चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग : संसद् सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको भन्दै संसद् सचिवालयले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

संवैधानिक इजलासले संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र यथास्थितिमा राख्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयले जबरालाई बुधबार पत्र दिएको थियो।

सर्वोच्च बार एसोसिएसनले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। रिटमा संघीय संसद् सचिवालय, जबरा, महासचिव गौतमलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। 

संसद्ले गर्ने निर्णय संसद्को प्रशासनिक निकायले गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै रिटमा सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।

“संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले मनासिब देखिएन”, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ नटुंगिएसम्मका लागि संघीय संसद सचिवालयका महासचिवद्धारा हस्ताक्षरित पत्र कार्यान्यन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।”

सर्वोच्चले सात दिनभित्र अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुपर्ने कारणसहित उपस्थित हुन संघीय संसद्का महासचिव गौतम र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासहित विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ।