विश्वविद्यालयलाई नै ‘कन्जरबेटिभ’ बनाउँदै ट्रम्प प्रशासन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गत बिहीबार संसारप्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिन बन्देज लगायो। ‘होमल्यान्ड सेक्युरिटी’ सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमले सामाजिक सञ्जाल एक्समा हार्वर्डले कानून पालना नगरेकाले विदेशी विद्यार्थीको भर्ना रद्द गरेको जानकारी दिएपछि ट्रम्प प्रशासनको यो कदम सार्वजनिक भएको हो। त्यसमा अन्य विश्वविद्यालयलाई पनि हार्वर्ड प्रकरणबाट पाठ सिक्न चेतावनी दिइएको छ।

उनले सार्वजानिक गरेको आधिकारिक पत्रमा उल्लेख छ, “यो देशभरका सबै विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाका लागि चेतावनी हो।”

त्यति मात्र होइन, हार्वर्ड अमेरिकीविरोधी, यहुदीविरोधी र आतंकवादसमर्थक आन्दोलनकारीको अखडा भएको आरोप ट्रम्प प्रशासनले औपचारिक र सार्वजनिक रूपमै लगाएको छ। 

ट्रम्प प्रशासनको यस्तो निर्णयपछि हार्वर्ड विश्वविदालयले अब विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न पाउने छैन र त्यहाँ रहेका विदेशी विद्यार्थी पनि अन्यत्र ‘ट्रान्सफर’ हुनुपर्नेछ। अन्यथा उनीहरूले अमेरिकामा आफ्नो कानूनी हैसियत गुमाउने छन्। नोएमले लेखेकी छिन्, “हार्वर्डसँग सही काम गर्ने प्रशस्त अवसर थियो, तर अस्वीकार गर्‍यो।”

हार्वर्डले लगत्तै जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो कदमलाई ‘गैरकानूनी’ भनिएको छ।

विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना नलिँदा हार्वर्डले ठूलो आर्थिक स्रोत गुमाउने छ। हार्वर्डमा शैक्षिक वर्ष २०२५/२६ का लागि ट्युसन शुल्क ५९ हजार ३२० अमेरिकी डलर छ। कोठाभाडा र खानाखर्चसमेत जोड्दा यो लागत लगभग ८७ हजार अमेरिकी डलरसम्म पुग्छ। न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ, “अन्य विद्यार्थीको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले शिक्षामा बढी रकम तिर्ने गरेका छन्।”

हार्वर्डका मिडिया सम्बन्ध निर्देशक जेसन न्यूटनलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्सले भनेको छ, “हामी हार्वर्डलाई एक यस्तो ठाउँ बनाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ, जहाँ १४० भन्दा बढी देशका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र विद्वानले न्यानो आतिथ्य पाउँछन्। तिनीहरूले हाम्रो विश्वविद्यालय र देश दुवैलाई समृद्ध बनाउँछन्।”

हार्वर्ड विश्वविद्यालय र ट्रम्प प्रशासनबीचको द्वन्द्व नयाँ होइन। उनीहरू यो द्वन्द्वमा फसेको महिनौँ पुगिसकेको छ। ट्रम्प प्रशासनले शुरूमै हार्वर्डको नीति तथा कार्यक्रम परिवर्तन गर्न माग गरेको थियो। हार्वर्डलाई ट्रम्प प्रशासनले गत वैशाखमा पठाएको माग पत्रमा विश्वविद्यालयमा विविधता, समानता र समावेशीकरणका कार्यक्रम हटाउन, क्याम्पसमा प्रदर्शनकारीलाई मास्क लगाउन नदिन र यहुदीविरोधी गतिविधि दबाउन भनिएको थियो। इजरायल–हमास युद्धमा विदेशी विद्यार्थी र कर्मचारीलाई क्याम्पसमा आश्रय दिएको ट्रम्प प्रशासनको आरोप थियो। विद्यार्थी भर्नाको तरिका फेरबदल गर्नसमेत हार्वर्डलाई ट्रम्प प्रशासनले निर्देशन दिएको थियो।

तर हार्वर्डले ट्रम्प प्रशासनको माग नकारेको थियो। त्यसको केही घण्टामै हार्वर्डले सरकारबाट पाउँदै आएको २.३ बिलियन डलरभन्दा बढीको अनुदान रोकिएको थियो।

अहिलेको निर्णयले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने हजारौँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई असर गर्न सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विश्वविद्यालयको तथ्यांकअनुसार गत शैक्षिक वर्षमा यहाँ ६ हजार ७०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। यो कुल विद्यार्थीको २७ प्रतिशत हो।

यो विषयमा पुनः मुद्दा पर्न सक्ने न्युयोर्क टाइम्सको अनुमान छ। गत महिना ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो पाठ्यक्रम, भर्ना नीति र भर्ना अभ्यासमा परिवर्तन गर्नू भनेपछि हार्वर्डले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यो मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन नै छ।

ट्रम्पले हार्वर्डलाई मात्र होइन, प्रिन्सटन, कोलम्बिया, कर्नेल, ब्राउन लगायतका विश्वविद्यालयलाई पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छन्। 

रिपब्लिकन पार्टीका प्रमुख मुद्दामध्ये एक शैक्षिक संस्था र पाठ्यकक्रदेखि अदालतलाई ‘कन्जरबेटिभ’ बनाउने पनि हो। यो काम वर्षौंदेखि चलिरहेको थियो र अहिलेसम्म जारी छ।

रिपब्लिकन पार्टीका ठूला दाता ‘कोक ब्रदर्श’ले यो अभियानमा अर्बौं डलर लगानी गरिसकेका छन्। कोक ब्रदर्श अमेरिकी धनाढ्य व्यापारी हुन् जसको तेल र अन्य व्यापारमा ठूलो लगानी छ। उनीहरूले संगठित रूपमै वर्षौंदेखि स्थानीय तहका कन्जरबेटिभ संघ–संस्थालाई अनवरत लगानी गरिरहेका छन्।

अमेरिकाका कतिपय स्कुलमा ‘क्लासिक’ किताब पढाउनसमेत बन्देज लगाइएको छ। ‘बाइबल बेल्ट’ भनेर चिनिने अमेरिकाका दक्षिण भेगका कतिपय स्कुलमा यतिबेला क्लासिक पुस्तक पढाइँदैन। स्कुलका पुस्तकालयबाट समेत त्यस्ता पुस्तक हटाइएका छन्। यसको विशुद्ध कारण भनेको पुस्तकमा रहेको ‘कन्टेन्ट’ हो।

अमेरिकामा पाठ्यक्रममै नियन्त्रण गर्ने प्रयास ट्रम्प प्रशासनबाट भएको छ। जस्तो, स्कुलका पुस्तकमा डाविर्नका सिद्धान्त मात्र होइन, ‘क्रियसनिजम्’ पनि राख्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। 

विश्वविद्यालयमा ‘क्रिटिकल रेस थ्योरी’ पढाउन छाडिएको छ। यो सिद्धान्त अमेरिकी स्कुलमा पढाउन थालेको ४० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यसले भन्छ– ‘नस्ल समाजले बनाएको विचार हो, मानिसमा जन्मजात आउने कुरा होइन।’ त्यस्तै, ‘नस्लवाद भनेको मानिसले एकअर्कालाई कसरी व्यवहार गर्छन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन, यो कानून र सरकारी नीतिहरूमा पनि चप्किएको छ।’

अमेरिकामा विश्वविद्यालय ‘लिबरल’ हुन थाले भन्ने गुनासो आउन थालेको लामो समय भइसकेको छ। रिपब्लिकनले विश्वविद्यालयहरू लिबरल विचारको ‘ब्रेनवास’ गर्ने थलो भएको समेत आरोप लगाउँदै आएका छन्।

तथ्यांकले विश्वविद्यालयका अधिकांश प्रोफेसरले रिपब्लिकनभन्दा डेमोक्रेटलाई मतदान गर्ने गरेको देखाउँछ। तर उनीहरूले विद्यार्थीको सोच बदल्न कत्तिको भूमिका खेल्छन्, यसलाई नाप्न गाह्रो छ। तर विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई हरेक क्षेत्रमा विविधता महसुस गराउन मद्दत गर्छ। कक्षाकोठा र बाहिरफेर हुने अध्ययन र बहसले विद्यार्थीलाई थप आलोचनात्मक बनाउँछ। ट्रम्प प्रशासन यसलाई रुचाउँदैन।

विश्वविद्यालयका काम रिपब्लिकनलाई विगतदेखि नै मन परेको थिएन। अहिले इजरायलविरुद्ध क्याम्पसमा भएका आन्दोलनले त्यसलाई थप प्रश्रय दियो, अर्थात् आगोमा घ्यु थपिदियो। ट्रम्प विश्वविद्यालयमाथि थप नियन्त्रण जमाउन चाहन्छन्, उनको प्रशासन त्यही गरिरहेछ।