बिहारमा बाढी: नदीबारे हाम्रा नीति र नियति

नदीसम्बन्धी हाम्रा नीति कसरी निर्देशित छन् बुझ्न बिहारका तीन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको भनाइ ख्याल गर्नुपर्छ। हालसालै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का सम्राट चौधरीले दिल्लीमा सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रीलाई भेटेर कोशीमा नयाँ ब्यारेज निर्माणको माग गरे। राष्ट्रिय जनता दल (राजद)का जगदानन्द सिंहले एक सन्दर्भमा नेपालमा अग्लो बाँध बनेपछि मात्रै उत्तर बिहारले बाढीबाट स्थायी राहत पाउने बताए। पूर्वजलस्रोतमन्त्री तथा जनता दल युनाइटेड (जदयु)का नेता सञ्जय झाले पत्रकारसँगको कुराकानीमा यो वर्षको बाढी प्राकृतिक प्रकोप मात्र भएको बताए।

धरातलको कथा
असोजको पहिलो साता बिहारका अधिकांश नदीमा पानीको बहाव बढेको थियो। गंगामा पहिल्यै आएको बाढीका कारण बिहारको राजधानी पटनाको ‘मरिन ड्राइभ’नजिकै धेरै वटा राहत शिविर चलिरहेका थिए। फरक्का ब्यारेजका कारण गेग्य्रान जम्मा भएर गंगामा बाढी बढेको भन्ने बहस फेरि शुरू भयो। तर गंगाको पानीको सतह घट्नुअघि नै गत शुक्रबार दिउँसो नेपालका जलस्रोतविज्ञ अजय दीक्षितले व्यक्तिगत कुराकानीका दौरान नेपालको माथिल्लो भूभागमा लगातार भारी वर्षा भइरहेको बताए। अर्को दिन अर्थात् शनिबारसम्म अविरल वर्षाको सम्भावना रहेको उनले बताएका थिए। हुन पनि त्यस्तै भयो, जसका कारण तल्लो क्षेत्रमा बाढीको अवस्था सिर्जना भयो।

कोशी नदीमा शनिबार अप्रत्याशित रूपमा पानीको बहाव बढ्न सक्ने अनौपचारिक समाचार केही घण्टामै आउन थाले। पानीको बहाव सात लाख क्युसेकसम्म पुग्न सक्छ भन्ने अनुमान सुनेर जानकारहरू आत्तिएका थिए। कोशीमा ठूलो बाढी आउन थालेको सूचना सर्वसाधारणसम्म नपुग्ने कुरै भएन। तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारण यस्तो खबरबाट आत्तिनु स्वाभाविक थियो। मानिसहरूले आफ्नो स्तरबाट खबर पुष्टि गर्ने प्रयास थाले। राति करिब ८ बजे सरकारीस्रोतले उक्त समाचार सत्य हो भनेर पुष्टि गर्‍यो। केही घण्टाभित्र जिल्ला कलेक्टर र राज्यस्तरका अधिकारीको आपत्कालीन बैठक बस्यो। सरकारी आदेश जारी भए, बिदा रद्द गरिए र सम्पूर्ण प्रशासन ‘रेड अलर्ट’मा रहे। दुई दिनभित्र कोशी, बागमती र गण्डक (नारायणी)मा ठूलो बाढी आयो।

बाढीले चपेटामा पारेका ठाउँमा मान्छे चिच्याइरहेका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आउन थाले। जताततै एउटै कुरा आइरहेको थियो, ‘हामी बाहिर निकाल्ने व्यवस्थामा छैनौँ, हामी डुबिरहेका छौँ।” मान्छेले तय गरिदिएका बाटोमा हिँड्न नदीले अस्वीकार गरिसकेका थिए। भोलिपल्टसम्म बिहारका विभिन्न नदीमा बनेका तटबन्ध सात ठाउँमा भत्किसकेका थिए। 

विगतझैँ यस पटक पनि राजनीतिज्ञ र अधिकारीले ‘यो प्राकृतिक प्रकोप हो’ भन्दै वक्तक्यवाजी गर्न थाले। यति धेरै वर्षाका लागि कसैको पूर्वतयारी थिएन। सरकारको त परम्परागत मनोवृत्ति नै हो, जसमार्फत उनीहरू आफ्नो विकास मोडेलबाट उत्पन्न हुने विपद्को दोष धेरैजसो प्रकृतिमाथि नै लगाउन खोज्छन्। 

सन् २००८ मा बिहारमा भयानक बाढी आएको थियो, जसका कारण १० लाखभन्दा बढी मान्छेलाई स्थानान्तरण गरिएको थियो। सोही बाढीको त्रासदीलाई विशेषांक बनाएर साप्ताहिक जर्नल ‘इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल विक्ली’ले निकालेको अंकमा प्रकाशित नेपाल र भारतका दुई विज्ञका आलेखलाई आधार बनाएर बिहार (र, अन्यत्र पनि)मा बाढीको विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

पहिलो, २००८ को बाढीलगत्तै बिहारका जलस्रोत विशेषज्ञ दिनेश मिश्रको लेखको शीर्षक सम्झिन्छु, ‘जे अपरिहार्य थियो, त्यो भएको छ’। चाखलाग्दो कुरा के छ भने उनले २००८ को बाढी त्रासदीलाई ‘अपरिहार्य’ भनेका थिए। यसको मतलब यो अचानक भएको घटना होइन, यो नियति थियो। तर ठ्याक्कै नियतिकै अर्थमा होइन। उत्तर बिहारका नदीका लागि जसरी बाढी व्यवस्थापनका नीति बनाइयो, ती पर्याप्त थिएनन्। आजको अवस्था त्यसको पराकाष्ठा हो। जे भयो, त्यो हुनुपर्ने थियो या त्यसको व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो? स्वतन्त्रतापूर्वक चलिरहेका बहसमा पनि विभिन्न समयमा धेरै विज्ञले बताएअनुसार उत्तर बिहारका नदीले हिमालयदेखि माटो बगाउँदै ल्याएर आफ्नो धार बदल्छन्। त्यसैले नदीमा तटबन्ध बनाउनु विनाशकारी साबित हुने विषय उनीहरूले बारम्बार उठाएका थिए। ‘पटना बाढी सम्मेलन’मा समेत यो कुरा उठेको थियो।

कोशीमा तटबन्ध निर्माण भइरहेका बेला विज्ञ कुमुद भूषण राईले पनि ‘इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल विक्ली’मा लेखेको आफ्नो लेखमा यस्तो बताएको भेटिन्छ। गुलजारीलाल नन्दले सन् १९५३–५४ मा लोकसभा (संसद्)मा बाढीका सम्बन्धमा ज्ञापन प्रस्तुत गर्दा ‘नदीलाई निर्बाध रूपमा बग्न दिनुपर्ने बताउँदै नदीसँगको सह–जीवन’लाई दूरगामी नीति मान्नुपर्ने बताएका थिए। सरकारद्वारा समय–समयमा गठित विभिन्न समितिको प्रतिवेदनमा सदाका लागि बाढी रोकथामका लागि संरचना प्रयोग गर्न नसकिने उल्लेख छ। तर सबै सुझावका बाबजुद बिहारका नदीसँग गरिने व्यवहार पुरानै रूपमा जारी छ। समयसँगै नदीमा पहिले बनेका तटबन्धलाई थप बलियो बनाइयो, अग्ल्याइयो र लम्बाइयो।

दोस्रो, दीक्षितले ‘इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल विक्ली’को आफ्नो लेखमा तटबन्धले 'सुरक्षाको गलत आभास' सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनको तर्कले चर्चा भएका माथिका तर्कलाई पछ्याउँछ। नदीहरूले आफ्नो मार्ग खोज्न जानेका हुन्छन्। नदीले बाढीसँगै लिएर आएको माटो तटबन्ध निर्माणका कारण ठूलो भूभागमा फैलाउन नसक्दा नदी बिस्तारै भरिन थाल्छ। जसका कारण नदीको जलयात्रा क्षमता घट्न थालेको छ। यसले तटबन्धमा दबाब बढाउँछ र तिनको भत्कने सम्भावना बढ्छ। त्यसैले तटीय क्षेत्रका जनता बाढीबाट आफू सुरक्षित छु भन्ने झूटो मनोविज्ञानमा बाँचिरहेका छन्। 

सत्य यो हो कि बाढीको सम्भावना सधैँ कायम हुन्छ। कोशीको पश्चिमी बाँध यस पटक दरभंगा जिल्लाको जमालपुर ब्लकमा फुटेको छ। अचम्मको कुरा के छ भने बाँध नभत्किँदा नदीको पानी त्यसमाथिबाट बगिरहेको थियो। माटो यति भरिएको छ कि नदीले पानी बोक्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने यसबाट देखिन्छ। कोशीको बहाव ६ लाख क्युसेकबाट घटेर दुई लाख क्युसेकभन्दा तल नआएसम्म बाँधबाहिरका मधेपुरा जिल्लाका जनता त्रासमा थिए। ती मानिसले पक्कै पनि सन् २००८ को बाढी त्रासदीका दृश्य सम्झेका थिए।

हामीले न त सन् २००८ मा केही सिकेका छौँ न त यस वर्ष नै। यो विडम्बना हो। यस पटकको बाढीलगत्तै राजनीतिज्ञले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिबाट पनि हामीले यस पटक पनि पाठ सिक्ने मौका गुमाइरहेको महसुस हुन्छ। यसको पुष्टि भाजपाका सम्राट चौधरी, राजदका जगदानन्द सिंह र पूर्वजलस्रोतमन्त्री, जेडीयू नेता सञ्जय झाजस्ता बिहारका तीन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलका नेताको माथि उल्लेखित भनाइले पनि गरिरहेको छ। “यस्तो भारी वर्षाले जलवायु परिवर्तनलाई संकेत गर्छ, त्यसैले यो प्राकृतिक कारक पनि हो,” नेता झा भन्छन्, “तटबन्धभित्रको क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू नै गलत हुन्। उनीहरू गलत ठाउँमा बसेका छन्। त्यसैले यो उनीहरूको दोष हो। स्थायी समाधान उच्च बाँध हो।” 

बाढी, नदी र बाँधबारे सबै राजनीतिक दलको धारणा डरलाग्दो छ। यस्तो अवस्थामा बाढीजन्य प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने सन्दर्भमा राम्रो भविष्य देखिँदैन। अहिलेको दलीय राजनीतिमा बाढी समस्याको जनमैत्री र वातावरणमैत्री समाधानको कुनै सूत्र छैन। अर्कातिर फरक धुन पिट्ने नवनेता प्रशान्त किशोर पनि प्रकृतिसँग सामना गर्ने सन्दर्भमा नवउदारवादी दृष्टिकोणको पक्षपाती देखिन्छन्। एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, “उत्तर बिहारका नदी ‘संसाधन’ हुन्, जसको ‘उपयोग’ अघिल्ला सरकारले गरेनन्। हामी आएपछि नदी किनार आधारित विकास–आयोजना बनाइनेछन्, जसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ।” 

यस सन्दर्भमा वर्तमान राजनीतिक संरचनामा सुसंगत विकासको अवधारणा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा बृहत् बहस आवश्यक छ। 

(लेखक अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्लीमा पीएचडी शोधकर्ता हुन्।)