भुटान–भारतलाई प्रश्न— कहाँ छन् लोकनाथ?

काठमाडौँ– एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पुर्नबसोबासमा गइसकेपछि ‘अब शरणार्थी समस्या समाधान भइसक्यो’ भनेर देश दुनियाँलाई भनिँदै आए पनि यसभित्र छेकेर/थुनेर राखिएका अँध्यारा पाटा एकपछि अर्को खुल्ने क्रममा छन्।

आफ्ना नागरिकलाई लखेटिँदै गर्दाको क्षणमा राज्यद्रोही र आतंककारीको ‘बिल्ला’सहित गैरन्यायिक थुनामा राखिएका तीन दर्जनभन्दा बढी राजबन्दी अझै भुटानभित्र कारागारमै छन् भने शरणार्थी समस्या समाधानको घरफिर्ती मुद्दामा भुटानले सधैँ इन्कारी बयान दिँदै आएको नजिर अर्कातर्फ छँदै छ।

अमेरिकासहित तेस्रो मुलुक पुनर्बसोबासमा गइसकेका भुटानीले पर्यटकका रूपमा भए पनि आफ्नो जन्मथलो टेक्न पाउँ भनेर पुकारा गर्दै आएकोमा कहीँकतै ‘सुनुवाइ’ हुन सकिरहेको छैन। यहीबेला अमेरिकाबाट देशनिकालामा पर्दै भुटान फिर्ता पठाइएका (डिपोर्टेड) शरणार्थीसमेत उही उपाय र नियतका कारण भारतीय बाटो हुँदै नेपाल आइरहेकै छन्। 

यसरी एउटा जाती र संख्याका आधारमा सानो ल्होत्साम्पा समुदायमाथि भइरहेको अन्यायको शृंखलामा भुटानभित्रै गैरन्यायिक हत्या, थुना वा बेपत्ताको सूचीमा थपिनेको नामावली पनि अझै आउने क्रममा छ। एक दशक अघिसम्म बेलडाँगी शरणार्थी शिविरको सेक्टर–ई३ का शरणार्थी बासिन्दा लोकनाथ आचार्य बेपत्ता भएको वर्षौंपछि राष्ट्रसंघीय निकायले यो साता सरोकार उठाएपछि भुल्नै लागिएको एउटा गम्भीर मानव अधिकार मुद्दा फेरि सतहमा आएको छ।

मानव अधिकार रक्षासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकले जेनेभाबाट जारी गरेको ध्यानाकर्षणमा भुटान र भारत समेतलाई सम्बोधन गर्दै लोकनाथ आचार्य बेपत्ता प्रकरणमा जबाफदेहिता जनाउन आग्रह गरिएको छ। राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकमध्ये मानव अधिकार प्रतिरक्षा, गैरन्यायिक थुना तथा बेपत्ता र बिचारको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति गर्न पाउने समूहको अन्वेषणमा आचार्यको बेपत्ता स्थितिमाथि तत्काल सरोकारमा जोडिएका भारत र भुटानलाई प्रश्न गरिएको छ।

कता हराए लोकनाथ?
२०१४ अक्टोबर १६ (असोज २७, २०७२) सम्म लोकनाथ शरणार्थी शिविरमा आफ्नो झुप्रो नजिकै पुरानो पराले छाप्रोमा च्याउखेती गरिरहेका थिए। भुटानी मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स अर्गनाइजेसन अफ भुटान (हुरोब) सम्बद्ध ५१ वर्षीय आचार्य कसैले दिएको निम्तोमा भारतको पश्चिम बंगाल, सिलिगुढीमा कुनै अधिकारवादी कार्यक्रममा सहभागी हुन बाटा लागेका थिए। तर, सिलिगुढी पुगेको तीन दिनपछि आचार्यलाई त्यहाँ नजिकै मालबजारबाट पक्राउ गर्दै भुटानको साम्ची सैन्य शिविरमा लगिएको र त्यहाँबाट वाङ्दी–फोद्राङ जिल्लाको रबुना जेलमा पुर्‍याइएको भन्ने अपुष्ट समाचार मात्रै आइरह्यो।

यो अन्योलमाझ हुरोब संस्थाकै पहलमा आचार्य बेपत्ताबारे भारतको सिलिगुढी, प्रधाननगरको प्रहरी चौकीमा एफआईआर (प्रथम सूचना दर्ता) गराइयो पनि। तर, आधिकारिक रूपमा लोकनाथको जीवन र यथास्थितीबारे न भुटानले कहिल्यै जानकारी गरायो, न अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी)ले व्यक्ति बेपत्ता वा गैरन्यायिक थुनाका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्नै पायो।

अमेरिका पुनर्बासमा जाने भनेर नाम लेखाएर प्रक्रियामा गइसकेको आचार्य परिवारमा त्यसबेला आइपरेको हाताहाती स्थिति कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो। लोकनाथका ८२ वर्षीय बाबु देवीचरण र ८१ वर्षीया आमा देवीमायाको अवस्था विदारक बनेको थियो। लोकनाथकी श्रीमती र दुई छोराछोरी पनि पुनर्बासको प्रक्रिया तथा सपनामाझ केही वर्ष अलमलिँदै अहिले लोकनाथ परिवार क्यानडा पुगिसकेको छ, तर अनिश्चयको यो माहौलमाझ लोकनाथ भने परिवारबाटै पनि ‘बिर्सिइएका पात्र’ बनिसकेका थिए/छन्।

धन्य, भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि कार्यरत अभियान (जीसीआरपीपीबी)ले नेदरल्यान्डको द हेगबाट उठाइरहेको आवाज र राष्ट्रसंघीय निकायसमक्ष गर्दै आएको ताकेतामाझ लोकनाथ अहिले फेरि ध्यानाकर्षणमा आएका छन्, त्यो पनि जबाफदेहिताको प्रश्नसहित। जबरजस्ती बेपत्ता पारिरहेका व्यक्तिको राष्ट्रसंघीय कार्यदल समक्ष लोकनाथको अजेन्डा पुगेपछि गरिएको लामो अनुसन्धान र उब्जिएको सरोकार विशेषतः भुटानका निम्ति मानव अधिकार हनन तथा गैरकानूनी काम–कारबाहीको शृंखलामा अर्को ‘कोसेढुंगा’ बनेको छ, जुन भुटानको ‘ह्यापी इन्डेक्स’मा पनि प्रत्यक्ष/परोक्ष जोडिन सक्छ।

राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्समक्ष रिपोर्ट भएको लोकनाथ आचार्यको बेपत्ता प्रकरणपछि भएको अनुसन्धानमा, आचार्यलाई २०१४ को डिसेम्बर पहिलो सातामा वाङ्दी–फोद्राङ जिल्लाको स्थानीय अस्पतालमा एकदिने परीक्षणमा ल्याइएको भन्ने सूचनालाई पनि समेटिएको छ। तर, त्यसपछिको अवधिमा लोकनाथको गैरकानूनी थुना र स्वास्थ्य स्थिति तथा पछिल्लो अवस्थाबारे पनि कहीँकतै जानकारी नरहेको अवस्थालाई यो अध्ययनमा खुलाइएको छ।

राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकले भारत र भुटान सरकारसमक्ष राखेको सरोकारमा, कुनै पक्राउ पुर्जीबिना भारतबाट भुटान लगिएको अवस्थामा यसरी सुपुर्दगी गरिनाको कारणबारे प्रश्न राखिएको छ। के कस्तो अध्ययन–अनुसन्धान आधारमा लोकनाथलाई गैर कानूनी थुनामा राखिएको हो भन्दै विशेष प्रतिवेदकले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणासहितका राष्ट्रसंघीय ‘डिक्लेरेसन’ र यसमा भुटान/भारतको प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।

“भुटानी शरणार्थीको नसुल्झिएका धेरै पाटा र मुद्दामध्ये यसरी बेपत्ता पारिएका नागरिकको सरोकार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रही आएको थियो,” भुटानी जेलमा थुनिएका राजबन्दीको बिनाशर्त रिहा अभियानका संयोजक राम कार्की (हेग) भन्छन्, “लोकनाथको बेपत्ता सरोकार एउटा मुद्दा बनेर राष्ट्रसंघीय निकायमा पुगेको अहिलेको स्थितिपछि अब यो गम्भीर मामलामा भुटान र भारतको जबाफदेहिता अपेक्षित छ। लोकनाथजस्तै अरू बेपत्ता र गैर न्यायिक थुनाका मुद्दा अब क्रमशः अगाडी आउने बाटो खुलेको छ।”