आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने

काठमाडौँ– रौतहट बमकाण्डमा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएका कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावेदनमा जाने भएको छ।

महान्यायाधिवक्ताबाट बिहीबार आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन जाने निर्णय भएको सहन्यायाधिवक्ता एवम् प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले उकालोलाई बताए।

“पुनरावेदनमा जाने भन्नेमा महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्नुभयो। अब टिप्पणी उठेर मुद्दा शाखाले एक/दुई दिनभित्रमा नै सर्वोच्चमा दर्ता गराउँछ,” उनले भने, “उच्च अदालतबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिएकाले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरिएको हो।”

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले गत जेठ १४ मा आलमसहितकालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दाको पुनरावेदन गर्नुपर्ने रायसहित एक साताअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन पठाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन पश्चात महान्यायाधिवक्ताले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेसँगै आलमलाई सफाइ दिने फैसलाको अब सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हुने भएको हो।

“उच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको, जिल्लाको फैसलामा उल्लेख गरिएका आधार र कारणलाई अन्देखा गरेको लगायतका विषयसमेत राखेर पुनरावेदनमा जाने भन्ने निर्णय भएको हो,” महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलले भने, “यो विषयमा उच्चबाट फैसला आइसकेपछि भएको चौतर्फी विरोध, जाहेरीकर्ता लगायत घटनामा घाइते भएका व्यक्तिले नै सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राखिसकेपछि यसमा ढिलाइ गर्न हुन्न भनेर पुनरावेदनमा जाने निर्णय भएको हो।”

रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ मा भएको बमकान्डमा घाइते भएका गौरीशंकर राम चमार उच्च अदालतले आलम लगायतलाई सफाइ दिने फैसला गरे लगत्तै घटनाको यर्थाथता सार्वजनिक गर्न भन्दै केहीदिन अघि काठमाडौ आइपुगेका थिए। उनले बम विष्फोटकै कारण आफू घाइते भएको बताएका थिए।

“राम्रोसँग मिसिल हेरेर फैसला गर्नुपर्थ्यो। घटनामा परेर जलेको मै साक्षी हुँ। शरीर यस्तो छ,” उनले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, “गलत फैसला भयो। घटना देख्ने म त ज्युँदै छु। न्यायाधीशहरूले कसरी बम नै पड्किएको छैन भन्न सक्नुभयो।”

गत जेठ १४ मा जिल्ला अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिने फैसला सुनाउँदा उच्च अदालतले ‘बम विस्फोटकै पुष्टि नभएको’ जिकिर गरेको थियो।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टाउँदै आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिएको फैसलामा मुख्य घटना (बम विस्फोट)कै पुष्टि नभएको उल्लेख गरेको थियो।

उच्च अदालतको फैसलालगत्तै चौतर्फी आलोचना भयो। अहिले न्यायपरिषद्मा उक्त घटनामा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु)का बुबा नारायणसिंह राजपुतसहितको उजुरीसमेत परेको छ।

फैसला गर्ने न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनमाथि छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै उजुरी परेको हो। तर, त्यस विषयमा अहिलेसम्म न्याय परिषद्ले छानबिन अघि बढाउन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएसँगै रौतहट बमकान्ड सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो हुने छ।

यो पनि: आलमलाई सफाइ दिँदा उच्च अदालतको जिकिर– ‘बम विस्फोटको वस्तुनिष्ठ प्रमाण देखिएन’