शेयर बिक्रीविरुद्धको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले दियो एनसेल र प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा परेको रिट खारेज गरेको भने दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नियमन र एनसेल आजियाटालाई पारदर्शी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगनाको इजलासले रिट खारेज गरेको हो।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद–बिक्रीलाई मान्यता नदिन माग गर्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले २०८० मंसिर २२ गते ६ वटा निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

रिटमा उनले एनसेल आजियाटा लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका थिए।

आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर व्यवसायी शतिशलाल आचार्य सञ्चालक रहेको बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके कम्पनीलाई ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सन् २०१६ मा एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर किनेको थियो। 

सात वर्षको अन्तरमा ठूलो रकम घटाएर शेयर खरिदबिक्री हुनुमा कैफियत रहेको जिकिर गर्दै सांसद सिंहले रिट दायर गरेका थिए। पुँजीगत लाभकर छल्ने उद्देश्यले वास्तविकभन्दा कम मूल्यमा शेयर खरिदबिक्री गर्न खोजेको सांसद सिंहले रिटमा दाबी गरेका थिए। तर उनले रिटमा लिएको मागदाबी सर्वोच्चले बदर गरेको छ।

यद्यपि, सर्वोच्चले दूर सञ्चार ऐन, नियमावली तथा अनुमतिपत्रका शर्तसमेतको अक्षरशः परिपालना गर्न एनसेल आजियाटाका नाममा र प्रभावकारी नियम गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ र अनुमतिपत्रको शर्तसमेतको अक्षरशः परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्न एनसेल आजियाटाका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। त्यस्तै, सर्वोच्चले एनसेल आजियाटाले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेको ठहर गरेको छ। 

एनसेल आजियाटाले बुझाउनुपर्ने कागजातसमेत नबुझाएको यसअघि नै ठहर भइसकेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “नेपालमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनीलगायतका सबै व्यक्तिहरूको कानूनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउनू भनी विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।”