१५ शय्याको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या

त्रिवेणी– बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपुरको डण्डामा रहेको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल १५ शय्यामा सीमित रहँदा बिरामीको चाप धान्न समस्या भएको छ।

२०७५ सालमा सामुदायिक रूपमा सञ्चालित अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले १५ शय्याको जिल्ला अस्पताल कायम गरेको थियो। त्यसयता अस्पतालमा बिरामीको चाप निकै बढेको छ तर अस्पतालको स्तरोन्नति नहुँदा सेवा दिन समस्या हुने गरेको अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर हेरम्ब आचार्यले बताए। 

अस्पताल प्रशासनले बिरामीको चाप बढेपछि हाल ७८ शय्यामा सेवा दिइरहेको छ तर स्वीकृत दरबन्दी १५ शय्याको मात्र छ। “जिल्ला अस्पताल भनेपछि बिरामीको चाप दिनानुदिन बढ्दै गएको छ, हामीले बाध्यताले शय्या थप गर्‍यौँ तर जनशक्ति कम छ, पूर्वाधार र संरचनाको समस्या उस्तै छ,” आचार्यले भने, “नगर अस्पताल नै १५ शय्यामा सञ्चालन भएको थियो। जिल्ला अस्पतालसमेत सोही बराबरको स्वीकृतिमा सञ्चालन गर्दा निकै समस्या भोगिरहेका छौँ।”

अस्पतालमा उपचारका लागि आएका अरुणखोलाका गुणाखर गिरीले सामान्य जाँचका लागि पनि दिनभर बिताउनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे। टिकट काट्नदेखि चिकित्सकलाई देखाउन धेरै समय लाग्ने गरेको र प्रयोगशालामा जाँच गराएको रिपोर्ट प्राप्त गर्न पनि उस्तै समस्या छ। “ज्वरो आएर जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर खोज्दै आउँदा दुःख पाइयो, झन् बिरामी भइएला जस्तो भयो,” गिरीले भने, “जनशक्ति थप गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।”

जिल्ला अस्पतालमा हाल दैनिक सरदर ४०० बिरामीले सेवा लिने गरेका छन्। अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने पहल भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले यो प्रक्रियालाई टुंगोमा नपुर्‍याउँदा सो योजनाले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । अस्पतालमा हाल १५५ जना कर्मचारी छन् तर स्वीकृत दरबन्दी भने ३१ मात्र छ। अरू करार र विभिन्न कार्यक्रमतर्फका कर्मचारीले अस्पताल चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रमेशप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। “कर्मचारी, पूर्वाधारको समस्याले दैनिक सरदर ४०० बिरामीलाई सेवा दिन निकै समस्या छ। ५० शय्यामा स्वीकृत भए प्रदेशबाट जनशक्ति थप भई सेवा दिन सहज हुने थियो,” उनले भने।   

शय्या थप नहुँदा भोग्नुपरेका समस्या त छँदै छन्। अस्पतालले जग्गाको भोगाधिकारसमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन। १०.४९ हेक्टर जमिन अस्पतालले उपभोग गर्दै आएको भए पनि २.५ हेक्टरमात्र स्वामित्वमा रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। बाँकी जमिन भोगाधिकारका लागि पहल नभएको होइन तर त्यो प्रयास सफल भएको छैन। यसले गर्दा दातृ निकायबाट आउने सहयोग प्राप्त गर्न पनि समस्या भइरहेको मेडिकल रेकर्डर आचार्यले बताए।