द्वन्द्वपीडितलाई यथाशीघ्र न्याय उपलब्ध गराउन सरकार सचेत छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वपीडितको माग छिटो सम्बोधन गरी पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गरेका छन्। शनिबार ७४औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले शुभकामना दिँदै द्वन्द्वपीडित र परिवालाई यथाशीध्र न्याय दिन सरकार सचेत रहेको बताएका हुन्।

“मानवअधिकारको विशेष संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”, उनले भने, “द्वन्द्वपीडितको माग छिटो सम्बोधन गरी पीडित र पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र न्याय गर्न सरकार सचेत छ।” उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कामको प्रशंसा गर्दै आयोगका समस्या र गुनासोको सम्बोधन गर्ने आश्वासनसमेत दिए।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन पीडितको न्याय विषय अनिश्चित बन्दै गएको बताएका थिए। “संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्यमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, यस आयोगको सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल कानुनी व्यवस्था हुन नसक्दा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन पीडितहरूको न्यायको विषय अनिश्चित बन्दै भएको छ ।”

उनले फौजदारी कसुरका आरोपी तथा पुर्पक्षमा रहेका व्यक्ति र आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी भनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समेत राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

लैंगिक हिंसा, जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनामा पीडितको न्यायमा सहज पहुँच नभएको गुनासो गरे। उनले भने, “समावेशितालाई संविधानअनुसार अङ्गिकार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकार, राजनीतिक दल र सबै सरकारको दायित्व हो। तर, निर्वाचनमा समानुपातिक समावशिताको विषय केवल कानुनी र प्राविधिक विषयमात्र बन्नु दुःखद् पक्ष हो।”

कार्यक्रममा डा. गौरी शङ्करलाल दास र प्रतिमा गुरुङलाई स्व. दयाराम स्मृति सम्मानबाट पुरस्कृतसमेत गरिएको छ। यस वर्ष सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय भन्ने मूल नाराका साथ ७४औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइएको हो। सन् १९४८ को डिसेम्बर १० का दिन मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको थियो। यो घोषणापत्र जारी भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ।