चोलेन्द्र शमशेरको ‘निलम्बन फुकुवा’ पत्रको तरंग, अब के हुन्छ?

काठमाडौँ– नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ‘निस्प्रभावी’ भएको पत्र दिएपछि राजनीति एकाएक तरंगित बनेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला बुधबार संसद् सचिवालयको यो पत्रले सम्पूर्ण ध्यान संसद् सचिवालय, सर्वोच्च अदालत र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामा केन्द्रित गरिदिएको छ।

जबराले मंगलबार संसद् सचिवालयलाई आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको अवस्थाबारे जानकारी गराइदिन अनुरोध गरेर पत्र लेखेपछि संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोगको प्रस्ताव ‘निष्क्रिय भएको’ पत्र जबरालाई दिएका थिए। सोही पत्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् लगायतलाई पनि पठाइएको थियो। 

महासचिव गौतमको पत्रपछि जबराविरुद्ध आन्दोलन गरेको नेपाल बार एसोसियसनदेखि सर्वोच्च बार र कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति प्रकट गर्दै फेरि आन्दोलन शुरू गरेका छन्।  गौतमले पत्र दिएपछि बुधबार नै सर्वोच्च अदालत पुग्ने तयारी गरेका जबरा कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च परिसरमै धर्ना दिएपछि अदालत त गएनन्। तर, बारले उनलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने निर्णय गरेसँगै न्यायालयमा पनि एकखालको हलचल पैदा भएको छ।

२०७८ फागुन १ गते जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोग दर्ता भएको थियो। त्यसपछि ढिलोगरी गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिएपछि नयाँ आउने संसद्मा पठाउन सिफारिस समितिले सुझाव दिएको थियो।

मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको सबै मत परिणाम मंगलबार सार्वजनिक भएको दोस्रो दिनमै संसद्का महासचिवले महाभियोग प्रस्ताव ‘निस्प्रभावी भएको’ पत्र लेखेपछि त्यसले सबैतिर तरंग ल्याएको हो।

निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएकै दोस्रो दिन संसद्का महासचिवले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र किन दिए? त्यस्तो निर्णय उनले कसरी गरे? प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको र नयाँ प्रतिनिधिसभामा त्यसलाई छलफलको विषय बनाएर जाने या नजाने भन्नेबारे दलहरू नै अन्योलमा रहेका बेला संसद् सचिवालयको यस्तो निर्णय के कारणले आयो?

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकै दिन महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र सार्वजनिक हुनु संयोग मात्रै नभएको बताउँछन्।

जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसद्‍मा छलफल गर्न नपरोस् भन्ने दलहरूबीचको गलत सहमतिपछि संसद्का महासचिवमार्फत पत्र बाहिर आएको उनको दाबी छ।

“अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिर २१ मा सकिने भनिएको थियो। ठ्याक्कै आज मंसिर २१ हो। त्यो समय हेरेर कार्यकाल सकियो र प्रस्ताव निष्क्रिय भयो भनेर पत्र लेखेको देखिन्छ”, उनले भने, “यो प्रस्ताव अर्को संसद‍्मा छलफल गर्न नपरोस्, त्यस्तो झमेलामा किन पर्ने भनेर बीचको समयमा महासचिवमार्फत यो पत्र बाहिर आएको हो। जबराको अनिवार्य अवकाश हुन ६ दिन बाँकी थियो। महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए पनि उनी सामान्य तवरबाटै अवकाशमा गइसक्थे। प्रस्ताव बाँकी नै राख्ने भन्ने हो भने अर्को संसद‍्मा छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने पनि थियो। त्यो विषयलाई पन्छाउनका लागि दलहरूबीच एकखालको गलत सहमति भयो, त्यहीअनुसार पत्र बाहिर आयो।”

महाभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको भनेर संसद् सचिवालयले लेखेको पत्र असंवैधानिक रहेको जिकिरसहित त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाउन बुधबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। सर्वोच्च बार एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतले रिट दायर गरेका हुन्। यो रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले शुक्रबारलाई पेसी तोकेको छ।

महासचिवले लेखेको पत्रबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा पनि स्पष्ट व्याख्या हुने पोखरेल बताउँछन्। “जसले पत्र पठाएर निलम्बन गर्‍यो उसले नै फुकुवा गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि होला। तर, त्यसको भित्र छिर्दाखेरी संसद्मा विचाराधीन भएको अवस्थामा महासचिवले पत्र लेख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न होला”, उनले भने, “अर्को संसद्मा जाने विषय होइन भने यसको अर्थ छैन, तर जाने विषय हो भने महासचिवले पत्र लेखेर निष्क्रिय भयो भन्ने आधिकारिक निकाय उहाँ होइन।”

जबरा मंसिर २८ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भने संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्ने अधिकार नै नभएको बताउँछन्। उनले यो नेपालको न्यायपालिकालाई ध्वस्त बनाउने षडयन्त्र गर्नेहरूको खेल भएको दाबी गरे।

“पत्र निष्क्रिय हुनुपर्‍यो। अब महासचिवलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। सानो षडयन्त्रले यो पत्र बाहिर आएको होइन”, उनले भने, “यो सोचेर, बुझेर, षडयन्त्र गरेर बाहिर ल्याइएको पत्र हो। यसका मतियार को हुन्, पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ।”

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ढिलाइ गरेका थिए। २०७८ फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव २०७९ साउन २२ मा मात्र सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो। त्यसपछि मात्र समितिले यसमा काम शुरु गरेको थियो।

सो क्रममा समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बोलाएर बयान लिएको थियो। समितिले महाभियोग अघि बढाउन सिफारिस गरे पनि प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि, असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको थियो।