‘दलित, जनजाति वा महिला आयोग कार्यकर्ता पाल्ने कोटरी–आयोग हुन्’

संसदीय सुनुवाई समितिले असोज पहिलो साता दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपालका राजदूतमा कपिल श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गर्‍यो। तर श्रेष्ठ यौनहिंसाका आरोपी हुन्। उनी मानव अधिकार आयुक्त हुँदा २०५८ चैत ३० गते यौनहिंसाको उजुरी परेपछि प्रारम्भिक छानबिन गरी मानव अधिकार आयोगले नै एक वर्षसम्म निलम्बन गरेको थियो। उनीविरुद्ध उजुरी हाल्ने कमला हेमचुरी थिइन्। 

६० वर्षीय हेमचुरी झन्डै दुई दशकदेखि व्यावसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रमा आबद्ध छिन्। विशेषतः महिला हिंसाविरुद्ध र दलित अधिकारका पक्षमा उनी सक्रिय छिन्। ‘व्राम्हणवाद र अम्बेडकर’ विषयमा अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न रहेर उनले पुस्तक पनि लेखेकी छन्। हेमचुरीसँग महिला अधिकारको अवस्था, जातीय–वर्गीय सचेतता र दलित समुदायबारे उकालोका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानीः

कपिल श्रेष्ठलाई अब दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपालको राजदूत भन्नुपर्ने भएको छ। उहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयुक्त हुँदा तपाईंले यौनहिंसाको उजुरी दिनुभएको थियो, त्यसको सन्दर्भ के थियो?
मानव अधिकार आयोगमै कार्यरत महिलामाथि कपिल श्रेष्ठले यौनहिंसा गरेर उल्टै धाकधम्की दिनुभएको रहेछ। त्यसको प्रमाण पाएपछि केही महिला अधिकारकर्मीकै सल्लाहमा मैले आयोगमा उजुरी दिएकी थिएँ। शुरूमा श्रीलंकाको चुनावी सर्वेक्षण गर्ने भनेर उनलाई साथमा लिएर गएको र त्यहीँ दुर्व्यवहार गरेको, पछि काठमाडौँ फर्केर पनि लगातार तीन महिनासम्म दुर्व्यवहार गरेको प्रमाण जुटेको थियो। 

त्यसबारे शुरूमा अधिकारकर्मीहरू भारती सिलवाल, सपना प्रधान मल्ल, शान्ता थपलियासहितका पाँच जना विज्ञ महिलासँग परामर्श भएको थियो। पछि उजुरी दर्ता र साक्षी–बयानको स्थितिमा भने तिनै अधिकारकर्मी महिलासमेत कोही अघि सरेर आउनै सकेनन्। राज्यको मानव अधिकारसम्बद्ध निकायमा रहने व्यक्तिले यो हदको अपराध गर्छन् भने केको मानव अधिकार भनेर म दिलोज्यानले लागेकी हुँ।

यौनहिंसामा परेकी महिलासँग जिल्ला अदालतमा श्रेष्ठको अंश मुद्दा पनि चलेको थियो, त्यो मुद्दा कहाँ पुग्यो?
त्यो मुद्दामा पीडितलाई परिवार, समाज कसैको पनि साथ थिएन। श्रेष्ठलाई मानव अधिकार आयोगले निलम्बन गरेपछि त्यो मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो। तर न्यायको लडाइँ त थकाउने र गलाउने विषय पो रहेछ भन्ने भैसकेको थियो। यही भएर आफ्नो सम्पर्क–सम्बन्धका आधारमा त्यहीबेला ती युवती विदेश गइन्। मैले पनि एउटी एक्ली महिलालाई यो लडाइँमा लागिराख है भन्न सक्ने अवस्थै आएन। यता न्यायिक लडाइँमा लागीपर्दा ती महिलालाई धाकधम्कीसँगै सुरक्षाको खतरा यति बढेर गयो कि मैले कलंकीको डेरामा झण्डै एक वर्ष साथै राख्नुपरेको थियो।

त्यस बेला संवैधानिक निकायमा र अहिले विशिष्ट कुटनीतिक ओहोदामा नियुक्तिका लागि ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने’ प्रावधान छ। यो नैतिक चरित्रबारे त्यस बेला पनि बहस भएन?
नैतिक चरित्रको बहस त हुन्थ्यो नै तर सबै कुरा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचले ढाकेको हुन्थ्यो। विशेषगरी तत्कालीन नेपाली कांग्रेस सत्ताशक्ति निकट र कांग्रेसकै कोटामा मानवअधिकार आयोग पुगेका कपिल श्रेष्ठका हकमा राजनीति धेरै हाबी भयो। उनको चरित्र र महिला हिंसाको सबुत आधारमा महाभियोग लगाउने तहको तयारी भएको थियो। त्यो प्रकरणमा आयोगमा तत्कालीन सदस्य सुशील प्याकुरेलले राम्ररी सुनुवाइ गर्नुभएको हो, आयोग अध्यक्ष नैनबहादुर खत्रीले पनि साथ दिनुभएकै हो।

श्रेष्ठ अब राजदूत बनेर जान लाग्नुभएको छ, तपाईंहरूको अभियान, आन्दोलन र महिला हिंसाविरोधी आवाजको के अर्थ रह्यो र?
यो मुलुकमा पद्धति र संगतीको कुरा गर्न व्यर्थ छ भन्ने लाग्न थालेको छ। यो कुरा लोकलाई थाहा छ तर संसदीय समितिमा ‘उजुरी आएन’ भनेर चुप लागेर निर्लज्ज अवस्थामा नाम पारित गर्ने ट्रेन्ड देखिएको छ। यसरी सिंगो राज्यले अपराधीकरणलाई प्रश्रय दिएको छ। मानव अधिकार आयोगले निर्णय गरेर निलम्बनमा राखेका व्यक्ति हुन् कपिल श्रेष्ठ। के यो आयोग भनेको सरकारको अंग होइन? आयुक्त स्वयंले पीडित महिलालाई आफूले बिहा गर्ने, अधिकार दिने भन्दै कागज गरेको अवस्थामा पनि नैतिक चरित्रको प्रश्न घरीघरी उठाइरहनुपर्ने हो र?

हाम्रो समाज आवाज उठाएर मात्रै परिवर्तन नहुने रहेछ त?
नेपाल गरीब हुनु भनेको हामी गरीब भएर होइन, त्योभन्दा बढी हाम्रो मानसिक दरिद्रता हो। यहाँ दलित भनिन्छ नि, यो वर्णवादी संरचनाले समाज विभाजन गरेको छ। वर्ण व्यवस्थाका कारण हामीकहाँ निषेधको राजनीति चल्यो, अझै चलेकै छ। विगतमा ७ वर्षजति नर्वे बसेर त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक वस्तुस्थिति बुझेर आएका कारण पनि हामीकहाँ यो ‘हाइरार्की’ र वर्णवादी संरचनाका कारण धेरै कुरा तत्काल बदलिन सक्दैन भन्ने आत्मबोध गरेकी छु। सहभागिता, समावेशिता र सहअस्तित्वको ‘सेन्स’ हामीकहाँ अझै विस्तार हुन सकेको छैन। साक्षरता प्रतिशत बढ्नु वा साक्षर हुनु र यो ‘सेन्स’ पलाउनु एकदमै फरक कुरा रहेछ। 

तपाईंले बहसपैरवी गर्दा दलित समुदायकै मात्र कुरा गर्नुहुन्छ। के यो हिंसा र विभेद अरू वर्ग र समुदायमा छैन?
होइन, म कुनै एक समुदाय केन्द्रित छैन। बरु दलितभन्दा गैर–दलित बाहुन–क्षेत्रीका लागि मैले सहयोगी बनेर काम गरेकी छु। धनगढीको सरस्वती निमाविमा स्थायी शिक्षक हुनुहुन्थ्यो पुष्पा कार्की। उहाँले आफ्नै स्कुलमा हुने गरेको दलित विद्यार्थीमाथिको विभेदबारे बोल्नुभएको रहेछ। उक्त स्कुलमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कामी र हेडसर बाहुन थिए। यी दुई मिलेर गरेको भ्रष्टाचार र दलित विद्यार्थीमाथिको विभेदबारे खुलेरै बोल्न थालेपछि शिक्षकको जागिरै विस्थापनमा परेछ। त्यो कुरा थाहा पाएपछि मैले एक संयोगमा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसमक्ष यो कुरा पुर्‍याएँ। पुष्पाजीले बेहोरेको अन्यायलाई एशियन ह्युमन राइटले पनि उठाइसकेको थियो। यो समस्याको गम्भीरता बुझेरै मुख्यसचिव पौड्यालले शिक्षक पुष्पा कार्कीलाई तत्कालै काठमाडौँको मदन स्मारक स्कुलमा दरबन्दी सरुवा गरिदिनुभएको थियो।

यस्तै, चितवनकी पौडेल थरकी महिलाको बहुविवाह मुद्दामा म आफैँ लागेर १२ वर्ष मुद्दा लड्ने काम भयो, अन्ततः उनले घरेलु हिंसा र मानाचामल मुद्दा जितेकी थिइन्। एकजना भण्डारी थरका वरिष्ठ अधिवक्ताको बहुविवाह र महिला हिंसाको मुद्दामा अहिले पनि साक्षी–बयानका रूपमा लडिरहेकी छु। महिला हिंसाका हकमा जुनै समुदाय, वर्ग, तप्का भए पनि पीडित भनेको पीडित हो भनेर लडिरहेकी हुन्छु।

आवाज उठाउने क्रममा पनि मनुस्मृतिदेखि वर्णशंकरका अनेक आधार देखाएर जातीय र वर्गीय कुरा गरेजस्तो लाग्दैन?
त्यसो होइन। व्राह्मणवाद त एउटा उपमा मात्रै हो, ‘ह्यासट्याग’। यस्तै ‘वाद’ दलित समुदायभित्रै पनि छ। मुख्यतः यो संरचनाको कुरा हो– कुनै समयमा आफ्नो हित र हैसियत स्थापित गर्न रचिएको वर्ग–संरचना। तर यसो भन्दैमा यो बाहुन–क्षेत्रीमा मात्रै सीमित कुरा होइन। दलितभित्र झनै उच–निच छ, ‘एनिमल फार्म’जस्तै। विभाजित मानसिकता र मनोविज्ञान दलित समुदायमा पनि छ, त्यही भएर सामूहिकता, संगठन र समाज भन्ने यहाँ छैन। 

यही आवाज र चेतनालाई बल दिन संविधानमा दलित आयोग, मधेशी आयोग, महिला आयोग आदि गठन गर्ने प्रावधान राखियो, यी निकायले के गरिरहेका छन् त?
आयोगको संरचना आफैमा खराब होइन तर गठन भएर पनि खासै केही भएको होइन। बरु दुरुपयोग बढी भएको छ। यी आयोग आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिने ठाउँ मात्रै बनेका छन्। सामाजिक, वर्गीय वा जातीय विभेदविरुद्ध लड्ने संस्था होइनन् यी। यहाँ त मिलिभगत, भागबण्डा मात्रै व्याप्त छ। 

जुन पार्टीको सरकार बन्छ, उसैको कोटरीमा जान्छ आयोग। यसरी कोटरीमा चल्ने निकायले विभेद, हिंसा, अन्याय पनि कसरी पहिल्याउन सक्छ र! यस्ता निकायमा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने, अनुभवी र विषयविज्ञलाई स्थान दिइनुपर्ने हो। तर दलित आयोग वा महिला आयोगभित्रै हेरौँ— जागिर खाने, गाडी चढ्ने व्यक्तित्व मात्रै छन्। उल्टै समस्याभित्रै रमाएर आनन्द लिनेहरू धेरै छन्।

अहिले धेरै प्रकारका आन्दोलनले हिंसा, विभेद, शोषण आदि मुद्दालाई बाहिर ल्याउन थालेका छन्। दलित, उत्पीडित समुदायभित्रका आवाजहरू कति बाहिर आएका छन्?
मुख्य कुरा, महिला हिंसा भनेपछि म जातजाति, वर्ग हेर्दिनँ। जो जे भए पनि हिंसा भनेको हिंसा हो। एउटा निर्मला पन्त वा अर्को कोही विश्वकर्माको कुरा मात्रै होइन। यो त हाम्रो समाज र पद्धति देखाउने ऐना हो। तैपनि विद्रोही चेतना बोकेर समाजसँग लड्न सक्छु भन्ने महिलाहरू (पुरुष पनि) निकै कम छन्। पितृसत्तात्मक संरचना हाबी छ, जातको संरचना त छँदैछ। 

मलाई के लाग्छ भने, आफै बदलिनुपर्छ शुरूमा। आफै न्याय–अन्याय खुट्याउन सक्ने हुनुपर्छ। ओझेलमा परेका वा दूरदराजबाट आउन नसकेका पन्त र विश्वकर्माका जस्ता मुद्दाहरू त यहाँ कति छन् कति! अहिले देखिएको त काठमाडौँ केन्द्रित केही अनुपातका अजेन्डा र ‘ओहो’ भनीटोपल्ने मुद्दाहरू मात्रै हुन्। अनुपातका कुरा गर्ने हो भने महिला हिंसा, विभेद र अन्यायका मुद्दाहरू देशभरिबाट ३०÷३५ प्रतिशतको अनुपातमा मात्रै बाहिर आएका छन्। बाहिर आएकोमा पनि आधा जतिले मात्रै न्याय पाएको स्थिति छ।