संरचनात्मक लाभको चुपचाप भोग कहिलेसम्म?

असोजको दोस्रो हप्ता, घटस्थापनाको दिन। बिहानको समय। हल्का चिसो शुरू भइसकेको छ। जनआन्दोलन–२ का प्रथम शहीद उमेशचन्द्र थापाले सहादत प्राप्त गरेकाे स्थान शहीदगेट (घोराही, दाङ) नजिकैको एउटा चिया पसलमा हामी केही साथीहरू चिया गफमा जोडिएका थियौँ। गफगाफमा जोडिने अतिरिक्त साथीहरूमा दसैँ बिदामा राजधानीबाट दाङ फर्किएका 'प्लस टु र स्नातक पुस्ता'का छन्। चुनाव नजिकिँदै गरेको बेलाका गफगाफका विषय स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक नै हुने भए। केही महिना पहिले देशको राजधानीमा बालेन्द्र शाहको उदय देखेको यो पुस्ता दाङ झर्दै गर्दा रवि लामिछाने र घण्टीको पैरवी गर्न आइपुग्यो।

गफगाफको समूहमा सामाजिक संरचनाको आँखीझ्यालबाट हेर्दा सबैजसो संरचनात्मक लाभ पाउने समुदायकै बाहुल्य छ। इतिहासको विभेदकारी व्यवस्थाले सिर्जना गरेका हरेक समस्याको जवाफ यिनको ओठमै झुन्डिएको छ– संविधानले सबैलाई बराबर अधिकार दिइसक्यो, लेखिइसक्यो। अब फेरि दलित, मधेशी, जनजाति र आरक्षणजस्ता मुद्दामा अल्झिने होइन। अबको एक सूत्रीय यात्रा भनेकै विकास हो। मात्रै विकास। सामाजिक न्याय, आरक्षण, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक उत्पीडनजस्ता मुद्दामा यो पुस्ता बडो असम्वेदनशील देख्छु। हाम्रो गफ भइरहेको समय त्यो समय थियो, जतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा हत्याको समाचार फैलिरहेको थियो।

मानव विकास सूचकांकमा नेपाल (१४३) भन्दा ६७ स्थान माथि रहेको राष्ट्र इरान (७६) मा असोजको पहिलो हप्ता त्यहाँको नैतिक मर्यादा पालक (मोरालिटी प्रहरी)ले इस्लामिक (धार्मिक) कानूनबाट निर्दिष्ट पोसाक नलगाएकै कसुरमा २२ वर्षीय महिला मासा आमिनीलाई पक्राउ गर्‍यो। चरम यातना दिएको दुई दिनपछि उनको प्राण गयो। उनको कसुर भनेकै हिजाब लगाउँदा पूरै कपाल नछोपिनु हो। विश्वभरका धार्मिक कट्टरपन्थीहरू यसैगरी महिलालाई आफ्नो नियममा राख्न खोज्छन्, कजाउन खोज्छन्। इस्लामका कट्टरपन्थीहरू पनि महिलालाई ‘हिजाब’ लगाएर मात्र हिँड्न बाध्य तुल्याउने गर्छन्। टाउकोदेखि पैतालासम्म छोप्ने कालो पोसाक हो-हिजाब।  

पह्लबी वंश (१९२१–१९७९) का अन्तिम साह (राजा) मोहम्मद रेजा खानको पालासम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक संघ-संगठनको अधिकार नभए पनि महिलाका लागि शिक्षा, स्वतन्त्रता, पेसा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताका साथै धेरै हदसम्म पश्चिमा संस्कृतिको समेत अभ्यास गरिएको उदार राष्ट्र थियो इरान। तर, सन् १९७९ मा पूर्ण प्रजातन्त्रको माग गर्दै शुरू भएको इरानी क्रान्तिपछि दुर्भाग्यवश इरानको बागडोर कट्टर मुस्लिम धर्मगुरु आयातुल्लाह खोमेनीको हातमा गयो। यसरी त्यहाँ ‘डेमोक्रेसी’को सट्टा ‘थियोक्रेसी’ (धार्मिक कानूनअनुसार चल्ने व्यवस्था) शुरू भयो। अनि शुरू भयो अन्धकारको युग, महिला स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठिएको नारकीय व्यवस्था। 

इरानी (प्रति)क्रान्तिको ४३ वर्षपछि भएको आमिनीकाे हत्याले इरान झनै कठोर धार्मिकराज्य बन्नेतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्थ्यो। महिलाले शरीर ढाक्ने पहिरन ठिकसँग लगाए कि लगाएनन् भनेर पहरा दिनकै लागि प्रहरीको व्यवस्था गरिन्छ र अटेरी गर्दा ज्यान नै लिइन्छ भने त्यो समाज नर्क नभएर के हो? आमिनीको हत्याविरुद्ध इरानमा लाखौँ महिला सडकमा ओर्लिए। अहिले पनि उनीहरूको ‘आजादी’को लडाइँ सकिएको छैन। इरानमा यस क्रममा २०० भन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाइसके। केही दिन पहिलेको खबरअनुसार इरानका महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद जाफर मोन्ताजेरी 'नैतिक मर्यादापालक' या ‘मोरालिटी पुलिस’को व्यवस्था खारेज हुने वक्तव्य दिएका छन्। यद्यपि, मोरालिटी पुलिस खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्छ।

तर इरानमा आन्दोलन रोकिने छाँटकाँट देखिएको छैन। प्रहरी र सैनिकको व्यापक दमनबीच स्वतन्त्रताको लडाइँ निरन्तर अगाडि बढिरहेकै छ। भन्नुको अर्थ लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, अधिकार, सामाजिक न्यायजस्ता कुराको प्राप्ति कुनै एक समय र बिन्दुमा नहुँदो रहेछ। यो त एक निरन्तर अभ्यास, सुधार र परिष्कृत गर्दै जाने शृङ्खला रहेछ। समयको गतिसँगै समाजका समस्याहरू आफैं हल भएर या त्यत्तिकै सुध्रेर जान्छ भन्ने कुरा गलत रहेछ। त्यसो हुन्थ्यो भने ४३ वर्षअघिको त्यति उदार इरानी समाज अहिले झनै नारकीय कसरी हुन्थ्यो र? 

हाम्रोमा पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संविधान बन्ने समयसम्म दलित, मधेसी, महिला, जनजाति, भाषिक अल्पसङ्ख्यकहरूका मुद्दा बडो जोडतोडले उठे तर २०७२ पछि यसको नियमित उठान, बहस, छलफल न त राजनीतिक दलहरूले गरे, न त लेखक पत्रकारहरूले नै। यसरी छलफलको सतहमा नआएपछि पछिल्लो पुस्ता यस्ता सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाबारे बेखबर रह्यो र अनुदार पनि हुँदै गयो। 

म कथित बाहुन हुनुको नाताले अरू कथित तल्लो जातका मानिसभन्दा कति बढी संरचनात्मक लाभ लिएँ, म पुरुष हुनुका नाताले महिलाले भन्दा कति बढी संरचनात्मक लाभ लिएँ, म नेपालीभाषी हुनुका नाताले अरू भाषिक अल्पसङ्ख्यकले भन्दा कति बढी लाभ लिएँ, म शारीरिक रूपमा सबलाङ्ग भएका नाताले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तुलनामा कति बढी लाभ लिएँ भन्ने आत्मबोध गर्ने हिसाबले कसैलाई प्रशिक्षण दिइएन, बुझाउने प्रयास गरिएन। बुझाउनु आवश्यक छ भनेर कसैले ठानेनन्। मैले बिनामिहिनेत र थप योगदान कसरी संरचनात्मक लाभ पाएँ र अर्को समुदायले बिनाकसुर लाभहरूबाट वञ्चित भयो भन्नेबारे लाभ पाएका समुदायले अन्यलाई सम्झाउन आवश्यक ठानेनन्। वञ्चित समुदायलाई त त्यस विषयमा बहस र प्रश्न गर्ने फुर्सद नै हुन्न। हातमुख जोर्नमै धौधौ हुने व्यक्ति र समुदायले यस्ता गम्भीर विषयमा कसरी छलफल चलाउन सकुन् र? 

हाम्रा विद्यालय, विश्वविद्यालय, न्यायालय र प्रशासन सर्वत्र संरचनात्मक लाभ पाउने समुदायकै हालीमुहाली छ। चेतनाको बीजारोपण हुनुपर्ने विद्यालयमा समेत लाभांश पाउने समुदायकै शिक्षकहरूको वर्चस्व भएपछि उनीहरूले पिँधमा रहेका समुदायको वकालत किन गरून्? जस्तो कि- हामी स्कुल पढ्दै गर्दा हामीलाई गान्धीको जीवनी पढाइयो। जबकि भारतीय समता तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन र संविधान निर्माणमा गान्धीको भन्दा बढी योगदान भएका भीमराव अम्बेडकरको जीवनी कहिल्यै पढाइएन। जहिल्यै 'अनेक जातजाति मिलेर बसेको सुन्दर र शान्त देश नेपाल' भनेर पढाइयो, नेपाली समाजभित्र हजारौँ वर्षदेखि फैलेर बसेको वर्ण र जातको विभेदले खास जाति र समुदायका मान्छेको कति बर्वादी भएको छ भनेर कहिल्यै पढाइएन।

आम रूपमा मान्छे शोषक प्रवृत्तिको हुन्छ। एकाध अपवादलाई छाड्दा उ आफूले कजाएको र हेलाँ गरेको समुदाय आफू समान भएको देख्न चाहँदैन। हजारौँ वर्षको विभेदकारी परम्परा तथा विसं. १९१० को मुलुकी ऐनले व्यवस्था गरेको जात व्यवस्थाको निर्मम कानूनको जगमा टेकेरै आजको कथित तागाधारी समुदायको यो वैभव खडा भएको हो। आजका दिनमा राज्यले आफ्ना निकायमा दलित आरक्षणको लागि छुट्टाउने भनेको जम्माजम्मी प्रतिशतको ९ प्रतिशत हो। जबकि, नेपालमा दलितको जनसंख्या नै करिब १४ प्रतिशत छ। जनसंख्याको अनुपात र विभेदले खनेको खाडल नियाल्ने हो भने यो आरक्षण संख्या धेरै कम हो। त्यसमाथि आरक्षणमा पनि सबै न्यूनतम योग्यता पूरा गरेर मात्रै व्यक्ति जागिरमा छनोट हुने हो। यहाँनिर ख्याल राख्नुपर्ने कुरा छ कि हाम्रा परम्परागत अभ्यासले तथा १९१० को मुलुकी ऐनले त पूर्ण रूपमा कथित उपल्लो जातलाई प्रायः सबै प्रभावशाली क्षेत्रमा आरक्षण दिएको थियो।

माथिको सन्दर्भ दलित मात्रको थियो। शिक्षा, व्यापार, प्रशासन, न्यायालय, भू-स्वामित्व, सामाजिक स्वीकार्यतामा एकाधिकार जमाएको र त्यसकै जगमा टेकेर समृद्ध बनेको कथित उपल्लो जात, समुदाय र त्यस समुदायको पुरुषलाई अन्य समुदायलाई भन्दा सहजै पखेटा फिँजाउने प्रशस्त विकल्प छन्। तर, ऊ पनि चोक या क्याफेमा बसेर गफ हाँक्दै चियाकफीकाे  पैसा तिर्न सक्ने यो समुदायको नवपुस्ता आरक्षणबारे रुन्चे स्वरमा निर्लज्ज बिलौना रहिरहन्छ। लोकतन्त्र, सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक, भाषिक समावेशिताजस्ता मुद्दा निरन्तर छलफल, बहस अन्तर्क्रियामार्फत परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्ने विषय हुन्। यसमा दलहरू, लेखक, पत्रकार तथा प्राध्यापकले निरन्तर लेखिरहन र बोलिरहन आवश्यक छ। नत्र इरानमा जस्तै शक्तिशाली ऊहापोह यहाँ पनि आउन सक्छ। युगाैंदेखि थिचिएका र दबिएका मान्छेहरू हिंस्रक बनेर उत्रिए भने त्यसको प्रभाव सिंगो समाजले भोग्नुपर्नेछ।