सर्वोच्चमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर- ‘आलमलाई सफाइ दिने फैसला मनोगत तर्कमा आधारित’

काठमाडौँ– जिल्ला अदालत, रौतहटबाट जन्मकैदको सजाय पाएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले असार २५ गते नै उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णयअनुसार, उच्च अदालतको फैसला विभिन्न आधार र प्रमाणका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको र जिल्ला अदालतको फैसला नै कानूनसम्मत भएको रायसहित शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए। उनका अनुसार, आलमलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसलामा रहेका त्रुटिलाई पुनरावेदनमा मुख्य आधार बनाइएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदनमा २०६९ जेठ १६ मा सर्वोच्च अदालतले रौतहट बमकाण्डको गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आदेश दिएको स्मरण गराएको छ। घटित वारदातका सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट भएको आदेशलाई समेत उच्च अदालतको फैसलाले उपेक्षा गरेको स्पष्ट देखिएको हुँदा प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर छ।

घाइते अवस्थाका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपूत र ओसी अख्तरलाई जिउँदै जलाई कर्तव्य गरी मारेको घटनाको सम्बन्धमा यसअघि २०६५ असार ९ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, हेटौँडाको निर्णयलाई समेत सदर गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २०६५ असार ३० गतेको निर्णयलाई सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो।

२०६४ चैत २७ मा बम विस्फोटन भएको भनी श्रीनारायण, गौरीशंकर राम चमारको जाहेरी, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य उम्मेदवार शैलेन्द्र साहको निवेदन र अदालतमा भएको वकपत्रसमेतबाट विस्फोट भएको पर्याप्त आधार देखिए पनि उच्चले बम विस्फोट नभएको आधार लिएर सफाइ दिएको थियो।

उच्चले प्रतिवादीले मौकामा तथा अदालतमा बयान गर्दासमेत घटनास्थलमा बम विस्फोट नभएको तथा मृतकलाई नजलाएको भनी कसुरमा इन्कार गरेकै आधारमा बम विस्फोटको घटना अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको थियो।

विस्फोट भएको बमको छर्रा लागेर घाइते भएका प्रत्यक्षदर्शी सफी अहमदले जाहेरी दरखास्त र सोही ब्यहोरा पुष्टि हुने गरेर अदालतमा बकपत्र गरेका थिए। उनको घाउँजाच प्रतिवेदनमा पनि बम विस्फोटबाट घाइते भएको उल्लेख भए पनि उच्चले भने उक्त तथ्यलाई अन्देखा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर छ।

जाहेरीकर्ता, प्रत्यक्षदर्शी, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), नेपाल बार एसोसिएसन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन रहेको देखिएबाट घटनास्थलमा बम विस्फोट भएको थप पुष्टि भएको जिल्ला अदालतले पनि फैसलाका क्रममा भनेको थियो।

तर, उच्चले ती आधारलाई वस्तुनिष्ठ आधार देखेन। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने बम विस्फोटको घटना नै नभएको भन्ने उच्चको फैसला सर्वोच्चको पूर्वआदेश तथा प्रमाणमा आधारित नभई मनोगत तर्कलाई अघि सारी भएको उल्लेख गरेको छ।

बम विस्फोटबाट प्रत्यक्षदर्शी गौरीशंकर रामले बमको टुक्रा, छर्राले आफ्नो दुवै कान, घाँटी, छातीसमेतमा गम्भीर चोट लागेको , विस्फोटनमा परी दुई/तीन जना मानिसको मृत्यु भएको बकपत्र गरेका थिए। आलमलगायतलाई सफाइ दिने उच्चको फैसला पछि काठमाडौँ आएर उनले घटना विवरणसहित पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए।

बम विस्फोट भएको गोठघरमा नयाँ इँटा, बाँस, भाटा र टालीखपडाबाट मर्मत गरी घटनास्थलको स्वरूप र प्रकृति परिवर्तन गरिएको भन्ने घटनास्थल मुचुल्का र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनसमेतले उल्लेख गरेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा घटनास्थलमा घाइते ओसी अस्तर मियाँको स्विटर, हाइनेक, जुत्ता र मोजा भेटिइ जाँच गर्दा हजारौँ डिग्री फरेनहाइटको इटाभट्टा चिम्नीमा लास जलाएका कारण लासको कुनै अवशेष फेला नपरेको जाहेरवालाका छोरा हालसम्म फेला नपरेको अर्थात् अस्तित्व नै नरहेको, प्रतिवादीले उनीहरूको अस्तित्व देखाउन नसकेको, उनीहरूको मृत्यु सोही राजपुर फरहदवा भन्ने ठाउँमा भएको भनी मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त भएको लगायतका आधार भेटिएका थिए।

गत जेठ १४ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले त्रिलोकप्रताप र ओसी अख्तर अज्ञात रहेको देखिएको र उनीहरू अज्ञात रहेको आधारमा मात्र प्रतिवादीले उनीलाई इट्टाभट्टामा जलाई मारेको भन्न नमिल्ने दाबी लिँदै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।

तर, महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दै कसुरदारले लास नष्ट गरी नभेटिएको अवस्थामा कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने भन्ने अवस्था नहुने हुँदा उनीहरूलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण बदरभागी रहेको भनेको छ।

“मृतकको स्विटर लगायतको चिजबस्तु बरामद हुनु, प्रत्यक्षदर्शी तथा सो विस्फोटनबाट घाइतेको घाउ जाँच रिपोर्ट तथा मानव अधिकारवादी संघ संस्थाको प्रतिवेदन, किटानी जाहेरी दरखास्त समेतबाट पुष्टि भएको, प्रतिवादीहरू कसुरमा इन्कार रहे पनि वारदातको समयमा निजहरू गाउँ घरमा नै रहेको, कोरा इन्कारीबाहेक मृतकहरूको भौतिक अस्तित्व नरहेको, मौकामा नै घटनाको सूचना प्राप्त भएको तथा मृतकको लुगा लगायतका चितवस्तु सनाखत भएकोमा १७/१८ दिनपश्चात् मात्र घटनास्थल मुचुल्का तयार भएको, बारदातमा प्रयोग भएको ट्याक्टर बरामद भएको देखिएको अवस्थामा पनि बम विस्फोटको वारदात नै नभएको भन्ने तथ्यहीन आधार लिई प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला प्रमाणको मूल्याङकनको रोहमा त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ,” पुनरावेदनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लिएको आधारमा भनिएको छ।

बम विस्फोट भएको मितिदेखि सम्पर्कमा नरहेका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको मृत्यु भएको भनेर यमुनामाई गाउँपालिकाले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रसमेत बनाएको छ। साथै विस्फोट भएको घर र घरको छानाको जीर्णोद्धार आफूले गरेको भनेर शेख ओलजाहिरले पनि गरेको कागज, संकलित तथ्य प्रमाणहरू, घटनाको अवस्था र परिस्थितिजन्य प्रमाण समेतबाट प्रतिवादीले बम विस्फोट गराई पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि भएको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि पुनरावेदन गर्ने क्रममा यी विषयलाई उल्लेख गर्दै जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद गर्ने गरी भएको फैसलालाई युक्तियुक्त आधार कारण उल्लेख नगरी उल्टी गरी आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसलामा गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदर हुनुपर्ने मागदाबी लिएको छ।

उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चबाट २०६९ जेठ १६ मा भएको आदेशका साथै प्रतिपादित अन्य नजिर एवं सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले उच्चको फैसला बदर हुनुपर्ने भनेको छ। वादी नेपाल सरकारविरुद्ध वीरमान विक भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चको एक फैसलामा भनिएको छ, “कर्तव्य ज्यानजस्तो जघन्य अपराधका सबै वारदातमा लास बरामद हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन। ज्यान मारिसकेपछि वारदातमा संलग्न व्यक्तिले लास दबाउन छिपाउन सकेसम्मको प्रयत्न गरेको हुन्छ।”

यसलाई पनि महान्यायाधिवक्ताले नजिरका रूपमा पुनरावेदन पत्रमा उल्लेख गरेको छ। “घटनाबारे अरू कसैलाई थाहा जानकारी नहोस् र आफूले गरेको अपराधको कानून बमोजिमको सजाय भोग्नु नपरोस् भनी संलग्न व्यक्ति सचेत रहने र लास दबाई वर्षौंसम्म घटनालाई रहस्यको गर्भमा राख्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्न सकेको अवस्थामा लास फेला नपर्नु स्वाभाविक हुन्छ,”सर्वोच्चको उक्त फैसलामा उल्लेख छ।

लास बरामद नभए पनि वारदातको प्रकृति र संकलित प्रमाणका आधारमा ज्यान मारेको पुष्टि भए कानूनबमोजिम सजाय गर्नुपर्ने सर्वोच्चको नजिर छ। “लास बरामद नभएको आधारमा अपराधीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिनु न्याय र कानूनको दृष्टिमा उचित हुँदैन। लास बरामद नभएको भन्ने कुरा प्रतिवादीको उन्मुक्ति पाउने आधार बन्न सक्दैन,” सर्वोच्चको फैसलाको नजिर उल्लेख गर्दै पुनरावेदन पत्रमा भनिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चबाट प्रतिपादित अन्य नजिर एवं सिद्धान्तलाई पनि उल्लेख गरेर पुनरावेदन गर्दै उच्च अदालतबाट भएको फैसला बदरभागी हुनुपर्ने मागदाबी लिएको छ।

पुनरावेदनसँगै यो मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो सर्वोच्च अदालतबाट हुने भएको छ। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले गत जेठ १४ मा आलमसहितकालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दाको पुनरावेदन गर्नुपर्ने रायसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन पठाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनको अध्ययनपश्चात् महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेर शुक्रबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। यता, फैसला गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ भने त्यसमाथि न्याय परिषद्ले छानबिनसमेत अगाडि बढाएको छ।