कहाँ छन् मधेशका बनराकस?

अमेजन प्राइमको हिन्दी माध्यम वेब सिरिज 'पञ्चायत'को चौथो सिजन रिलिज भएपछि सामाजिक संजालमा यसका संवादका झलक छ्यापछ्याप्ती छन्। कलाकार दुर्गेश कुमारले भूषणको चरित्रमा अभिनय गरेका छन्। भूषणलाई यस सिरिजमा फुलेरा गाउँका मान्छेहरूले बनराकसको रूपमा चिन्छन्। राक्षस वा दानवलाई भोजपुरीको बोलीचाली भाषामा हामी राकस भन्ने गर्छौं। बनराकसको अर्थ बनको राक्षस हो। कथाको पात्र ‘बनराकस’लाई खलपात्रको रूपमा देखाइए पनि त्यसको सकारात्मक पक्ष जबरजस्त छ।

फुलेरा गाउँका सशक्त विपक्षी नेताको रूपमा प्रस्तुत भएका छन् भूषण। लोकतन्त्र सफल हुनुमा एउटा सशक्त विपक्षको ठुलो भूमिका हुन्छ। लोकतन्त्रमा विपक्षको काम सत्तामा रहेको शक्तिलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने र जनताको आवाज बन्ने हो। पञ्चायतको नयाँ सिजनमा भूषण पक्षको विजय फुलेरामा विपक्षी खेमा सफल हुनु हो। यसको मतलब सत्तालाई निरन्तर खबरदारी र जनतामाझ चेतना फैलाउन भूषण सफल छन्। प्रतिपक्षी भुषणकै खरबदारीको फलस्वरूप स्थानीय जनताले मतदानबाट ग्राम पञ्चायतको सत्तापलट गरिदिएका छन्।

अब भने उनी सत्ता पक्ष बन्न पुगेका छन्। आउँदो कार्यकाल भूषण पक्षको कस्तो हुनेछ, त्यो हेर्न आउने सिजन हेर्नुपर्नेछ। भूषणका केही व्यवहारिक कमजोरी पनि छन् भने भूषणबाट सिक्न सकिने कुरा धेरै छन्, खासगरी प्रतिपक्षकै खडेरी रहेको मधेशका स्थानीय तहहरूले।

फुलेरालाई मधेशको कुनै पनि गाउँसँग तुलना गर्ने हो भने केही पनि फरक त्यहाँ भेटिन्न। भाषा, संस्कृति, घर, बाटोघाटो, व्यवहार, सामाजिक बनावट, राजनीति, ‘सचिव जी’हरू, आफ्नो श्रीमतीलाई वडा अध्यक्षदेखि मेयर/उप–मेयरसम्म चुनाव लडाउने ’प्रधानजी’हरू, विकास र पहलाद चा नामका पात्रहरू। बिहान–बिहान चियाँ खाने ठाउँ, खैनी मोल्ने र खाने विनोदको तरिका, सचिवजी र रिंकीको प्रेमकथा, ज्वाइँहरूलाई गरिने सत्कार र बरियातीयाहरूको शान र विधायकको रोब। हाम्रोतिर नयाँ–नयाँ प्रदेशसभा सदस्यहरूको ठाँटबाँट त्यस्तै देखिन्छ। 

फुलेराका धेरै कुरा अहिलेको मधेशको ‘टिपिकल’ गाउँसँग मेल खान्छ। त्यहाँका पात्रदेखि भौतिक र सामाजिक संरचना सबै मधेशमा छन्। तर अहिलेको मधेशमा फुलेरामा भएको भूषण अनुपस्थित छन्। मधेशमा ‘बनराकस’ छैनन्। 

मधेशमा ‘मुर्दा शान्ति’ 
बलिउडको सिनेमा शोलेका कलाकार एके हंगलको एउटा डायलग छ, ‘इतना सन्नाटा क्यु है भाइ?’ मशहुर छ। जनताको घरदैलोमा पुगेको सिंहदरबारको रूपमा परिभाषित स्थानीय तहको कथामा यो डायलग फिट हुन्छ, जहाँ सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, नीति तथा योजना निर्माणमा अपारदर्शिता र योजना कार्यान्वयन समस्या छ। यस्ता समस्या औपचारिक संचारमाध्यममा गायब र सामाजिक सञ्जालमा उजागर भइरहेकाले पनि ‘बनराकस’हरूको अभाव अझ धेरै खड्किन्छ।

मधेश राजनीतिक रूपमा ‘भाइब्रेन्ट’ भए पनि अहिले त्यहाँ विपक्षको उपस्थिति नरहेझैं अवस्था छ। प्रदेश सरकारदेखि लिएर पालिका र वडासम्म कहीँ पनि ‘बनराकस’हरू छैनन्। अहिले मधेशतिर ‘४०/६० सेटिङ’को खुब चर्चा छ। प्रदेशदेखि स्थानीय तहका अधिकांश विकास योजनामा चालिस प्रतिशत रकम कमिसन स्वरूप बुझाउनुपर्ने बताइएबाट ‘४०/६०’को भास्यको उदय भएको हो। 

झनै विडम्बना के छ भने ६० प्रतिशत रकम पनि वास्तविक योजनामा खर्च हुँदैन। योजना कार्यान्वयन गर्ने ठेकेदार, संस्था वा कम्पनीले बचेको ६० प्रतिशत पूरै खर्च नगरी आफ्नो नाफा त्यसबाट बचाउने गर्छन्। यो प्रक्रियामा समावेश नहुनेले ठेक्का/काम पाउँदैनन्। तय गरिएको कमिसन नदिए पाएको काममा भुक्तानीको फाइल नै अड्किन्छ।

स्थानीय तहका पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको साझेदारीमा चलेको अभ्यासमा सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष र फाँटवालासँग भने बेइमानी गरिँदैन। प्रदेश स्तरमा मन्त्री, मन्त्रालयको सचिव र लेखापालको रजाइँ छ। स्थानीय तहतिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको फुर्ती पालिका प्रमुखहरूभन्दा २० को १९ हुँदैन।

त्यसरी प्राप्त योजनाहरू गुणस्तरहीन र निर्धारित मापदण्ड विपरीत हुने गरेको दृश्य बेलाबेलामा सामाजिक संजालमा भाइरल हुन्छन्। 

तर समस्या केवल योजनासम्म सीमित छैन। संस्थागत र गहिरो भ्रष्टाचार जनजीवनका सबै तहमा मौन रूपमा फैलिएको छ। गरिब तथा कमजोर पृष्ठभूमिका नागरिकहरूले सामान्य नागरिकता बनाउन वडाबाट आवश्यक सिफारिस लिने क्रममा वडा सचिवहरूलाई घूस दिनुपर्ने बेग्लै व्यथा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यो सिफारिस पुगेपछि पनि काम सहजै हुँदैन। त्यहाँ बिचौलियाहरूलाई नमिलाई कुनै प्रक्रिया अघि बढ्दैन। नभए विभिन्न बहानामा फाइल अड्काइन्छ, कहिले कागज नपुगेको नाममा त कहिले प्रणाली डाउन भएको बहानामा।

कुनै व्यक्ति गुनासो लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्नु पहिले उसले आफ्नो गोजी ख्याल गर्नुपर्छ। पीडित व्यक्ति न्यायको खोजीमा अदालतसम्म पुग्न सफल भए पनि वकिलको पारिश्रमिक र अदृश्य खर्चको मार बेग्लै छ। मालपोत कार्यालय त झन्, नामै काफी छ।

यस अव्यवस्थाविरुद्ध बोल्ने एक जनासमेत देखिँदैनन् मधेशमा। धेरै टाढा टाढासम्म खोज्दा पनि भेटिइन्न मधेशमा बनराकसजस्तो पात्र। कतिसम्म भने चुनावमा पराजित विपक्षी उम्मेदवारहरूलाई समेत जितेका वडा अध्यक्ष वा अरू कुनै माध्यमले प्रमुखहरूको सेटिङमै एक भाग सुनिश्चित गरिदिएर मुखमा बुझो लगाइदिने गरिन्छ।

मधेशमा संस्कृतिको स्वरूप धारण गरेर स्थापित भइसकेको देखिन्छ अनैतिक लेनदेन र मौन सहमति। प्रदेश सरकारको अवस्था त्यस्तै छ। हालै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ‘रेड बुक’ (बजेट) सार्वजनिक भएपछि, सरकार नेतृत्व गरिरहेकै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले आफ्नै सरकारका मुख्यमन्त्रीमाथि बिचौलियासँग मिलेर झन्डै १ अर्ब रुपैयाँको योजनामा मिलेमतो गरेको आरोप लगाए। त्यस्तो गम्भीर आरोप लगाइसकेर पनि राउत अहिले मौन छन्। र, सबैभन्दा ठुलो विडम्बना, यति भइसके पछि पनि प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरूले कुनै विरोध जनाएनन्। न चेतावनी दिए, न अनुसन्धानको माग नै गरे। मधेशमा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको भिन्नता मेटिँदै गएको यथार्थ योभन्दा प्रस्ट अरू के हुन सक्छ?

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका वैधानिक अंग हुन् र मिडियालाई राज्यकै चौथो अंगको रूपमा लिइन्छ। यसले मिडियाको त्यो भूमिकालाई चिनाउँछ, जसले जनतालाई सूचना दिन्छ, सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउँछ र सार्वजनिक बहसलाई जीवित राख्छ। त्यसो हुँदा माथिका सबै अंग जीवन्त लोकतन्त्रका अनिवार्य तत्त्व हुन्। तर मधेशमा ठिक विपरीत छ। अधिकांश मिडिया, न्यूज पोर्टल र पत्रकारहरू स्थानीय तहहरूप्रति मौन छन्। केही अपवादबाहेक मिडियाका लागि पालिकाहरूमा गोप्य रूपमा आर्थिक सुविधा सुनिश्चित छ। पत्रकारहरू खबरदारी गर्ने आलोचक होइन, प्रचारकको भूमिकामा देखिन्छन्। लोकतन्त्रमा नागरिक समाज पनि सशक्त चौकीदार हो। नागरिक सहभागिता बढाउने, नीति निर्माणमा दबाब दिने र सामाजिक न्यायको वकालत गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नागरिक समाजको हुन्छ।

तर मधेशमा नागरिक समाज न सचेत देखिन्छ, न सक्रिय नै। न त उनीहरूले सरकारलाई जबाफदेही बनाउने प्रयास गरेका छन्, न त कुनै ठोस सामाजिक अजेन्डामा आवाज उठाएका छन्। समग्रतामा हेर्दा मुर्दा शान्तिमा बाँचेको छ मधेश। जहाँ न प्रतिरोध छ, न प्रतिपक्ष, न जिज्ञासा छ, न जबाफदेहिता। लोकतन्त्रको नाममा केवल ढाँचा बाँकी छ, आत्मा हराइसकेको छ। नागरिक समाजमा पनि ‘बनराकस’हरूको कतै उपस्थिति छैन। न कोही बोल्छ, न कोही उठ्छ, न कोही रोक्छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हुने कुल भ्रष्टाचारका ५२.८% उजुरीहरू स्थानीय तहका सरकारविरुद्ध थिए। यी गुनासोको ३२.८% मधेश प्रदेशमा मात्र रहेको थियो। तर मधेशमा भ्रष्टाचारका उजुरीहरू बढ्दै गर्दा पनि संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल अघि सारेझैं लाग्दैन। मुख्यमन्त्री आफै भने अस्पताल र होटेलजस्ता संस्थामा छड्के अनुगमन गरिरहेका छन्। 

तर भ्रष्टाचार रोक्न वा अनुगमनलाई संस्थागत निरन्तरता दिन न त प्रदेशद्वारा कुनै अभियान चलाइएको छ, न त कुनै पारदर्शी अनुगमन संयन्त्र स्थापित भएको छ। कागज र प्रचारबाजीमा सुशासनका नारा छन्, तर व्यवहारमा मौनता ज्यादा छ। मधेशका स्थानीय तहहरू, प्रदेश मन्त्रालयहरू र संघअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा ४०–६० प्रतिशतको कमिसन संस्कृति सामान्यजस्तै बनेको छ। यो अवस्था तब अझ खतरनाक बन्छ, जब सत्ता, प्रतिपक्ष र प्रशासन तीनै मौन बस्छन्। न कोही बोल्छ, न कोही उठ्छ, न कोही रोक्छ।

भ्रष्टाचार र अनियमितता मधेशमा मात्र सीमित छैन। संघीय सरकार र सबै प्रदेशमा यो समस्याले गहिरो जरा गाडेको छ। संघीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरूमा त भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप नै धारण गरेको छ।

मधेश प्रदेशको कुरा गर्दा यसलाई केवल एक प्रदेशको रूपमा होइन, नेपालको संघीय संरचनाको मूल प्रतीकको रूपमा बुझिनुपर्छ। पूर्ण रूपमा नभए पनि देशमा सही अर्थमा मधेशले संघीयताको अनुभूति दिलाएको छ। यही कारणले पनि मधेशलाई असफल हुने ठाउँ छैन। मधेश प्रदेश असफल हुनु संघीयता र मधेश आन्दोलनका शहिदसँग बेइमानी हुनु हो।

यहाँका जनता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, मिडियाकर्मी र नागरिक समाजहरूको काँधमा अरू प्रदेशभन्दा अलिक बढी जिम्मेवारी छ। आज मधेशलाई ‘बनराकस’जस्ता आवाजहरूको खाँचो गहिरो रूपमा महसुस भइरहेको छ। जो जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनावताका गरेका प्रतिबद्धता सम्झाइराखुन्, जो ‘सचिव जी’ हरू अर्थात् कर्मचारीहरूलाई कुनै लालच वा पक्षपात बिना आफ्नो दायित्व पुरा गर्न बाध्य पारुन्, जो प्रतिपक्षलाई केवल सिटमा सीमित नराखी वास्तविक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गराउन प्रेरित गरुन्, र जो ‘विनोद’ हरू अर्थात् समाजका पीडित, कमजोर र निमुखाहरूको आवाज बन्न सकुन्।

मधेशमा चलिरहेको यो मुर्दा शान्ति विरुद्ध बोल्न, उठ्न र गलतलाई रोक्न ‘बनराकस’हरूको उपस्थिति अपरिहार्य भइसकेको छ। तर कहाँ छन् मधेशका ’बनराकस’?

(साह सामाजिक कार्यकर्ता हुन्।)