निर्माण क्षेत्र बन्दैछन् मजदुरलाई पासो, सुरक्षामा छैन चासो

काठमाडौँ— कैलालीका प्रदेशी चौधरी (३०) र बर्दियाका विशाल चौधरी (२२) निर्माण मजदुर थिए। असार १६ गते कार्यस्थलमै भएको दुर्घटना उनीहरूको ज्यान जाने कारण बन्यो। दरबारमार्गमा निर्माणाधीन नौतले भवनमा लिफ्ट खस्दा दुवैको ज्यान गयो। उक्त दिन साँझ ५ बजेतिर उनीहरू लिफ्टमा थिए। सामान लैजाने लिफ्टमा ग्रिज लगाउने क्रममा सिक्री चुँडियो। उनीहरू भुईंमा खसे। उनीहरूलाई तुरुन्तै वीर अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। तर चिकित्सकले दुवैलाई मृत घोषणा गरे।

विशालको टाउको र हातखुट्टामा चोटपटक लागेको थियो। प्रदेशीको शरीरमा पनि चोटपटक रहेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहरा बताउँछन्।

उनीहरू दुवैले सुरक्षाकवच प्रयोग नगरेको पाइएको उनको भनाइ छ। “पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ, थप अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। कुरा खुल्दै जाला,” उनी भन्छन्।

दरबारमार्गस्थित हिटीपोखरी नजिक पोतला डेभलपमेन्ट प्रालिले उक्त भवन बनाइरहेको हो। निर्माणस्थलमा हुने दुर्घटनाको यो पछिल्लो उदाहरण मात्र हो।

२०७६ असारमा मोरङमा सेफ्टिकट्यांक बनाउने क्रममा चार मजदुरको मृत्यु भएको थियो। सुनवर्षी नगरपालिका–९ डायनियास्थित मस्जिदको सेफ्टिकट्यांक बनाउँदा करेन्ट लागी घटनास्थलमै उनीहरूको मृत्यु भयो। वडाध्यक्ष ध्रुवकुमार सिंह गनगाईंका अनुसार त्यस बेला मृत्यु हुनेमा मोहमद फिरोज आलम (२०), सहनवाद आलम (२५), कपिल आलम (४५) र मोहमद ओसिब आलम (२२) थिए।

मृत्यु हुनेहरू नियमित श्रमिक नभई श्रमदानमा गएका थिए। उनीहरूलाई विद्युत् सर्ट भई पानीमा बहेको करेन्ट लागेको थियो। “काम गर्न भ्याकुम प्रयोग गरिएको थियो। केही कारणले बिजुलीको तार चुँडिएर पानीमा पर्दा करेन्ट लाग्यो,” वडाध्यक्ष गनगाईं भन्छन्, “तालिम लिएका दक्ष जनशक्ति भए त ध्यान दिन्थे होला, उनीहरूले बुझ्नै सकेनन्।”

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमक संगठन (आईएलओ)को तथ्यांकअनुसार नेपालमा कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्घटनामा बर्सेनि करिब २०० को ज्यान जान्छ भने, २० हजार घाइते हुन्छन्। निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत भवन निर्माण, टाइलिङ, स्काफोल्डिङ, प्लम्बिङलगायत काम पर्छन्। यी क्षेत्रमा प्रायः सुरक्षा मापदण्डबिना नै काममा लगाइने विभिन्न अध्ययले देखाउँछन्।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा विगत पाँच वर्षमा २१३ जनाको मृत्यु र २३ जना घाइते भएका छन्। आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणको क्रममा लडेर, निर्माण सामग्री वा पहिरोले थिचेर मृत्यु हुने सबैभन्दा धेरै छन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विनोद घिमिरेका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा सावधानी र सुरक्षाका उपाय अपनाउँदा यसरी हुने मृत्यु घटाउन सकिन्छ। निर्माणमा संलग्न मजदुर अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएका हुन्छन् र सुरक्षा तालिम पाएका हुँदैनन्। निर्माण कम्पनीहरूले पनि सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउँदैनन्। अनुगमन र नियमन पनि हुँदैन।

“यसरी हुने मृत्युलाई भवितव्य ज्यानमा राखिएको छ। निर्माण कम्पनी तथा मजदुरले थोरै ध्यान दिएर सावधानी अपनाउने हो भने यो कम भएर जान्छ,” प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, “कति मजदुरको बीमा हुँदैन क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्। यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन।”

उनका अनुसार कार्यस्थलमा कसैको मृत्यु भए, मृतकका परिवार र निर्माण कम्पनीबीच मेलमिलाप हुन्छ। यस्तो मेलमिलाप गर्दा कम्पनीले परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति गर्छ। कतिपयले चाहिँ बीमा गरेका हुन्छन्।

तर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने कतिपयका परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्था छ। यसबारे व्यवस्थित लेखाजोखा नभएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन्।

पूर्वाधार निर्माण सामग्री समयसमयमा मर्मत गर्नुपर्ने, मजदुरको समय व्यवस्थापन हुनुपर्ने र उनीहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। “यसमा मजदुर आफै, निर्माणकर्ता र सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलगायतको ध्यान जानुपर्छ,” घिमिरे भन्छन्।

कानूनी व्यवस्था छ, कार्यान्वयन छैन
श्रम ऐन २०७४ को धारा २८ (१) अनुसार रोजगारदाताले कामदारलाई सुरक्षित र स्वस्थकर कार्यस्थल उपलब्ध गराउनुपर्छ। धारा ३८ मा जोखिमयुक्त कार्यमा खटिएका कामदारलाई सुरक्षाका उपकरण हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, जुत्ता, मास्क आदि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। कामदारलाई सुरक्षा तालिम पनि दिनुपर्छ।

श्रम नियमावली २०७५ को नियम २२ ले निर्माण क्षेत्रमा जोखिम मूल्यांकन गर्न र त्यहीअनुसार सुरक्षा उपाय अपनाउन भनेको छ। नियम २४ मा आधारभूत सुरक्षाकवच नदिएको पाइए जरिबाना र कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ।

मजदुर सुरक्षाको मापदण्ड पनि बनेको छ। नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताले निर्माण कार्यको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ। पूर्वाधार निर्माण गर्दा वा भत्काउँदा यी मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। तर यी कानूनी व्यवस्था र मापदण्ड व्यवहारमा लागू नभएको निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रवक्ता शिवहरि घिमिरे बताउँछन्।

नेपालका धेरै निर्माणस्थलमा सुरक्षाकवच प्रयोग गरिँदैन। तर नेपालमै विदेशी परियोजनाहरूमा सुरक्षाकवच अनिवार्य प्रयोग हुन्छ। “अहिले निर्माण कम्पनीहरूले सम्झौता गर्दा नाम मात्रैका लागि सुरक्षाका विषय समेट्छन्। त्यो झारा टार्ने कामले के नै हुन्छ र! त्यसको परिणाम हामीमाझ छँदैछ,” घिमिरे भन्छन्।

महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सुरक्षाका उपायबारे जानकारी गराइरहेको हुन्छ। मजदुरहरूलाई विभिन्न तालिम पनि दिन्छ। तर व्यवसायी र मजदुरहरूले लापरबाही गर्ने गरेको घिमिरेको दाबी छ। “व्यवसायीले मजदुरलाई सुरक्षा सामग्री दिन कुल रकमको १ देखि २ प्रतिशत खर्च गर्दा पुग्छ, त्यति पनि गर्दैनन्। सामग्री दिइहाले पनि मजदुरले लगाउँदैनन्,” उनी भन्छन्।

निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्दा ‘बिलिङ अफ क्वान्टिटिज्’ (बीओक्यू) अर्थात्, सामग्री तथा कार्यको परिमाण विवरणमै सुरक्षाका विषय लागू गर्न सके समस्या कम हुने घिमिरे बताउँछन्। “बीओक्यूमा लागू भएपछि अनिवार्य मात्र हुँदैन, यसकै आधारमा मूल्यांकन गर्ने हुँदा निर्माण कम्पनीहरू गम्भीर हुन्छन्,” उनी भन्छन्।

निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न महासंघले पहल गरिरहेको उनी बताउँछन्। तर सरकारका सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न नसक्दा विषय ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डे सुरक्षा मापदण्ड र कानून कार्यान्वयनको पाटोमा कमजोर रहेको स्वीकार गर्छन्। विभागले निर्माण क्षेत्रको नियमित अनुगमन र नियमन भने गरिरहेको उनको दाबी छ।

यद्यपि, रोजगारदाता र मजदुरको लापरबाहीले कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको पाण्डे बताउँछन्। “अनुगमनको क्रममा वा गुनासो आएमा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गराउछौँ। रोजगारदाता निर्माण कम्पनीहरूले मजदुरको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति नै बनाएर लागू गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल चलाउनुपर्ने, सचेत गराउनुपर्ने र निरीक्षण तथा अनुगमनको दायरा बढाउनुपर्ने पाण्डे बताउँछन्। यसमा विभागले चासोका साथ काम गर्ने उनको भनाइ छ।