पोखरामा प्रहरीलाई पेट्रोल पम्प नबनाउन उच्चको अन्तरिम आदेश

पोखरा– पोखरामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सञ्चालन गर्न लागेको पेट्रोल पम्पको निर्माण कार्य रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। पोखरा महानगर–७ पार्दीस्थित प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउन थालेपछि स्थानीय अभियन्ता अदालत गुहार्न पुगेका थिए।

नागरिक समाज पोखराका अगुवा रामबहादुर पौडेलसहित गोकुल कार्की, दुर्गाकुमारी काकीए र शोभाकुमारी कार्कीले पेट्रोल पम्प निर्माणको कार्य रोक्न उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमा विभिन्न सरकारी कार्यालय रहेको सो क्षेत्रमा प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थको डिपो राखेर बिक्री वितरण गर्दा भवितव्य आउन सक्ने औँल्याएका थिए। गत असोज ८ गते उच्च अदालत पोखरामा दर्ता भएको रिटमा नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय पोखरा, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरीको कल्याण महाशाखा, नेपाल आयल निगम, संघीय प्रहरी इकाई (हाल गण्डकी प्रदेश प्रहरी) कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

असोज १० गते न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउन निर्देशन दिएको थियो। कात्तिक ६ गते उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पेट्रोल पम्पको निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सरकारी कार्यालय निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउन लागेको जग्गा २०३१ सालमा अधिग्रहण गरिएको थियो। तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकले बनाएको गुरूयोजनामा त्यस क्षेत्रलाई सरकारी कार्यालय रहने उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरीको कल्याण महाशाखाले ९ करोड ९६ लाख ६५ हजार ७२९ रुपैयाँ लगानीमा उक्त पेट्रोल पम्पको निर्माण कार्य थालेको थियो। काभ्रेको ‘एनसी अल्फा हेक्स तेजस्वी जेभी’ले पेट्रोल पम्प निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको थियो।

प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउन लागेको सो क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्रबैंक पोखरा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय साथै जिल्लास्तरीय कार्यालय छन्।