सर्वोच्चले संसद् सचिवालयलाई सोध्यो– कुन कानूनका आधारमा पत्र लेखेको हो?

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई कुन संवैधानिक वा कानून व्यवस्थाको आधारमा महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी पत्र लेखेको हो भनेर प्रश्न गरेको छ। सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेखेर जवाफ मागेका हुन्। 

संसद् सचिवालयले बुधबार जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पठाएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेको थियो। पूर्ण बैठकपछि सहरजिस्ट्रार रेग्मीले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेखेर नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको हो, खुलाउन भनेका छन्।

"नयाँ प्रतिनिधसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो? सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिनुहुन मिति २०७९/०८/२१ को पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु", पत्रमा भनिएको छ।