राष्ट्रियसभा अर्थात् ‘स्याटलाइट सभा’

काठमाडौँ– सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि विपक्षी दलले चैत दोस्रो हप्ता प्रतिनिधिसभामा अवरोध गरे। एक हप्तासम्म बैठक बस्न सकेन। अवरोध भए पनि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक बोलाउन छाडेनन्। सांसदहरू सभामा गए, हाजिर गरे। तर उपलब्धिमूलक काम गरेनन्।

विपक्षी दलहरूको माग थियो– सरकारले कुलमान बर्खास्तीको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने। यही माग राखेर राष्ट्रियसभामा पनि अवरोध भयो।

प्रतिनिधिसभामा जे–जे भयो, राष्ट्रियसभामा त्यही–त्यही भयो। बैठक शुरू हुनासाथ विपक्षी दलका सांसद आ–आफ्ना ठाउँबाट उठे। अध्यक्ष नारायण दाहालले जबर्जस्ती बैठक चलाएनन्।

लामो रस्साकस्सी पछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जवाफ दिन तयार भए। संसद्मा योपटक रोचक चाहिँ के भयो भने, प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङको बर्खास्तीको विषयमा दुवै सदनमा जवाफ दिए। 

विगतमा दुवै सदनमा विरोध भए पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिएपछि राष्ट्रियसभा स्वतः लयमा फर्किन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएकोमा राष्ट्रियसभाले गुनासो गर्दैन थियो। न कोही सांसदले ‘हामीलाई पनि जवाफ चाहिन्छ’ भन्थे, न अध्यक्षले जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पहल गर्थे।

यो पटक प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो इच्छाले दुवै सभामा जवाफका लागि उभिएका होइनन्। माथिल्लो सदनमा अध्यादेश स्वीकृत गराउन विपक्षी दलबिना सम्भव नदेखेपछि जवाफका लागि रोष्ट्रममा पुगेका थिए। अध्यादेशको ‘पासो’ले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुँदा राष्ट्रियसभाले आफूमाथि लाग्ने ‘स्याटेलाइट सभा’को आरोप खण्डित ग¥यो। तर अन्य सवालमा अपनाइने प्रक्रिया र कार्यशैलीले माथिल्लो सभालाई उक्त आरोप लगाउनेको मत बलियो छ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पूर्वअध्यक्ष तथा पत्रकार नारायण काफ्ले राष्ट्रियसभाले आफ्नो सभामा हुने विरोधबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। प्रतिनिधिसभामा विरोध भयो भन्दैमा दलहरूले राष्ट्रियसभामा समेत विरोध गर्नु जायज नभएको काफ्लेको तर्क छ। उनी भन्छन्, “राष्ट्रियसभाको नेचर फरक छ। बनोट, छनोट र उसको जिम्मेवारी पृथक छ। फरक अस्तित्व पनि छ। कार्यगत रूपमा केही दोहोरोपन बाहेक काम र जिम्मेवारी फरक छ। तर यसलाई बेवास्ता गरेर प्रतिनिधिसभाले जे ग¥यो त्यही शैलीमा पछि लाग्नु आवश्यक छैन।”

प्रतिनिधिसभामा अवरोध हुँदा त्यही विषयले राष्ट्रियसभामा पनि अवरोध गरिएको उक्त घटना एउटा उदाहरण मात्र भएको काफ्ले बताउँछन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गतिविधि र प्रक्रिया पनि उस्तै लाग्छन्। दुवै सभा र समितिमा हुने बहस उही छन्। एउटै मुद्दामा दुवैले सरकारलाई अनेक सुझाव र निर्देशन दिइरहेका हुन्छन्, ती कहिलेकाहीँ बाँझिएका उदाहरण पनि छन्।

बनोट र छनोटका आधारमा यी दुई सदन बेग्लाबेग्लै हुन्। बनोटका हिसाबले राष्ट्रियसभा स्थायी हो, प्रतिनिधिसभा आवधिक। छनोटका हिसाबले पनि राष्ट्रियसभा सदस्य प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीबाट चुनिन्छन्, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रबाट जनताको मतले चुनिन्छन्। यो अन्तरले उनीहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र गृहकार्य फरक हुनुपर्ने हो। 

जस्तो, राष्ट्रियसभाले संघीयताको मुद्दामा छलफल गर्ने, त्योसँग कसरी जोडिने वा त्यसलाई कसरी थप बलियो बनाउने भन्ने विषयमा जोड दिनुपर्ने पत्रकार काफ्ने बताउँछन्। तर त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभामै जस्तो स्थानीय समस्या, पुल, बाढीपहिरो, खानेपानी, सिँचाइजस्ता विषयमा समय खर्च भइरहेको हुन्छ। उनी भन्छन्, “संविधान र कानूनले काममा फरक देखाउँदैन, तर अभ्यासबाट यिनीहरू (दुई सभा) फरक हुनुपर्छ।”

२०७८ भदौमा प्रतिनिधिसभाको विषय ल्याएर समेत राष्ट्रियसभामा अवरोध  गरिएको थियो। आफ्ना १४ जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै एमालेले तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाविरूद्ध महिनौँ विरोध ग¥यो। सापकोटाले राजीनामा गर्नुपर्ने एमालेको माग थियो। सभामुखमाथि प्रश्न उठाउँदै भएको विरोधमा राष्ट्रियसभा पनि अवरुद्ध गरियो। तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले प्रतिनिधिसभाबारे उठेका प्रश्न सोही सदनमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रियसभाको अलग गरिमालाई ख्याल गर्न आग्रह गरे। तर एमालेले अवरोध जारी राखेको थियो।

सरकारलाई निर्देशन दिने होडबाजीमा पनि दुवै सभाका समितिबीच केही फरक छैन। प्रतिनिधिसभाका १०, राष्ट्रियसभाका चार र दुई वटा संयुक्त समितिले हरेक वर्ष मन्त्रालयलाई पठाएका निर्देशनको चाङ छ। जस्तो, काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाकमाथि दुवै सभाका समितिले सरकारलाई धेरै वटा निर्देशन पठाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, विकास, अर्थ, लेखालगायत समितिले निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका दिगो विकास तथा सुशासन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन, राष्ट्रिय सरोकार समितिले पनि निर्देशन दिएका छन्।

एउटै विषयमा उही मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर समितिहरूले छलफल गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता थुपै्र विषयमध्ये एक हो– सुपारी आयातनिर्यात। राष्ट्रियसभाको दिगो विकास र प्रतिनिधिसभाको उद्योग समितिले यसमाथि पटकपटक छलफल गरेर निर्देशन दिएका छन्।

दिगो विकास समितिले डीएनए परिक्षणबाट नेपालमा उत्पादित सुपारीलाई मात्र निर्यातको अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले यसो गर्न नसकिने बताइरहेको छ। सुपारीकै विषयमा प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले अहिलेसम्म भएको निकासीलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। 

उद्योग मन्त्रालयले कसको निर्देशन पालना गर्ने भनेर संसद् सचिवालयलाई पत्र नै पठाएको छ। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, “दुईथरी निर्देशन हुँदा काम गर्ने निकायलाई असर पर्छ। यस्तो अवस्थामा समितिहरूले समन्वय गरेर मात्र निर्देशन दिन सकिन्थ्यो। त्यसका निम्ति केही पहल भइरहेको छ।”

गिरी पनि केही विषयमा दुवै सदनको काम उस्तैउस्तै हुनपुगेको बताउँछन्। विशेषगरी निगरानीको सन्दर्भमा ‘डुप्लिकेसन’ भएको छ। यसले दोहोरोरूपमा संसद्को श्रम, स्रोत, साधन र जनशक्ति खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ। 

“राष्ट्रियसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर नआउने भएकाले उसलाई संघीयताको सरंक्षकको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवसर छ,” गिरी भन्छन्, “सैद्धान्तिक रूपमा निगरानीलाई चुस्तदुरूस्त बनाउने कामचाहिँ प्रतिनिधिसभाको भनिन्छ। प्रतिनिधिसभामा जिल्लागत कुराहरू उठ्नसक्छ, राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय मुद्दाहरू उठ्नु राम्रो हो।”

दुवै सभाका केही काम समानान्तर प्रकृतिका पनि छन्। जस्तो, विधि निर्माणमा दुवै सदनको काम एउटै हो। कानून बनाउँदा भएका र हुनसक्ने त्रुटिलाई दुवै सभाले सच्याउने हो। यसमा राष्ट्रियसभाको अझ ठूलो भूमिका हुने गिरी बताउँछन्।

यो सदनलाई परिपक्व, विशेषज्ञ र अनुभवीहरूको सभा मानिन्छ। यसमा पनि राष्ट्रियसभाको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। उनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने एउटा विधेयक हो– विद्युतीय व्यापार विधेयक।

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले प्रस्ताव गरेको उक्त विधेयकमाथि २०८० असारमा राष्ट्रियसभामा छलफल चलिरहेको थियो। अनलाइनमाध्यमबाट हुने कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयक ल्याइएको थियो। तर सांसदहरूले यो विधेयकलाई जलविद्युत् कारोबारका निम्ति ल्याइएको ठानेर छलफल गरेका थिए।

त्यस दिनको बैठकमा एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले देशभित्रै पर्याप्त विद्युत् खपत गर्ने योजनाका विषयमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरिन्। एमालेकी अर्की सांसद विमला घिमिरेले विद्युत् व्यापारलाई सहज र सबैले पहुँच राख्न गसक्नेगरी ऐन बनाउनुपर्ने टिप्पणी गरिन्। उनले भनिन्, “नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत्लाई नेपालभित्रै धेरै खपत गर्न सकौँ।” कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले विद्युत् कारोबारलाई बढाउनुपर्ने बताए। विधेयक नै नपढी राष्ट्रियसभा सांसदले रोष्ट्रमबाट मनमौजी गफ गरेर फर्किए।

दुवै सदनको कामलाई उस्तै बनाउन नियमावलीले पनि भूमिका खेलेको छ। प्रवक्ता गिरी पनि नियमावली संशोधन गर्दा कामको दायरा उस्तै हुनपुगेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले नियमावलीमार्फत सभाका कामलाई अलिअलि परिवर्तन गर्यौं। प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा खास परिवर्तन भएको छैन। तर पछिल्लो समय राष्ट्रियसभाको नियमावली परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा केही काम डुप्लिकेट हुन पुगेको छ।”

गत वर्ष राष्ट्रियसभाले नियमावली संशोधन गरेको थियो। त्यति बेलै राष्ट्रियसभामा पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गरिने प्रावधान राखियो।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हरेक महिना गरिने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा लागू हुनसकेको छैन। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै २०८० जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए, “यस किसिमको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम व्यवस्था गर्ने काममा नियमावली, समिति र सम्मानित सदनबाट जो व्यवस्था भएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु।”

प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संसदीय निगरानीको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर दाहाल आफै पनि त्यसप्रति गम्भीर देखिएनन्। २०७२ साल यताका अन्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीलाई पनि प्रतिनिधिसभाले नियमित बोलाएर प्रश्नोत्तर गराउन सकेन।

प्रतिनिधिसभामै प्रभावकारी ढंगले लागू नभएको यो अभ्यास राष्ट्रियसभामा राखिएको एक वर्ष भयो, तर त्यहाँ पनि नियमित हुन सकेको छैन। २०७५ सालको निर्वाचन पश्चात आएको राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्रीसँग त परको कुरा, मन्त्रीहरूसँग पनि बिरलै प्रश्नोत्तर हुने गरेको छ।

पत्रकार काफ्ने संसद्को नियमावली तुर्जमा गर्दैदेखि त्रुटि हुँदै आएको बताउँछन्। यसले काम र प्रक्रियामै दोहोरपन ल्याएको उनको भनाइ छ। “राष्ट्रियसभालाई हामी प्रतिनिधिसभा जस्तै हौँ भन्ने छ। खासमा त्यस्तो होइन। अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ, तर दुवै सदनका समिति एकै विषयमा जोडिनु आवश्यक हुन्न,” उनी भन्छन्, “समितिको नाममै उनीहरूको पहिचान छ, काम गराइ फरक छैन।”

दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य पनि एउटै समयमा हुन्छ। तर प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य हुँदा राष्ट्रियसभाको अधिवेशनसमेत अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने नियम कतै छैन। संसद्का दुवै सभाका अधिवेशन छुट्टाछुट्टै बोलाउन सकिन्छ। महत्त्वपूर्ण काम देखाएर राष्ट्रियसभाले नियमित काम गर्नसक्छ, तर त्यसका निम्ति सभाले सरकारसँग छलफल गर्नुपर्छ। त्यो प्रयास राष्ट्रियसभाबाट भएको देखिँदैन।

२०१६ सालको पहिलो संसद् पनि दुई सदनात्मक थियो। माथिल्लो सदनलाई महासभा भनिन्थ्यो। २०१६ साउनमा महासभाको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले यसको भूमिकामाथि बोलेका थिए। बीपीले बैठकमा सांसदहरूलाई भनेका थिए, “यसको विशेष जिम्मेवारी छ, यहाँ कुनै पनि काम हडबडीको साथ नहोस्।”

त्यसको झन्डै एक वर्षपछि बीपीले पुनः महासभाको जिम्मेवारीमाथि बोले। उनले महासभाको २०१७ जेठ १७ को बैठकमा महासभाको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। “महासभामा भाषण हुँदा नियन्त्रणका निम्ति भाषण हुने मैले आशा गरेको थिएँ। संयमका साथ बहस हुने अनुमान गरेको थिएँ। बहस विरोध गर्ने, राजनीतिक पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थको दृष्टिले नहोला भन्ने मैले अनुमान गरेको थिएँ। संविधानको उद्देश्य पनि त्यही हो,” उनले भनेका थिए।

बीपीले तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा) र माथिल्लो सदन (महासभा) को अन्तर पनि छुट्याइदिएका थिए। “तल्लो सदनमा पार्टीको भावनामा बहस हुनसक्छ। तर माथिल्लो सदनमा ठण्डा दिमागले छलफल हुनुपर्ने हो। विभिन्न कारणले तल्लो सदनमा मर्यादाको उल्लंघन पनि हुनसक्छ। तर त्यहाँ त्यस्तो नभएर माथिल्लो सदनमै व्यक्तिगत आक्षेप र मर्यादाको उल्लंघन भएको छ जस्तो लाग्छ,” उनले भनेका थिए।

माथिल्लो सभामा हुने त्रुटि, व्यक्तिगत आक्षेप, मर्यादाको उल्लंघन, स्वार्थलगायत विषयबाट टाढा रहेर काम गर्न बीपीले महासभासँग अनुरोध गरेका थिए। प्रतिनिधिसभामै हुने गतिविधि महासभामा पनि दोहोरिइनुलाई उनले निको मानेका थिएनन्। उनले उक्त भाषणमा महासभा सदस्यहरूलाई सुध्रिनसमेत आग्रह गरेका थिए।