अध्यादेशको खतरनाक उद्देश्य, रेशम चौधरीदेखि अरू धेरैले पाउन सक्छन् उन्मुक्ति

काठमाडौँ– सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) २०७४ लाई संशोधन गरेर जघन्य अपराधमा समेत माफीनामा दिने र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सोमबार यो अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरिएको छ। 

वर्तमान सत्तागठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापनइतर समूहले विरोध गर्दागर्दै ल्याइएको अध्यादेशको आमरूपमा समेत चर्को विरोध भएको छ। तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीनिकट नेताहरू यसमा मौन छन्। गठबन्धनका अन्य घटक पनि अध्यादेशबारे बोल्न चाहिरहेका छैनन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) २०७४ को परिच्छेद १२ अन्तर्गतको दफा ११६ मा संशोधन गरेर ल्याउन लागिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ। 

मंसीर ४ मा भएको निर्वाचनपछि नयाँ संसद् गठन हुने प्रक्रियामा रहेकै बेला कामचलाउ सरकारले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिनेगरी ल्याउन लागेको अध्यादेशको उद्देश्य ‘थप खतरनाक’ छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता)ले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा मात्र फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले अध्यादेशमार्फत् जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ। 

यसको पहिलो उद्देश्य टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते आठजना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या गरिएको घटनाका योजनाकार भएको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गराउने देखिन्छ। जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशमविरुद्धको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। 

त्यस्तै, पृथकतावादी गतिविधि त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आएका सीके राउत नेतृत्त्वको जनमत पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने, मूलधारको राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म ‘विद्रोहको धङधङी’ नछाडेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने यसको उद्देश्य छ।

देउवा सरकारका मन्त्रीहरूले उनीहरूलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने वातावरण बनाउनका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन्। यो सब गर्नुको उद्देश्य मंसिर ४ को निर्वाचनबाट वर्तमान सत्तागठबन्धनको बहुमत नपुगेपछि अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीलगायतको साथ लिन अध्यादेशको ‘अस्त्र’ प्रयोग गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘अहिलेको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको’ दाबी गरे। 

संविधानविद् भन्छन्– सरकारको उत्ताउलोपन्
अध्यादेशको भित्री उद्देश्य भने यतिमा मात्र सीमित देखिँदैन। धेरैले भेउ नपाए पनि यो अध्यादेशमार्फत् रौतहटको ‘राजपुर नरसंहार’का मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अफताव आलमलाई पनि उन्मुक्ति दिन खोजिएको जानकारहरू बताउँछन्।

आलम २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको ठीकअगाडि रौतहटको राजपुरमा भएको बमकाण्डका मुख्य अभियुक्त हुन्। आलमकै निर्देशनमा बम बनाउँदै गर्दा भएको विष्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई त्यसको रहस्य खुल्ने डरले इटाभट्टामा हालेर जिउँदै जलाएको अभियोग उनीमाथि छ। त्यही अभियोगमा उनी रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम अहिले मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्। पूर्वमन्त्री आलम कांग्रेसमा सभापति देउवा निकट मानिन्थे।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद १२ मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था छ। संहिताको दफा ११६ मा मुद्दा फिर्ता लिन नहुने व्यवस्था किटान गरिएको छ। सो दफाको उपदफा २ को (क) मा ‘झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रुर, अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने’ भनिएको छ। यिनै मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई पनि उन्मुक्ति दिनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। एक मन्त्रीका अनुसार ‘राजनीतिक सहमति भएमा’ यी मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।

अधिवक्ता पुष्प पौडेल अध्यादेशले सरकारका स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने अवस्था बन्ने बताउँछन्। “जिल्ला अदालतबाहेक अन्य अदालतमा पुनरावेदन, दोहोर्याइ पाउने रोहमा रहेका मुद्दालाई फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था थियो”, उनले भने, “तर, अब यो अध्यादेश आइसकेपछि त जुनसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिन मिल्ने भयो। यो रेशम चौधरी मात्र नभएर आलमहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिने खेल हो। पहिले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दा फिर्ता नलिने भन्ने थियो। अब त ती सबै मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने भयो।” 

उनले अध्यादेशबाट अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको, यसमार्फत् धेरै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने योजना रहेको बताए। अध्यादेशमा नेपाल सरकार वादी रहेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाको सत्ताले चाहेअनुसार दुरुपयोग हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पनि सत्ता–स्वार्थका निम्ति रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाको अभियोग लागेकाहरूको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। थरूहट–थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारबीच २०७८ जेठ १८ गते त्यसबारे ६ बुँदे सहमति नै भएको थियो। सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता र जेलमा रहेकाहरूको रिहाइका लागि संविधान र कानूनसम्मत रूपले पहल गर्ने’ भनिएको थियो। तर, त्यसको एक महिनापछि ओली सरकार ढल्यो।

गत मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भइरहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशमलाई भेटेका थिए। उनीहरूले सरकार गठनका लागि वर्तमान सत्तागठबन्धनलाई सघाउन आग्रह गरेका थिए। त्यसक्रममा चौधरीले आफूसहित टीकापुर घटनाको अभियोग लागेर जेलमा रहेकाहरूको रिहाइलाई सर्त बनाएका थिए। सोहीअनुसार सरकारले चौधरीसहितको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेशको बाटो अपनाएको हो। 

सरकारले स्वेच्छाचारी हिसाबले मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने नजिर भने सर्वोच्च अदालतले नै स्थापित गरेको छ। २०७२ सालमा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी विषयमा परेका विभिन्न सातवटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्ने क्रममा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नै मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधान, प्रचलित कानून, अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर र मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको आफ्नै मापदण्ड अनुरूप नरहेको ठहर गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय खारेज गरिदिएको थियो। 

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी फौजदारी उत्तरदायित्वको विषयमा राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम शान्तिप्रक्रिया अनुसार सम्पन्न भइसकेको भन्दै अब ‘कट अफ डेट’ भन्दा पछिका विषय नियमित फौजदारी प्रक्रियाअनुसार हल भइरहेको बताउँछन्। 

“कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई माफी मिनाहा दिने, मुलतबीमा राख्ने कुरा गर्न मिल्दैन”, उनले भने, “दण्डहीनतालाई समाप्त गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता छ। जुन अध्यादेशको कुरा गरिँदैछ, रेशम चौधरी जस्ता मानिसका लागि आउने हो भने त्यसको अर्थ के मान्नुपर्यो भने नेपालका जेलहरूमा अहिलेसम्म बसेका चोरीका आरोपदेखि लिएर साना आरोपमा परेकाहरूलाई त कसरी न्यायको अनुभूति दिन सक्नुहुन्छ?”

शक्तिशाली र पहुँचवालालाई अध्यादेश ल्याएर उन्मुक्ति दिने हो भने अन्य मानिसले कसरी न्यायको अनुभुति गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले भने, “अहिलेको फौजदारी कानूनले त्यो छुट सरकारलाई दिएको छैन। कानून नै संशोधन गरेर गर्छु भन्दाखेरि धेरै ठूलो मुटु चाहिन्छ। संसद फेस गर्नुपर्छ। जसले अहिले अध्यादेश ल्याएर यो काम गर्न खोज्दैछन्, उनीहरूले चुनावमा जाँदा घोषणापत्रमा त यस्तो कुरा गरेका थिएनन्।”

सरकार बनाउने बहुमत पुर्याउन सहज हुने देखेरै अहिले सत्तामा रहेकाहरूले अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “जनमत लिन अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरियो। जनप्रतिनिधिलाई फेस नगरी अध्यादेश ल्याउनु उचित हुँदैन। यो अदालती प्रक्रियाबाट नै छिनोफानो हुने विषय हो, सरकारले उत्ताउलोपन देखाउन मिल्दैन।” 

२०७२ भदौ ७ मा भएको टीकापुर घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले २०७३ साउन २१ मा सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले १४ महिना लगाएर २०७४ मंसिर २९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। 

के हो टीकापुर घटना?
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत् पर्ने टीकापुर (टीकापुर नगरपालिका) त्यही क्षेत्र हो जहाँ संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहँदा २०७२ भदौ ७ गते भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा आन्दोलनकारीले आठजना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या गरेका थिए।  

संविधानमा आफ्ना सरोकार समेट्न दबाब दिइरहेका थरुहट–थारूवान आन्दोलनकारीको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि भएको यो घटना यतिमै सीमित रहेन। त्यसले ‘साम्प्रदायिक’ रूप लियो। टीकापुर र आसपासमा समेत थारू समुदायका व्यक्तिका घरमा आगजनी, तोडफोड, कुटपिट, धरपकडका घटना तीव्र भए। 

टीकापुर हत्या–घटनामा संलग्नताको आरोपमा कैयौँ व्यक्ति पक्राउ परे। मुद्दा चलाइयो। रेशम पनि त्यहीक्रममा जेल परेका हुन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा उनी ‘फरार’ अभियुक्त थिए। ‘फरार’ अवस्थामै वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दिएर कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए। त्यसबेला अधिकार माग्दा थारू समुदायमाथि दमन र अत्याचार गरिएको प्रचार गर्दै आफूमाथिको ‘झुटा मुद्दा’ खारेज गराउन भूमिगत शैलीमै मत मागेका रेशम, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का उम्मेदवार थिए। 

यसपालि टीकापुर घटना र थारू समुदायको संवेदना खिच्न उनले आफैँ पार्टी खोले। वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कैलालीमा सबैभन्दा बढी पालिका जितेर पहिलो दल बनेको चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मंसीर ४ को निर्वाचनमा पनि कैलालीका क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ मा प्रतिनिधिसभातर्फ जित हासिल गर्यो। बर्दिया–१ मा रेशम चौधरी आफैँले उम्मेदवारी दिएका थिए। आफ्ना बुबा लालवीर चौधरीलाई पनि उनले स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएका थिए।

त्यसको कारण थियो, रेशमको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गर्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने। नभन्दै त्यही भयो। रेशमको उम्मेदवारी खारेज भएपछि लालबीरलाई नागरिक उन्मुक्तिले सघायो। निर्वाचनबाट लालबिर निर्वाचित भए। योसँगै प्रतिनिधिसभामा उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसद पुगेका छन्। अहिले सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत नपुगिरहेका बेला चार सांसदको समर्थन लिएर सरकार बनाउनकै लागि अध्यादेशमार्फत् मुद्दा फिर्ता गर्न खोजिएको देखिन्छ।  

टीकापुर घटनामा हत्या र हातहतियार तथा खरखजानालगायत अभियोगमा मुद्दा चलाइएका ५८ जनामध्ये ३१ जना अहिलेसम्म ‘फरार’ छन्। केहीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेर जेल चलान गरेको छ भने केही धरौटी र तारेखमा छुटेका छन्। रेशम दुई तहका अदालतले दोषी ठहर गरेपछि जेलमा छन्। उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।