चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय, भन्छन्–आजै सर्वोच्च जान्छु

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ। संघीय संसद् सचिवालयले शमशेरलाई महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएको हो। सचिवालयको पत्रसँगै उनले सर्वोच्च फर्किने तयारी गरेका छन्। 

संघीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार मंगलबार जबराले ‘महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय गरिपाऊँ’ भनेर सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। “सचिवालयले यसअघि ‘कार्य सम्पादन गर्न नपाउने’ भन्दै उहाँलाई कानूनी पत्र पठाएको थियो,” उनले भने, “हिजोको मितिमा निवेदन दिएपछि सचिवालयले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनेर पठाएको पत्र निस्प्रभावी भएको बेहोरासहितको पत्र आज उहाँलाई पठाएको हो।"

योसँगै महाभियोग प्रस्ताव खारेज भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। महाभियोग प्रस्ताव खारेज भएसँगै जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा जुटेका छन् । “सर्वोच्चमा फर्किन आवश्यक तयारी गर्दैछु,” उनले उकालोसँग  भने, “महाभियोग फुकुवाको पत्र लिएर २ बजेपछि सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको छु ।” 

आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै ‘बेन्च सेयर’ गर्न इन्कार गरेपछि जबरा २०७८ कात्तिक २९ पछि इजलासमा बसेका थिएनन् । २०७८ फागुन १ गते उनीविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सत्तागठबन्धनका तीन दलका ९८ जना सांसदले जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा २१ बुँदे महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बित भएका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बनसँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। 

महाभियोग दर्ता भएको २२ दिनपछि फागुन २२ मा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। समिति गठन भएको एक सातापछि फागुन २९ मा प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराइएको थियो। त्यसपछिका ६ महिना प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाइएको थिएन। भदौ १५ गतेबाट मात्रै महाभियोग समितिले जबराको बयान लिन शुरू गरेको थियो।

चरणबद्ध रूपमा ४३ वटा मूल प्रश्न र अन्य गरी झण्डै १५० वटा प्रश्न सोधेर बयान लिएपछि समितिले अस्पष्ट प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको थियो। २०१४ मंसिर २८ गते जन्मिएका जबराको यही मंसिर २८ कार्यकाल सकिँदै छ।