रूपन्देही २ मा सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारी खारेज, एमालेका पौडेललाई सहज हुने अनुमान

काठमाडौँ- सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट रूपन्देही-२ मा उम्मेदवारी दिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजु गुरूङको उम्मेदवारी खारेज भएको छ।

गुरूङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेसँगै उनको उम्मेदवारी खारेज भएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रूपन्देही-२ मा सत्ता गठबन्धन उम्मेदवारविहीन बनेको छ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय निर्णयविरुद्ध गुरूङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। शुक्रबार दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गुरूङको उम्मेदवारी कानुनविपरीत देखिएको भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर जान नसक्ने भनेको हो। यो आदेशसँगै गुरूङ चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन्।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बैंकिङ कसुर मुद्दामा सजाय पाएका र अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका गुरूङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरूद्ध गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका दिए।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासले आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, शुक्रबारको संयुक्त इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिन नसकिने निर्णय गरेसँगै उम्मेदवारी खारेज भएको हो।

"कानूनद्वारा तोकिएको कालोसूचीमा नाम समावेश रहेको सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था देखिएन। कालोसूचीमा नाम कायम रहेका व्यक्तिले उल्लिखित निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएकाले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन। तसर्थ, यस अदालतबाट मिति २०७९/६/३० मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन परेन," आदेशमा भनिएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य, निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को देहाय(ज) मा ‘प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर’ निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था गरेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रले २०७४ कात्तिक २८ र असोज ९ मा गुरूङका नाममा १००८८ र १००३० नम्बरको कालोसूचीमा राखेको थियो।

नर्थवेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्राइभेट लिमिटेडका प्रोमोटर डाइरेक्टर सेयर होल्डर तथा अध्यक्षसमेत रहेका गुरूङले कालोसूचीमा राखिएको कुरालाई लिएर कुनै उपचार प्राप्त गरेको नदेखिएको र कालोसूची कायम रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकाको उम्मेदवारी खारेज भएसँगै एमालेका उम्मेदवार विष्णु पौडेललाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने अनुमान गरिएको छ। सत्ता गठबन्धनले अब चुनावमा कुन उम्मेदवारलाई समर्थन गर्छ भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ।

यही क्षेत्रमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका हरि सुन्दर बासी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका दीपक थापा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केशवबहादुर थापा मगर, नेपाली कांग्रेस (बीपी)का नमादेवी गौतम जैसी, नेपाल दलित पार्टीका (एकल चुनाव चिह्न) राजु शाही, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेल, स्वतन्त्रबाट सुरेन्द्र भारी, टोप नारायण पौडेल, रूपसिंह थापा, केशब बस्याल, विष्णु विश्वकर्मा, तुलसी राम यादव, तारा घिमिरे, प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका छन्।