चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग : संसद् सचिवालयको पत्रबारे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्ने संघीय संसद् सचिवालयले दिएको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमामा दायर भएको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुँदैछ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा हुने भएको हो। सर्वोच्च बारका तर्फबाट अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलगायतले बुधबार दायर गरेका थिए। 

संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले बुधबार जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र उनलाई दिएका थिए। सोही पत्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् लगायतमा समेत पठाइएको थियो।

रिटमा संघीय संसद् सचिवालय, जबरा, महासचिव गौतमलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। संसद्ले गर्ने निर्णय संसद्को प्रशासनिक निकायले गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै रिटमा सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

पत्र पाएसँगै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च जाने तयारी गरेका थिए तर सरकारले सुरक्षा व्यवस्था नगर्दा तथा सर्वोच्च बारले अवरोध गरेकाले उनी अदालत पुग्न पाएनन्।