। यसरी बिदेसिने युवालाई पश्चिमा देशमा अवसरको पोकोभन्दा चुनौतीका खाडल धेरै छन् भन्ने विषयप्रति साक्षात्कार गराउन राज्यको निकाय केन्द्रित हुनुपर्ने हो। देशको मिडियाले समेत यो जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने हो। तर अवस्था त्यस्तो देखिँदैन।

आप्रवासनको मुद्दा पश्चिमा देशमा पेचिलो बन्दै गर्दा त्यसबाट निम्तिन सक्ने चुनौतीबारे आप्रवासीलाई सचेत तुल्याउनु आजको आवश्यकता हो। यसमा ढिलो गर्नु हुन्न। सँगै, आजै र अहिल्यै हतारो गर्नुपर्ने केही विषय छन्, जसमा विमर्श शुरू गर्दा आप्रवासीको  मनमा केही राहत महसुस होस्।

नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रले दुनियाँभरको 'नैतिक पुलिस' बन्ने जिम्मेवारी धानेको अमेरिका, यूके तथा ईयूलाई ती देशमा रहेका नेपालीको जीवन र सम्पत्ति दुवैको सुरक्षा कसरी गर्छौ भनी सोध्नुपर्नेछ। ती मुलुकमा अहिले नै नेपाली आप्रवासी प्रताडित छन्, त्यसबारे कठोर भएर पश्चिमा देशसित अडान लिनुपर्छ। यसको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जनस्तर तथा मिडियाबाट आवाज उठाउने र सत्तावृत्तलाई दबाब दिनुपर्नेछ। अरू राष्ट्रसँग पनि समन्वयकारी कूटनीति बढाएर पश्चिमामाथि दबाब बढाउनुपर्ने छ।

पुँजीको विशाल सञ्चय भएका यी साम्राज्यवादी महाशक्तिसँग नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रले सक्रिय अडान लिन निकै कष्टकर देखिन्छ। त्यसैले यो विषयबारे पहिले पत्रिकाका पानामा, चिया पसलमा, शिक्षकले आफू पढाउने शिक्षालयमा, अन्वेषकले शोधपत्रमा, कलाकारले कलामा, जनसाधारणले फेसबुकको पोस्टमा र परेको खण्डमा सडकमा कुरा उठाउनुपर्छ, जसले गर्दा राज्य संयन्त्रलाई बल मिलोस् र नैतिक दबाब पनि बढोस्। 'जनकला'ले तयार पारेको यस गीतमा भने झैँ “..आधुनिक युगको आधुनिकै दास…” बन्नबाट रोक्नु पर्नेछ।