पूर्वमन्त्री रायमाझीको मुद्दामा १८ गते पेसी

काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई वर्षदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीको मुद्दामा जाहेरीवाला र साक्षीको बकपत्र (बयान) सकिएपछि यही साउन १८ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित भई हाल निलम्बित सांसद रायमाझीसहित अन्यविरुद्धको सो मुद्दामा जाहेरी र साक्षीको इन्कारी बकपत्रसँगै कागज गर्नेहरूको पनि बयान सकिएकाले यही साउन १८ गतेका लागि पेसी तोकिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

‘ठगी लिखत किर्ते र राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर’को उक्त मुद्दाको साक्षी बकपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रेमराज पन्थीले तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय टेकुमा जाहेरीपत्रमा हस्ताक्षर मात्र गरेको र अन्य व्यहोरा आफ्नो नभएको उल्लेख गरेका थिए।

कानून व्यवसायी अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले जिरह गर्दा पन्थीले टंक गुरुङको रेस्टुराँमा पटकपटक मूल प्रतिवादी सानु भण्डारी र केशव दुलालले बोलाएर जाने गरेको तर ती भेटघाटमा पूर्वमन्त्री रायमाझी र उनका स्वकीय सचिव लीला जिसी नरहेको लिखित बयान दिएका हुन्।

पन्थीले जाहेरी लेख्दा आफूले ती कुरा उल्लेख नगरेको तथा आफूले एभरेस्ट होटलको चौथो तलामा सानु भण्डारीसँग मात्रै भेटेको, रायमाझीलाई नभेटेको स्पष्ट पारेको कानून व्यवसायी अधिवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पूर्वमन्त्री रायमाझीको मुद्दा २९ महिनादेखि विचाराधीन अवस्थामा छ।

उक्त प्रकरणमा केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मासमेत मूल प्रतिवादी बनाइएकामा पूर्वमन्त्री रायमाझीलाई सहायक प्रतिवादी बनाइएपछि २०८० वैशाख २० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौँले पक्राउ पुर्जी जारी गरी विसं २०८० वैशाख ३१ गते पक्राउ गरेको थियो।

जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासले विसं २०८० असार १ गतेको फैसलाबाट रायमाझीसहितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको थियो। ‘धरौटीमा रिहा भई मुद्दा लड्न पाउँ’ भनी जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध रायमाझीले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकामा जिल्ला अदालतको फैसला सदर भएको थियो।

सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, आङतावा शेर्पा र गोविन्द चौधरी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट धरौटी जमानतमा छुटेका छन्।