सुशासनको पाखण्ड र राज्य सञ्चालनको उल्टो यात्रा

नेपालको राजनीतिमा जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने चलन नयाँ होइन। जब सरकार वा कुनै दल संकटमा पर्छ, जनताले चासो राखेका विषयहरूलाई ओझेल पारेर संवेदनशील, भावनात्मक वा जटिल मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिने गरिएको पाइन्छ। देशभक्तिको भावुक अपिल, धर्म–संस्कृति संरक्षणका नाममा विवादास्पद बहस, प्रदेश विभाजनको ‘पुनरावलोकन’ लगायतका मुद्दाहरू समय–समयमा सतहमा ल्याइन्छन्—जनमतलाई राजनीतिक लाभको दिशामा डोर्‍याउन।

तर यथार्थमा नेपाली जनता स्थायित्व, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, र पारदर्शी शासन प्रणाली चाहन्छन्। जनता बारम्बार दोहोर्‍याएर यिनै कुरा मागिरहेका छन् तर सत्तामा पुग्ने दलहरूले ती मागलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा आ–आफ्ना रणनीतिक स्वार्थअनुसार मुद्दा बनाउने काम गर्दै आएका छन्। दलहरूका घोषणापत्र हेर्ने हो भने तिनीहरू परिवर्तनको आश्वासनले भरिएका देखिन्छन् तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा ती घोषणाहरू खोक्रा साबित भएका छन्।

नेपालमा हरेक वर्ष औसत ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीको लागि आवेदन दिने तथ्यांक स्वयं सरकारको कमजोरी देखाउन पर्याप्त छ। जनशक्ति उत्पादन गरेर विदेश पठाउने कार्यलाई उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, जुन दृष्टिकोण दीर्घकालीन विकासको दृष्टिकोणले घातक छ। रोजगारी सिर्जनाको नाममा यथेष्ट योजना छैन। उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नगर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको आत्मनिर्भरता झन् कमजोर बनाइरहेको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा पनि राज्यको उपस्थिति कमजोर छ। ग्रामीण भेगका कतिपय विद्यालयमा शिक्षककै अभाव छ, कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीको शंख्या शिक्षकको भन्दा बढी पनि हुँदैछन्। सरकारी अस्पतालहरूमा डाक्टर कम छन्, डाक्टर भएका ठाउँमा आवश्यक औषधि नभएका ठाउँ पनि धेरै छन्। सेवा लिन गएका सर्वसाधारणलाई प्रशासनिक प्रक्रियामा बारम्बार झन्झट भोग्नुपर्छ। नागरिकता, जमिन रजिस्ट्रेसन, जन्म-मृत्यु दर्ताजस्ता सामान्य सेवामा पहिलेभन्दा धेरै सहज भएको छ, तर अपेक्षित सुधार छैन। सेवाग्राहीमाथि कर्मचारीको हेपाहा व्यवहार अझै कतिपय ठाउँमा अनुभव गर्न सकिन्छ। 

यस्ता समस्या समाधान गर्न निजामती सेवामा सुधार आवश्यक छ भन्ने आवाज पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको हो। यस्तै सन्दर्भमा हालसालै संसदमा पेस गरिएको निजामती सेवा विधेयक परिवर्तनको संकेत झैँ देखियो। तर सो विधेयकको गहिरो अध्ययन गर्दा त्यसमा कर्मचारीतन्त्रलाई दलनिकट राख्ने उद्देश्य लुकेको देखिन्छ। ट्रेड युनियनको अस्तित्व कायम राखेर दलहरूको प्रभावलाई संस्थागत मान्यता दिइएको छ। पहिल्यै दलतन्त्रको दलदलमा फसेको निजामती सेवालाई, यस्ता प्रावधानले कर्मचारीहरूमा दलगत निष्ठाको प्रवृत्ति थप बढाउनेछ।

निजामती सेवा अब स्वतन्त्र करियर प्रशासन नभएर ‘राजनीतिक लगानी’को माध्यम बन्दै गएको छ। विशेष सेवा, सचिव स्तरीय नियुक्ति, राजदूत सिफारिसदेखि आयोग, बोर्ड र ठुला परियोजनाको नेतृत्वमा समेत सरकार गठन गर्ने दलको पकड छ। नियुक्ति प्रणाली दलहरूको भागबन्डामा आधारित हुँदै गएको छ, जसले करियर र मर्यादामूलक सेवा अवधारणा ध्वस्त पारेको छ।

राजनीतिक दलहरू आफू सत्तामा पुगेपछि मन्त्रालय, बोर्ड, परियोजना आदिमा आफ्ना कार्यकर्ता वा नातेदार नियुक्त गर्न प्रतिस्पर्धा गर्छन्। नियुक्ति, सरुवा र पदोन्नतिको प्रक्रिया पारदर्शी नहुनुले कर्मचारीले क्षमता होइन पहुँचमार्फत अघि बढ्नुपर्ने सोच बनाएका छन्। यसले सेवाको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ।

राजनीतिक पहुँच भएका कर्मचारीहरू लामो समय एउटै पद वा स्थानमा बस्ने गर्छन्। त्यही कारण ‘कुलिङ पिरियड’ भन्ने अवधारणा ल्याइएको हो, जसको उद्देश्य एउटै स्थान वा पदको दुरुपयोग रोक्नु हो। तर यो अवधारणाको कडा विरोध भयो—खास गरी त्यस्ता कर्मचारीहरूमार्फत राजनीतिक दलहरूले शासन सञ्चालनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव कायम राख्न खोजेकाले। दलहरूलाई सुशासनभन्दा आफ्ना भरपर्दा कर्मचारीहरूको पहुँच जोगाइराख्ने स्वार्थ बलियो लाग्यो।

दलहरू ‘सुशासन’ शब्दको प्रयोग भने गरिटोपल्छन्—सभामा, टेलिभिजनमा, घोषणापत्रमा तर व्यावहारिक तहमा उनीहरूको कार्यशैली नै सुशासनको विरोधमा रहेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि स्थानीय तहहरूमा पारदर्शिताको अवस्था चिन्ताजनक छ। सामाजिक कार्यक्रम, मर्मत सम्भार वा साना योजना सञ्चालनको नाममा बजेट खर्च हुन्छ, तर यसको सार्वजनिक लेखाजोखा हुन्न। योजना निर्माणमा नागरिकको सहभागिता छैन, अनुगमन अझै कमजोर छ।

भ्रष्टाचार अब व्यक्तिगत लोभको कुरा मात्र छैन, संरचनागत बनिसकेको छ। राजनीतिक तहमा बजेटको भागबन्डा, नियुक्ति र ठेक्कामा सिफारिस हुन्छ। प्रशासनिक तहमा फाइल पास गर्न ‘चिया खर्च’ तिर्नुपर्छ। सरुवा प्रक्रिया ‘मूल्याङ्कन’मा होइन ‘लेनदेन’ मा आधारित हुन्छ। प्राविधिक तहमा योजना कार्यान्वयन गुणस्तरीय हुँदैन, खर्चको बिल बनाउने बेला अनियमितता गरिन्छ।

यस्ता विकृतिहरूविरुद्ध आवाज उठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समिति, नागरिक समाज र मिडियालगायतले उल्लेख्य प्रयास गरेका छन्। तर कारबाहीको दर अत्यन्तै न्यून छ। केही केसहरू ‘प्रेसर’मा आए पनि दोषीमाथि सजायको सुनिश्चितता छैन। दण्डहीनताको यो अवस्था भ्रष्टाचारका लागि मलजल बन्न पुगेको छ। समस्यासँग पर्दा नागरिकहरू प्रहरी/प्रशासन र अदालतमा होइन, सामाजिक सञ्जालमा गुहार माग्छन्। अन्याय भोग्दा सडकमा उत्रन्छन्  र विकल्प देखिन्न भने झोला बोकेर बिदेसिन्छन्।

यो निराशा केवल सरकारप्रति होइन, समग्र राजनीतिक प्रवृत्तिप्रति हो। कारण सरकारले मात्रै होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलले राज्यशक्ति सञ्चालनमा नैतिकताको पराजय गराएका छन्। अहिलेको संरचना परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि चाहिने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिँदैन।

सुधार सम्भव छ भने त्यो निम्न तीन पक्षमा सुधार ल्याएर मात्र सम्भव छ कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक व्यवहार र संस्थागत पारदर्शिता। योग्यता र पारदर्शी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ निजामती सेवाको नियुक्ति, सरुवा र पदोन्नति। ट्रेड युनियनलाई पूर्णतः राजनीतिक निरपेक्ष बनाउनुपर्छ। 

राजनीतिक तहमा दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको भागबन्डा होइन, राज्य सञ्चालनमा निष्ठा देखाउनुपर्छ। यदि कुनै व्यक्ति वा कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने उनीहरूलाई संरक्षण होइन, कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। दलीय कार्यकर्ता नभए पनि जनताको सेवा गर्ने कर्मचारीलाई अगाडि ल्याउन आवश्यक छ।

संस्थागत पारदर्शिताका लागि अख्तियार, नागरिक निगरानी संस्था र मिडियालाई थप स्वतन्त्रता र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ। सार्वजनिक बजेट, परियोजना कार्यान्वयन, अनुदान वितरणमा प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ। स्थानीय निकायमा बजेट कार्यान्वयन र परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ।

आलोचनालाई स्विकार्न सक्ने संस्कृतिबाट राज्यको दिगो सुधार शुरू हुन्छ। विगतमा भएका गल्तीको समीक्षा नगरी भविष्यका सुधार सम्भव हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले सुशासनको भाषण दिन बन्द गरी व्यवहारिक सुधारमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालको भविष्य भाषण र नारामा सीमित रहनु हुँदैन। कार्यदिशा स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले जनमुखी नीति, जबाफदेही शासन र निष्पक्ष कर्मचारी प्रणाली देशलाई परिवर्तन चाहिएको छ। धेरै वर्षलाई पुग्ने भाषण नेपालीले सुनिसके। त्यसो हुँदा अब परिवर्तन भाषण होइन, कार्यद्वारा देखिनुपर्छ।

(लेखक पत्रकार हुन्।)