अनधिकृत व्यक्तिले लेखेको पत्रका आधारमा महाभियोग खारेज हुन्न : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

काठमाडौँ– वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अनधिकृत व्यक्तिले लेखेको पत्रका आधारमा महाअभियोग खारेज नहुने दाबी गरेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद् सचिवालयको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवा भएको भन्ने पत्रविरुद्धको रिटमाथि शुरू भएको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले यस्तो दाबी गरेका हुन्। 

“संसद्का महासचिवलाई प्रधानन्यायाधीशको महाभियोग निष्क्रिय वा निस्प्रभावी भयो भन्ने अधिकार छैन। ऐनको २०६४ को दफा ९ मा महासचिवको काम कारबाहीबारे व्यवस्था छ । कुनै पनि दफामा पर्दैन । उहाँले यो कानुन अनुसार गरेको भनेर भन्नु भएको छैन । क्षेत्राधिकारको अभाव छ”, उनले भने, “नियमावली र संविधानमा पनि महाभियोगबाट पदमुक्त हुनेहरूलाई क्रिमिनल प्रोसिडर हुन्छ । महासचिवको सिफारिसमा अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पठाउने भन्ने छ। यो विषयमा उहाँलाई बचाउने उद्देश्यले क्लिन चिट  दिनुभएको छ।” 

उनले संसद्को महासचिवलाई यो अधिकार नभएको भन्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरे।