महाभियोग ‘निष्क्रिय पार्ने’ संसद सचिवालयको पत्र बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयले दिएको पत्र बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका तर्फबाट अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलगायत रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्।

संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले बुधबार जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र उनलाई दिएका थिए। सोही पत्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, न्यायपरिषद् लगायतमा समेत पठाइएको थियो।

रिटमा संघीय संसद् सचिवालय, जबरा, महासचिव गौतमलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। संसद्ले गर्ने निर्णय संसद्को प्रशासनिक गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै रिटमा सो पत्र बदरयोग्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।

रिटमा यो गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्न माग गरिएको छ। सर्वोच्च बारका उपाध्यक्ष मुकुन्द पौडेलले रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बताए।