संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारीको श्रेष्ठसूची सच्याउन माग

अधिकारकर्मीले संक्रमणकालीन न्याय आयोगका अध्यक्षको श्रेष्ठसूचीप्रति द्वन्द्वपीडितले आपत्ति जनाइसको अवस्थामा उनीहरूको नेतृत्वमा गठन हुने आयोग पनि विश्वसनीय नहुने भन्दै सूची सच्याउन माग गरेका छन्।

काठमाडौँ– अधिकारकर्मीले संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारीको श्रेष्ठसूची सच्याउन माग गरेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगको पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समितिले सार्वजनिक गरे‍को सम्भावित अध्यक्ष र सदस्यको श्रेष्ठसूचीप्रति उनीहरूले आपत्ति प्रकट गरेका हुन्।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा समितिले ४० जनाको नाम छनोट गरेको छ। समितिले यी दुई आयोगको अध्यक्षका लागि आठ र सदस्यमा ३२ जनाको नाम छनोट गरेको हो। 

समितिले आयोगको अध्यक्ष पदका लागि डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापती, विश्वराज कोइराला, सुदीप पाठक, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहालको छनोट गरेको छ। सरकारले गत कात्तिक २ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।

अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल, मोहना अन्सारी र कनकमणि दीक्षितले संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा पदाधिकारीको छनोट प्रक्रिया पुनः शुरू गर्न समितिसमक्ष आग्रह गरेका हुन्।

“हामी संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूमा पदाधिकारीको छनोट प्रक्रिया पुनः शुरू गरी नयाँ श्रेष्ठसूची प्रकाशन गर्न सिफारिस समितिसमक्ष माग गर्दछौँ,” उनीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, “हामी राष्ट्रिय क्षमतामा शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने पक्षमा रहँदै आएका छौँ तर बलजफती अविश्वसनीय प्रक्रिया जारी रहेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र सक्रियता स्वतः बढ्नेछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।”

आयोगको अध्यक्ष पदमा सम्भावित नामको विषयमा सबैजसो द्वन्द्वपीडितका संगठनले मंसिर २१ गते नै आपत्ति जनाइसको, यस्तो अवस्थामा सम्भावित उम्मेदवार कसैको नेतृत्वमा पनि गठन गरिने आयोग विश्वसनीय नहुने उनीहरूको धारणा छ।

“शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले दुई आयोगका अध्यक्षका लागि चाहेको बुझिएका दुई व्यक्ति विशेषको नियुक्तिमा पनि विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्ने नै छ। यसरी चयन भएको आयोगहरूलाई मानव अधिकार र द्वन्द्वपीडित समुदायको सहयोग हुने छैन, हाम्रो बुझाइमा,” प्रेस नोटमा भनिएको छ।

उनीहरूले मानव अधिकार समुदायले सिफारिस समितिलाई बारम्बार र सार्वजनिक रूपमै पनि आयोगका पदाधिकारी चयन गर्दा संक्रमणकालीन न्यायका विषयबारे परिचित, विगतमा विवादमा नपरेका तथा द्वन्द्वपीडित समुदायले विश्वास गर्ने व्यक्तिको नाम छनोट गर्न सुझाव दिँदै आएको पनि स्मरण गराएका छन्।