स्वार्थ–राजनीतिको चपेटामा संक्रमणकालीन न्याय

नेपाली समाज स्वार्थ-राजनीति (पेट्टी पोलिटिकिङ) को दलदलमा फसिरहेको छl सामाजिक संरचनाहरू दलगत तथा दलभित्रका समूहहरूको स्वार्थका आधारमा विभाजित छन्l संविधान, कानुन तथा कार्यकारी आदेशमार्फत स्थापित राजकीय संरचनाहरू समेत स्वार्थ-राजनीतिको प्रभावमुक्त छैनन् भन्ने जनधारणा बनिरहेको छ। यस्तो जनधारणा लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वास्थ्यका लागि ज्यादै हानिकारक हुन्छ।

हामीले अहिले भोगिरहेको स्वार्थ-राजनीतिको जरो २०४६ को परिवर्तन लगत्तै पूर्व-पन्चहरूका लागि सञ्चालित 'घर फिर्ती अभियान'सँग जोडिएको छ। यो अभियान दलहरूबिच 'ठुलो देखिने' मूढाग्रहको परिणाम थियो। प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा विचार र निष्ठा ठुलो हुनु पर्ने हो। तर, तत्कालीन नेतृत्व भिड जम्मा गर्ने र भिडमार्फत शक्ति केन्द्रित गर्ने राजनीतितिर लाग्यो। यो शैली प्रजातान्त्रिक थिएन, प्रजातन्त्रका नाममा अजीर्ण थियो। माओवादीहरूले यही अजीर्णको माटोमा सशस्त्र द्वन्द्व रोपे, जसको परिणाम हामी अहिले भोगिरहेका छौँ।  

माओवादी द्वन्द्व हाम्रो राजनीति थप दिशाहीन बन्यो। हिंसापछिको नवनिर्माणका लागि राजनीति समाजको पिँधतिर–फर्किनुपर्थ्यो, भयो उल्टो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित त भो, तर यसका अन्तर्वस्तुबारे समाजको राजनीतिक सामाजिकीकरण भएन। प्रत्येक नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्यका सीमा, कानुनको शासन, शक्ति पृथकीकरण -सन्तुलन, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा पीडित जनसमुदायप्रति नागरिक-दायित्वबारे राजनीतिक-सामाजिकीकरण गरिनुपर्थ्यो। त्यसो भएन। उल्टै, २०४६ पछिको राजनीतिजस्तै, दलहरू भिडमार्फत सत्ता-सयलतिर लागे। सत्ताका लागि दलहरूभित्र साम्प्रदायिक मठजस्ता झुन्ड, उपझुन्ड र तिनका प्रतिरक्षा समूह (झोले समूह) हरू निर्माण गरिए। हेर्दा-हेर्दै हाम्रो लोकतन्त्र मठाधीश उत्पादन केन्द्र बन्यो।

लोकतान्त्रिक राजनीतिको मेरुदण्ड सुसूचित समाज हो। यस्तो समाजले सांस्कृतिक विभेद, राजनीतिक पक्षधर, अख्तियारको दुरुपयोग र तिनका कारण सिर्जित अपमान, अभाव र पीडाको अनुभूति गर्छ  र तीमाथि प्रश्न गर्छ। हाम्रो लोकतन्त्रले यस्तो सामाजिक सामर्थ्य निर्माणका लागि लगानी नै गरेन। आधार (सुसूचित समाज) विहीन छ हाम्रो लोकतन्त्र, कतै जबाफदेही हुन जरुरी ठान्दैन। गम्भीर राजनीतिक प्रक्रियाहरूप्रति सार्वजनिक जिम्मेवारी र जबाफदेहिताको परवाह गर्दैन, किनकि समाजले प्रश्न गर्दैन। यस्तो गैर जवाफदेही राजनीतिले समाजका सबै तप्कालाई प्रभावित गर्छ, गरेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित तप्का हो संक्रमणकालीन न्याय पर्खिरहेको सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित समुदाय। शान्ति सम्झौताले १९ वर्ष पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्व सिर्जित हिंसा र पीडा बोक्न बाध्य यो समूह हाम्रो स्वार्थ-राजनीतिले निर्माण गरेको प्रश्नविहीन समाजको परिणाम र प्रतिबिम्ब दुवै हो।

संक्रमणकालीन न्याय किन?
पुरानो राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्थाको अन्त भएको तर नयाँ व्यवस्था स्थापित भई नसकेको द्वन्द्वपछिको संक्रमणकाल द्वन्द्वका पक्षहरूको प्रभावभित्र हुन्छ। उपलब्ध सार्वजनिक संयन्त्रहरू शान्ति निर्माणको नयाँ अभियानको बहानामा केन्द्रीकृत हुन्छन्। तिनीहरूसँग द्वन्द्वताका घटेका घटनाहरूको निरूपण र सम्बोधन गर्ने म्यान्डेट, कौशल या दुवै हुँदैन। यस्तो अवस्थामा पीडितहरूलाई न्याय विमुख र थप सीमान्तकृत हुन नदिन संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा विकास गरिएको हो। यसले द्वन्द्वका दौरान भएका हत्या, यौन हिंसा, बेपत्ता, सम्पत्तिको तोडफोड, विस्थापन आदिको जिम्मेवारी स्थापित गर्छ, जिम्मेवारहरूलाई घटनाको घनत्व आधारित दण्ड-सजाय सिफारिस गर्छ र पीडितहरूलाई परिपूरण र न्यायको प्रत्याभूति दिन्छ। सिद्धान्तत: यो प्रक्रिया संक्रमणकालकै दौरान सम्पन्न गरिनु पर्छ ताकि संक्रमणकालपछिको राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था पीडक र पीडितको रूपमा विभाजित नहोस्।      

युद्धका दौरान प्रयोग गरिएका धराप तथा बारुदी सुरुङहरू ६० दिनभित्र निर्मूल गर्ने (बुँदा ५.१.४); कब्जामा रहेका मानिसहरू १५ दिनभित्र कब्जामुक्त गर्ने (बुँदा ५.२.२); बेपत्ता पारिएका तथा मारिएका मानिसहरूको विवरण ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने (बुँदा ५.२.३); युद्ध-प्रभावित बालबालिकाहरूको तुरुन्त उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्ने (बुँदा ७.६.१) जस्ता प्रावधानहरूमार्फत बृहत् शान्ति सम्झौताले संक्रमणकालीन समय सकेसम्म छोटो हुने अनुमान गरेको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधान सभाको दुई वर्षे कार्यकालको व्यवस्था गरी (धारा ६४) संक्रमणकालको अवधि तीन वर्षको सेरोफेरो हुने किटान नै गर्‍यो। तर, शान्ति सम्झौतापछि पनि दलहरूबिच युद्धकालीन सत्ता कब्जा तथा सत्ता-प्रतिरक्षाको धङधङी कायमै रहेकाले संक्रमणकाल नौ वर्षसम्म लम्बिन पुग्यो।  

शान्ति सम्झौतापछिका तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया आठ वर्षसम्म सार्वजनिक बहसमै आएन। जसोतसो  २०७१ माघ २७ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगहरूको स्थापन गरियो। अनेकौँ प्रश्न उठ्ने कानुनी आधारमा निर्मित यी आयोगहरू पीडितहरूलाई न्याय दिने मनसायले गठन गरिएका थिएनन्। यिनीहरू असफल हुनुको विकल्प थिएन, सफल भएनन्।

फेरि, झन्डै दश वर्षपछि, २०८१ कात्तिक २ गते दुवै आयोग गठनका लागि उपयुक्त आयुक्तहरू छनोट गरी सिफारिस गर्न पाँच सदस्सीय सिफारिस समितिको गठन गरियो। समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सम्मिलित सिफारिस समितिले संक्रमणकालीन न्यायका कानुनी तथा नैतिक जिम्मेवारी पूरा गरी पीडित-केन्द्रित न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्षम आयोग निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने आशा गरिएको थियो। तर, आम अपेक्षा विपरीत, २०८१ पुस २ गते आयुक्तहरू सिफारिस गर्न नसकी समितिले आफ्नै विघटनको सिफारिस गर्‍यो।

तीन महिनापछि, २०८१ चैत १५ गते, आफ्नै विघटनको सिफारिस गर्ने पुरानै समितिलाई नै दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू छनोट तथा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दियो। निर्दिष्ट काम पूरा गर्न नसकेको नैतिक जिम्मेवारी लिई सार्वजनिक नैतिकताको छुट्टै मानक निर्माण गरेको समितिले राजनीतिक, कानुनी तथा प्रशासनिक सन्दर्भ यथावत् रहेकै अवस्थामा तीन महिनापछि त्यही जिम्मेवारी लिनुले आफैँले स्थापित गरेको नैतिक मानकको खण्डन मात्र गरेन, थुप्रै नैतिक र निष्ठागत प्रश्नहरू उब्जाउने अवस्था सिर्जना गर्‍यो। यो तीन महिनामा त्यस्तो के भयो, जसले हिजो त्यही काम गर्न नसकेको समितिलाई आज सम्पन्न गर्न सक्ने आँट र विश्वास दिलायो? झन्डै विष वर्षदेखि स्वार्थ-राजनीतिको सिकार बनिरहेको संक्रमणकालीन न्याय फेरि कुनै अदृश्य लेनदेनको चपेटामा त परेन? यी राजनीतिक नैतिकता र बौद्धिक निष्ठासँग जोडिएका प्रश्न हरू हुन्। यिनको चित्त बुझ्दो उत्तर नआएसम्म यो समिति विवाद रहिरहने छ। समितिले पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्ला, आयोग बन्लान्, तर ती आयोगहरूसँग संक्रमणकालीन न्यायको जटिलता हल गर्ने नैतिक धरातल रहँदैन।

केही दिनयता द्वन्द्वपीडितहरूको अधिकार र न्यायका लागि कार्यरत ३० भन्दा बढी संघ-संस्थाहरूले सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको पदाधिकारीहरूको लघु-सूचीमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न गरिरहेका छन्। प्रक्रियाको पहिलो महत्त्वपूर्ण चरण पार गरेपछि प्रश्न उठ्नु सही होइन। यसले संक्रमणकालीन न्यायप्रति अनुदार राजनीतिक वर्गलाई उसको अनुदारता प्रमाणित गर्ने बहाना दिन्छ। सार्वजनिक सदाचारको आलोकमा पनि आधि बाटो हिँडेपछि बाटो मन परेन भन्नुलाई ठिक मानिन्न। तर, २० वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूलाई आफूले दिएको शंकाको सुविधाको दुरुपयोग हुनसक्ने पूर्वानुमानलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। शान्ति सम्झौताको आसपास विस्थापित परिवारमा जन्मिएको बच्चा २० वर्ष लागिसक्यो। जीवन गुजाराका लागि अत्यावश्यक शिक्षा तथा अवसरबाट वञ्चित यो युवालाई अन्योलग्रस्त भविष्यको डरले आक्रोशित पार्नु स्वाभाविक हो। युद्धका दौरान बेपत्ता श्रीमानको विस्मरणको भयले पीडित श्रीमतीको आक्रोश किमार्थ नाजायज हुन्न। आफैले भोगेको यौन हिंसामाथि भइरहेको राजनीति पीडितहरूका लागि सह्य हुने कुरै भएन।  

सिफारिस समितिमाथि पीडितहरूको संशय र प्रश्न हिजोको ज्ञान/अनुभव-आधारित अविश्वासको अभिव्यक्ति हो। यी प्रश्नहरू स्वतः (नि:र्शत) सही छन्, उपयोगितावादी तर्कले यिनको खण्डन हुन सक्दैन।

सिफारिस समितिको बौद्धिक निष्ठामाथि रातो बत्ती बलेको छ। समिति रोकियोस्, दायाँबायाँ हेरोस्, भित्ताका अक्षरहरू राम्ररी पढोस् र हाम्रो बौद्धिक समुदाय स्वार्थ-राजनीतिको संवाहक होइन भन्ने सन्देश सहित बाटो काटोस्।

(कट्टेलले 'मानव अधिकार र शान्ति' विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।)