अमेरिकी सहयोग रोकिएपछि संकटमा नेपालको एचआईभी रोकथाम कार्यक्रम

काठमाडौँ– ३२ वर्षीया गरिमा तामाङ ‘नियमित काम’ शुरू हुनुअघि अत्यावश्यक सामग्री लिन नक्सालको उत्तरढोकास्थित क्लिनिकतर्फ जाँदै थिइन्। त्यहीँबाट फर्किएकी साथीले बाटोमै रोकेर उनलाई भनिन्, ‘अब नगए पनि हुन्छ।’

तर, उनको मन मानेन। हतारिँदै क्लिनिक पुगेकी उनलाई त्यहाँका कर्मचारीले ‘क्लिनिक अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको’ सुनाए। अब जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बुझेपछि उनी छटपटाइन् र निराश हुँदै फर्किइन्।

सन् २०२० मा एचआईभी संक्रमित भएपछि एआरटी औषधि खाइरहेकी तामाङ ट्रान्सजेन्डर यौनकर्मी महिला हुन्। उनी त्यो क्लिनिकबाट प्रेप, कन्डम र लुब्रिकेन्टजस्ता सामग्री निःशुल्क पाउँथिन्। एचआईभी संक्रमण नभएका, तर त्यसको जोखिममा रहेकाहरूलाई एचआईभी संक्रमणबाट जोगाउन प्रयोग हुने औषधि हो प्रेप (प्रि–एक्सपोजर प्रोफुलेक्सिस)। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै तेस्रोलिंगी महिला तथा पुरुषका लागि एचआईभी संक्रमणबाट जोगिन प्रेप प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले एचआईभी संक्रमितको उपचार र संक्रमण रोक्न ‘यूएस प्रेसिडेन्ट इमर्जेन्सी प्लान फर एड्स रिलिफ’ (पेफार) नामको संस्थाबाट विकासशील देशमा सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यूएन एड्सको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा पेफारले सन् २०२३ मा १६ करोड ५४ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो। हरेक वर्ष सोही रकम बराबरको सहयोग पेफारले ‘फ्यामिली हेल्थ इन्टरन्यानल’ (एफएचआई) नामको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईनएनजीओ)मार्फत नेपाल पठाउँछ।

यो रकम एचआईभी संक्रमण निवारण र उपचारका लागि खर्च हुन्छ। एफएचआईले नेपालका १७ वटा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)मार्फत एचआईभी निवारणका काम गराउँदै आएको छ जसमध्ये ‘ईपिक नेपाल प्रोजेक्ट’ पनि एक हो। यही परियोजनाअन्तर्गत नेपालका ११ जिल्लामा क्लिनिकमार्फत प्रेप, कन्डम, लुब्रिकेन्ट लगायतका एचआईभी निवारणका औषधि तथा सामग्री वितरण हुन्थ्यो। 

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार ती क्लिनिक लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (एलजीबीटीक्यूआई) समुदायका सदस्यले चलाउँछन्। त्यसका सेवाग्राही पनि तिनै समुदायका हुन्छन्। लैंगिकमैत्री रहेका ती क्लिनिकले एचआईभीको जोखिम समूहमा रहेकालाई निःशुल्क प्रेप, कन्डम, लुब्रिकेन्ट मात्र होइन, एचआईभी परीक्षण र परामर्शजस्ता सेवासमेत प्रदान गर्थ्यो।

यो क्लिनिक बन्द भएपछि जोखिम सहेर काम गर्नुपरेको बताउने तामाङ एक्ली होइनन्। केन्द्रका अनुसार नेपालमा ७० हजार महिला यौनकर्मी छन्। त्यस्तै, ३० हजार ट्रान्सजेन्डर महिलामध्ये ११ हजार यौन व्यवसायमा छन्। त्यस्तै, पुरुष समलिंगी (पुरुष जो पुरुषसँग यौन सम्पर्क राख्छन्) ७३ हजारमध्ये २२ हजारले यौनकर्म गर्छन्। केन्द्रले उनीहरूलाई एचआईभी संक्रमणको जोखिम समूहमा राखेको छ।

यसबाहेक सुईको प्रयोगबाट लागुऔषध लिने, जेलमा रहेका कैदी–बन्दी र रोजगारीका लागि बिदेसिएकालाई पनि केन्द्रले एचआईभीको जोखिम समूहमा राखेको छ। अमेरिकी सहायता यिनै जोखिम समूहमा एचआईभी संक्रमण रोक्न केन्द्रित थियो। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदबहाली गर्नसाथ धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कार्यक्रम ९० दिनका लागि स्थगन गर्ने घोषणा गरेका थिए। ती कार्यक्रम अहिले बन्द छन्। एचआईभी रोकथाम कार्यक्रम त्यसमै परेको छ।

अमेरिकी सहायता रोकिएसँगै एचआईभीको जोखिम समूहमा रहेकाले निःशुल्क एचआईभी परीक्षणको सेवा नपाउने, प्रेप, कन्डम, लुब्रिकेन्टजस्ता साधन आफैले किन्नुपर्ने भएको छ। हेमा रानाले पनि यहीकारण असुरक्षित महसुस गरिरहेकी छन्। १८ वर्षदेखि यौनकर्ममा रहेकी रानालाई पहिले प्रेप, लुब्रिकेन्ट, कन्डम आवश्यकता अनुरूप पाउँदा ढुक्कसाथ यौनकर्ममा थिइन्। हरेक तीन महिनामा निःशुल्क एचआईभी परीक्षण हुन्थ्यो। अब आम्दानी तिनै साधन किन्नमा खर्च हुने, पछिल्लो समय प्रेपबिनै यौनकर्ममा संलग्न हुनुपरेको बताउने राना भन्छिन्, “हरेक दिन डराई–डराई काम गरिरहेकी छु।” 

सन् २००४ देखि एचआईभी जोखिम समूहसँग काम गरिरहेका सुशील खत्री सहयोग कटौतीले नयाँ संक्रमित थपिने जोखिम रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, सहयोग बन्द भएपछि जोखिम समूहमा रहेकाको निःशुल्क परीक्षण हुँदैन, परीक्षण नभएपछि संक्रमित भए पनि पहिचान हुँदैन। पहिचान नभएसम्म उनीहरू उपचारसम्म पुग्दैनन्। खत्री भन्छन्, “सहयोग बन्द भएपछि उनीहरू फलोअपमै आइरहेका छैनन्। समयमा औषधि (प्रेप आदि) नखाएपछि त्यो औषधिले गर्नुपर्ने काम गर्दैन, अनि शारीरिक सम्पर्क हुँदा एचआईभी सर्न सक्छ।” 

एचआईभी निवारणमा धक्का
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३० हजार ३०० व्यक्ति एचआईभी संक्रमित छन्। हरेक दिन सरदर एक व्यक्तिमामा एचआईभी संक्रमण भइरहेको छ। सन् २०२३ मा ४५७ व्यक्तिमा नयाँ संक्रमण भएको अनुमान गरिएको थियो। त्यस वर्ष नेपालमा २६१ जनाको एड्सबाट मृत्यु भएको थियो।

नेपालले एचआईभी/एड्सको यो अवस्थालाई केन्द्रीकृत महामारीका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसको अर्थ एचआईभीको जोखिममा रहेका एक वा एकभन्दा बढी समूहमा एचआईभीको संक्रमणदर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी र समुदायमा संक्रमणदर एक प्रतिशतभन्दा कम हुनु हो। नेपालमा अधिकांश एचआईभी संक्रमित यही जोखिम समूहका छन्।

सरकारले रणनीतिक योजना बनाएरै यो अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय एचआईभी  रणनीतिक योजना २०२१–२०२६ मा  सन् २०३० सम्ममा नेपालमा एड्सको केन्द्रीकृत महामारीलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि अनुमानित एचआईभी संक्रमितमध्ये ९५ प्रतिशतको पहिचान गर्ने, संक्रमण पुष्टि भएका ९५ प्रतिशतको उपचार गर्ने र एआरटी सेवा लिइरहेका  संक्रमितमध्ये ९५ प्रतिशतमा भाइरल लोड कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसलाई ‘९५–९५–९५ मोडल’ भनिएको छ। 

अमेरिकी सहायता रोकिएपछि यो लक्ष्यमै धक्का लाग्ने देखिन्छ। किनभने राष्ट्रिय एचआईभी कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहायताले धानेको छ। जस्तो, सन् २०२३ मा नेपालले एक करोड ८४ लाख अमेरिकी डलर मात्र आफ्नो स्रोतबाट एचआईभी रोकथाम कार्यक्रममा खर्च गरेको थियो। यो रकम राष्ट्रिय एचआईभी कार्यक्रममा खर्च खर्च भएको कुल रकमको १० प्रतिशत हो।

रणनीतिक योजनामा यो लक्ष्य भेट्टाउन सन् २०२६ सम्म १९ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। जसमध्ये एचआईभी रोकथाम र परीक्षणमा ६० प्रतिशत, उपचारका लागि २१ प्रतिशत  र अन्य कामका लागि बाँकी बजेट खर्च हुनेछ।

जोखिम समूहका मानिसको पहिचान गर्ने, परीक्षणका लागि क्लिनिक पुर्‍याउने, संक्रमितलाई उपचारसम्म पुर्‍याउने र फलोअपको लागि समन्वय गर्ने काम गरिरहेका एक युवा अमेरिकी सहायता कटौती हुँदा बेरोजगार बनेको बताउँछन्। आफू काम गर्ने कार्यालयले जनवरी २७ देखि बिदा दिएको उनले बताए। “हामीले समुदायमा गएर उनीहरूलाई खोजीखोजी क्लिनिकसम्म ल्याउँथ्यौँ। अब उनीहरूले आफै त्यति धेरै सेवा खरिद गर्न सक्दैनन्,” उनले भने।

सरकारले अहिलेसम्म वैदेशिक सहायता कटौतीपछि एचआईभी निवारणमा आउनसक्ने संकटसँग जुध्ने योजना बनाएको छैन। हरेक वर्ष स्वास्थ्यको बजेट घट्दै जाँदा यति ठूलो रकम सरकारले नै खर्च गर्ला भनेर सरोकारवाला आशावादी छैनन्। राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्मा अमेरिकी सहायता कटौतीले आकस्मिक उपचारमा बाधा नगरे पनि रोकथामका कार्यक्रम केही समय प्रभावित हुन सक्ने बताउँछन्।

“केही समय निवारणका कार्यक्रम नचल्दा ठूलो स्वास्थ्य संकट आउँदैन,” उनले भने, “संक्रमितलाई नियमित औषधि खुवाउन सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्छ, तर निवारणका कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भनेर नयाँ दाता खोज्नुपर्ने अवस्था छ।” 

एचआईभी संक्रमणको जोखिम समूहमा रहेकालाई निवारणको कार्यक्रम केही समय रोकिँदा नयाँ संक्रमित थपिने जोखिम भएको यही क्षेत्रमा कार्यरत सुशील खत्री बताउँछन्। “उनीहरू आफ्नो काम नगरी बस्ने अवस्था छैन, त्यसो हुँदा उनीहरूमार्फत संक्रमण भएर बाँकी जीवन औषधिमा भर पर्नुपर्ने मानिस बढ्न सक्छन्,” उनले भने। 

एचआईभी निवारणको काम अब कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे सरकारले योजना नबनाए पनि ट्रान्सजेन्डर यौनकर्मी महिला तामाङ भने सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट जोखिम समूहमा एचआईभी निवारणमा काम गर्ला भनेर आशावादी रहेको बताउँछिन्। सरकारले दातामा भर नपरी आफ्नै स्रोत सही रूपमा परिचालन गरेर निवारणको काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भन्छिन्, “म यौनकर्मी मात्र होइन, छोरी, आमा र श्रीमती पनि हुँ। यस्तो अवस्थामा सरकार मौन बसेर हाम्रो बिचल्ली नपार्ला।”