सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधार्न उच्चस्तरीय छलफल

काठमाडौँ– सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे मूल्यांकन र सुधारको भावी कार्यदिशाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आइतबार भएको छलफलमा नेताहरूले आगामी जनवरीमा फिलिपिन्समा हुने एपीजीको ‘फेस टु फेस’ बैठकमा नेपालको राजनीतिक प्रतिबद्धता र सुधारका पहलसहित प्रस्तुति राखेर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्न नदिन पहल गर्न छलफलका क्रममा सुझाव दिएका छन्।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा  वित्तीय लगानीजस्ता गैरकानूनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। सदस्य राष्ट्रले एफएटीएफका मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ।

नेपाल २०५९ सालमा एफएटीएफको सदस्य भएको थियो। तत्पश्चात् यस क्षेत्रमा कानूनी, नीतिगत र संरचनागत रूपमा काम हुँदै आएका छन्। एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)ले यहाँका मुलुकबीच यस विषयमा साझा काम गर्दै आएको छ।

एपीजीले गरेको मूल्यांकनमा नेपालसहित विश्वका २५ मुलुक ‘जुरिस्डिक्सन अन्डर इन्क्रिइज्ड मनिटरी’ (ग्रे लिस्ट)मा पर्ने अवस्थामा रहेकाले यसमा सुधारका लागि बैठकमा सघन छलफल भएको थियो।

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन भोलिदेखि नै प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आर्थिक क्रियाकलापमा कतै बढी कडाइ र कतै बढी नरम हुँदा असन्तुलन देखिएको तथा अनेक कार्यविधि र संयन्त्रका कारण उद्योगी, व्यवसायी निरुत्साहित पनि भएकामा यस अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए। 

प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खरै स्थिरताको लक्ष्यसाथ नयाँ सरकार बनेको र स्थितिमा सुधार गर्न पहल गरिरहेकाले भरपर्दो राजनीतिक प्रतिबद्धतासाथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई त्यही आधारमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने बताए।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कसले कहाँ के सामान किन्छ भन्ने हिसाबकिताब नै नहुने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई कार्यान्वयन गर्नु गाह्रो रहेको बताए। उनले आर्थिक कारोबारका विविध पक्षबारे जनतालाई सिकाउनुपर्ने र स्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका नेता नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापालगायत सहभागी बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले गत असार १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरेको छ। यही पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि तीन नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेको थियो। 

सो बैठकले सवारीसाधन खरिद कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नियमनकारी निकाय तोकेको थियो।