कास्की अदालतको आदेश– ‘लामिछाने अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्ने मनासिब आधार देखिएन’

काठमाडौँ– कास्की जिल्ला अदालतले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा गोर्खा मिडिया प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने ‘अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको’ उल्लेख गर्दै धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ। बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

इजलाससमक्ष छामिछानेले आफू गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक भए पनि संस्थामा कहाँबाट कसरी रकम आएको भन्नेबारेमा संस्थापक शेयरधनी गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई नै थाहा भएको, कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुसार वित्तीय कारोबारबारे जानकारी लिने दायित्व नरहेको, चेकमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र गरेको, सूर्यदर्शन सहकारीबाट कर्जा नलिएको बयान दिएका थिए।

तर अदालतले लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडियाको ८१४ वटा चेकको कारोबार भएको देखिएको, गोर्खा मिडियाको आधिकारिक व्यक्ति हुनुभन्दा अघि र अलग भएपश्चात् पनि चेकमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको र प्रबन्ध निर्देशकजस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियतसमेत राखेको व्यक्ति रहेको कारण औँल्याउँदै उनलाई धरौटी तारेखमा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ।

“सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको तथा अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिए पनि ... पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी ६५ लाख रुपैयाँ नगदै वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र नदिए वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय कास्कीमा पठाइदिनू,” आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले लामिछानेसँगै पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख धरौटी माग गरेको छ। सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडियामा ल्याई हिनामिना गरेर ठगी गरेको र त्यसका लागि संगठित अपराध गरेको आरोपमा जोशी गत असोज ६ गते र लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए। 

त्यसैगरी, कास्की जिल्ला अदालतले लीला पछाईंसँग ३७ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, मीना गुरुङ र आरती गुरुङसँग पाँच/पाँच लाख र कृष्णबहादुर गुरुङसँग एक लाख धरौटीमा माग भएको अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले बताए। अदालतमा १० दिनसम्म भएको थुनछेक बहसपछि आइतबार प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको हो।

पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध संगठित अपराधमा र लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईंविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत मुद्दा चलाइएको छ। 

सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने र पूर्वडीआईजी जोशीमाथि थप तीन जिल्लामा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, चितवनको सहारा सहकारी र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको कसुरमा लामिछाने र जोशीमाथि तीनै जिल्लाका प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

कास्की जिल्ला अदालतको आदेश