लुम्बिनीमा तीन वर्षमा १० अर्ब राजस्व संकलनको प्रक्षेपण

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलन तीन वर्षभित्र १० अर्ब पुर्‍याउन सकिने सम्भावना औँल्याउँदै राजस्व सुधार कार्यदलले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा हस्तान्तरण गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिवेदनका सुझावलाई आगामी बजेट र कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “गत वर्षको तुलनामा डेढ अर्ब रुपैयाँले आन्तरिक राजस्व बढाएका छौँ, कानूनी अड्चन फुकाउँदै र दायरा फराकिलो बनाउँदै तीन वर्षमा १० अर्ब राजस्व संकलन सम्भव छ,” उनले भने।

कार्यदलले प्रदेशको राजस्व संरचना, अधिकार, परिचालन र सम्भावित स्रोतबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको हो। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तहसँग बाँडफाँट समेत गरी पाँच अर्ब ९० करोड, २०८३/८४ मा ६ अर्ब ६७ करोड र २०८५/८६ मा १० अर्ब दुई करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

राजस्वको दायरा फराकिलो पार्न कार्यदलले विभिन्न रणनीतिक क्षेत्र पहिचान गरेको छ। जसमा प्राकृतिक स्रोत तथा निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, माटो, बालुवा आदि), पर्यटकीयस्थल, क्यासिनो, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले, सडक बत्ती तथा सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन, प्लास्टिक प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बट्टा र पाउच, सवारी कर, कृषिजन्य आयलगायत क्षेत्रको दायरा विस्तार गरी कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कार्य प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने, मालपोत मूल्यांकनमा प्रदेश प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउने कानूनी आधार तयार गर्ने, कर तथा गैरकर राजस्व ऐन संशोधन गर्ने, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता ठोस कदम सिफारिस गरिएको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिए। 

गत २०८१ कात्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा तीन जना प्रदेशसभा सदस्य, योजना आयोग, सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका थिए। प्रदेशमा राजस्वको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी राजस्वको वर्तमान समष्टिगत अवस्था, राजस्व परिचालनका आधार र दायरासहित सम्भावित स्रोतको पहिचान गरी राजस्व अभिवृद्धिका लागि सुझाव दिने गरी कार्यदल गठन गरिएको थियो।