मौद्रिक नीति: सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई घरजग्गा र शेयर बजारमार्फत चलायमान बनाउने प्रयास

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। लामो समयदेखि सुस्ताएको घरजग्गा र शेयर बजारप्रति नरम नीति अपनाउँदै बजारको ब्याजदर घटाउने र कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने गरी गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति ल्याएका हुन्।

कोभिड–१९ महामारी र त्यसपछिको आर्थिक संकुचनका कारण समस्यामा परेका उद्योगी, व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई राहत दिन कृषि, साना तथा मझौला उद्यम, घर कर्जा र शेयर धितो कर्जामा सहजीकरण गर्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ।

घरजग्गा कारोबारलाई पुनः चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले आवासीय घर कर्जाको सीमामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। हाल प्रतिव्यक्ति दुई करोड रुपैयाँ रहेको आवासीय घर निर्माण तथा खरिद कर्जाको सीमालाई बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यो व्यवस्थाले मध्यम तथा उच्च मध्यम वर्गलाई घर बनाउन वा किन्न वित्तीय पहुँच बढाउन सहज हुने छ।

यसका साथै, पहिलो पटक घर खरिद गर्नेहरूका लागि थप प्रोत्साहन दिइएको छ। अब पहिलो घर खरिदकर्ताले धितो राखिने सम्पत्तिको मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउन सक्नेछन्। अन्यको हकमा भने यो सीमा ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ। कर्जा-सम्पत्ति मूल्य अनुपातमा गरिएको यो लचिलो व्यवस्थाले घरजग्गाको खरिद-बिक्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा बढाउनुका साथै निर्माणलगायतका व्यवसाय चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने छ।

त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लामो समयदेखिको मागलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ)को सीमालाई हालको १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

ब्याजदर घटाउन नीतिगत कदम चाल्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरका सबै दरलाई घटाएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो ब्याजदर घटाउन बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नेछ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा (बैंक दर) लाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा झारिएको छ। त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा रहेको नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। करिडोरको तल्लो सीमामा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई पनि ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। यी दरहरू घट्दा बैंकहरूको कोषको लागत कम हुने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ ऋणीहरूले पाउने अर्थात् कर्जाको ब्याजदर घट्ने छ।  बैंक दर भनेको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धितो राखेर ऋण दिँदा लिने ब्याजदर हो। जब बैंकहरूसँग पैसा (तरलता) कम हुन्छ, उनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट यही दरमा ऋण लिन्छन्। त्यस्तै, निक्षेप संकलन दर भनेको बैंकहरूसँग धेरै पैसा हुँदा उनीहरूले राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेबापत पाउने ब्याजदर हो।

मौद्रिक नीतिपछिको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले व्यावसायिक गतिविधि चलायमान बनाएर माग बढाउने हिसाबले लचिलो कदम चालेको बताए। “ब्याजदर करिडोर तल सार्नुको मुख्य उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो। यसले सरकारको आन्तरिक ऋणको लागत घटाउँछ, व्यावसायिक गतिविधि बढाउँछ र समग्र मागमा वृद्धि ल्याउँछ। त्यसैले हामीले यो लचिलो कदम चालेका हौँ,” उनले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा (खराब कर्जा) बढ्दै गएको र ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेकोप्रति मौद्रिक नीति गम्भीर देखिएको छ। गभर्नर पौडेलले बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने, कर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।

“ऋणीहरू कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने, कर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र पुँजीकोष सुदृढ बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने प्राथमिकता रहेको छ,” गभर्नर पौडेलले भने।

यसै सन्दर्भमा, बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ। 'ब्याड बैंक'को रूपमा चिनिने यो कम्पनीले बैंकहरूको खराब ऋण खरिद गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेछ, जसले बैंकहरूको वासलात सफा गर्न र नयाँ कर्जा प्रवाह क्षमता बढाउन मद्दत पुग्नेछ। यसका लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई पेश गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

साथै, व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना उद्योग, सञ्चार तथा मिडिया हाउस जस्ता व्यवसायको प्रकृतिअनुसार परिमार्जन गरिने भएको छ। चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई पनि सहजीकरण गरिने उल्लेख छ, जसले सानातिना भुक्तानी विवादका कारण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नेछ।

मौद्रिक नीतिले कृषि तथा साना उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ। अब बैंकहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफै मूल्यांकन गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिन सक्नेछन्। हुलाकी तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योग व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने भएको छ। यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने ३ करोडसम्मको कर्जालाई आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थपेर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई प्रदान गरिने तीन लाख रुपैयाँसम्मको (महिलाको हकमा पाँच लाख) कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले अब प्रतिपटक तीन हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा पाउनेछन्। हाल भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूले प्रतिपटक २५ सय अमेरिकी डलरसम्म साट्न पाउने गरेका छन्। 

भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुमका ऋणीले ब्याजको १० प्रतिशत रकम तिरेर कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने सुविधा पनि दिइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्राप्रदायक १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १२ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।